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मोदी सरकार के दावों के विपरीत व्यापार घाटा लगातार बढ़ा, निर्यात में भारी गिरावट

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2014 से 2019 के दौरान कुल निर्यात में कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर मात्र 4 प्रतिशत रहा जोकि यूपीए-2 के पांच साल के कार्यकाल के दौरान 17. 64 फीसदी था।
मोदी सरकार  व्यपार घाटा बढ़ा

मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में निर्यात बढ़ाने की बात करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह बात सही है कि निर्यात बढ़ने पर देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लेकिन जब हम मोदी जी के पहले कार्यकाल में हुए निर्यात का अध्ययन करते है तो आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि उनके पहले कार्यकाल में  निर्यात की स्थिति अच्छी नहीं थी।  

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2014 से  2019 के दौरान कुल निर्यात में कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर मात्र 4 प्रतिशत रहा जोकि यूपीए-2 के पांच साल के कार्यकाल के दौरान 17. 64 फीसदी था । 

 

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स्रोत: Export Import Data Bank, Department of Commerce

 भारत में निर्यात की स्थिति -

वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त होने,  दुनिया भर में उत्पाद कीमतों में कमी की वजह से और डॉलर के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात प्रभावित हुआ है तथा निर्यात में कमी आयी है। अगर हम 2014-15 से पहले की बात करें तो निर्यात बेहतर था, वर्ष 2013 -2014 में निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर 17% थी, जोकि 2014-15 और 2015-16 में घटकर क्रमश: -0.5% और -9% हो गयी। 

 मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्यात को बढ़ाने की बहुत बाते कही थी कि देश के निर्यात को बढ़ाया जायेगा।  सरकार ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान निर्यात में बढ़ोतरी हुई है इससे देश में रोजगार व उत्पादन दोनों बढे है, परन्तु वाणिज्य मंत्रालय और बेरोजगारी के आंकड़े दावों के विपरीत ही स्थिति बयां करते नजर आते हैं । मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार के नाम पर जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदम उठाये, इन्होने देश के उत्पादन और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है । 

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स्रोत: Export Import Data Bank, Department of Commerce

भारत में आयात की स्थिति 

भारत, विश्व का एक बड़ा बाजार है, जिसे बड़े स्तर पर वस्तुओं व सेवाओं की जरूरत होती है ।   कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है । देश में निर्यात की अपेक्षा आयात ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा व्यापारिक घाटे की स्थिति बनी रहती है।  2018-19 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आयात की वार्षिक वृद्धि दर 19.7 प्रतिशत जो कि निर्यात से ज्यादा है। 2016 के बाद से आयात में निर्यात की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक रही है।  

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स्रोत: Export Import Data Bank, Department of Commerce

 व्यापर घाटा

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का व्यापर घाटा हर साल बढ़ रहा है जो कि वर्ष  2014-15 में 840738.16 करोड़ था , वर्ष 2018-19 में बढ़कर 1286709 करोड़ हो गया है। देखने से साफ़ नजर आता है कि देश अपनी मांगो को पूरा करने में असमर्थ रहा है साथ ही अपने द्वारा उत्पादन की गयी वस्तुओं  और सेवाओं को विश्व बाजार की जरूरत नहीं बना पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण देश के मध्यम, लघु और अति लघु वर्ग के उद्यमो का आर्थिक और आधुनिक तकनीकि के स्तर पर पिछड़ा होना है । इन उद्यमों से तैयार की गयी वस्तुओ की लागत तो बहुत अधिक आती है और साथ ही वस्तुओ की गुणवत्ता विश्व बाजार में उपलब्ध वस्तुओ की गुणवत्ता को मात नहीं दे पाती जिसके कारण देश का निर्यात सीमित बना रहता है।  इसलिए निर्यात कम हुआ है और व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। 

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स्रोत: Export Import Data Bank, Department of Commerce

भारत के कम होते निर्यात और बढ़ते आयात की जो स्थितियां बनी है उसके लिए केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि सरकार की नीतियां भी बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं ।  

 देश के निर्यात  को बढ़ाने व व्यापारिक घाटे को कम करने की सख्त जरूरत है, इसके लिए जरुरी है कि सरकार प्रभावी कदम उठाये ताकि देश  के निर्यात में वृद्धि आये ।

 

 

 

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