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मोदी सरकार पंजाब की कृषि को गंभीर खतरे में डाल सकती है

पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर कल्याण आयोग के अध्यक्ष और भारत कृषक समाज के चारमैन अजय वीर जाखड़ बता रहे हैं कि किसान संगठनों और राज्य सरकारों से परामर्श के बिना, आवश्यक अध्यादेश अधिनियम में संशोधन करने और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग समितियों और अनुबंध कृषि के कामकाज की प्रणाली को बदलने के लिए 5 जून को मोदी सरकार द्वारा अचानक तीन अध्यादेश जारी किए गए , जो भारतीय कृषि के कामकाज को बाधित करने वाले हैं। छोटे किसानों, शेयर-क्रॉपर्स और भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है और केंद्र सरकार लाभ से परे रहेगी।

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