क्या होता यदि उत्तराखंड में केदारनाथ फिल्म रिलीज़ हुई होती?

क्या होता यदि उत्तराखंड में केदारनाथ फिल्म रिलीज़ हुई होती? क्या हिंदू-संगठन राज्य की कानून व्यवस्था के लिए खतरा थे? क्योंकि फिल्म रिलीज न होने देने का दबाव सरकार पर हिंदू संगठनों ने ही बनाया और कानून व्यवस्था का मसला बताकर सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारियों ने फिल्म रिलीज न होने देने का फैसला लिया।

क्या सचमुच उत्तराखंड के लोगों की भावना एक फिल्म से आहत हो रही थी? जो इस समय इंटरनेट पर इस फिल्म को ढूंढ़ रहे हैं। या फिर ये वर्ष 2019 की मेगा रिलीज (लोकसभा चुनाव) से पहले की तैयारी की पटकथा है- कि देशभर में, और राज्य में, जिन भी तरीकों से संभव हो, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जाए।

सबसे पहले भारतीय फिल्मों की एक प्रशंसक की बात समझिये। कोटद्वार की हिना जोशी बताती हैं कि “कोटद्वार से बिजनौर नजदीक होने की वजह से कई लोगों ने बिजनौर जाकर ये फिल्म देखी। उन लोगों ने फिल्म की बहुत तारीफ की। ख़ासतौर पर सारा अली ख़ान की। मेरा तो बहुत मन था इस फिल्म को देखने का। मगर अब इसे कैसे देख पाउंगी”

उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन के सदस्य मदन दुकलान कहते हैं कि “बिना फिल्म देखे, फिल्म का विरोध किया गया। जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी तक नहीं है। फिर जिन लोगों ने फिल्म बनाई उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वे केदारनाथ की त्रासदी पर कोई डॉक्युमेंट्री बना रहे हैं।” 

मदन दुकलान कहते हैं कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया है। राज्य सरकार फिल्म नीति बना रही है। फिल्मकारों को यहां फिल्म शूटिंग के प्रस्ताव दिये जा रहे हैं। लेकिन यदि फिल्मों की रिलीज पर प्रतिबंध लगेंगे तो फिर कौन यहां फिल्म शूटिंग के लिए आएगा। दुकलान सवाल उठाते हैं कि ऐसे में सेंसर बोर्ड की भी क्या अहमियत है। सेंसर बोर्ड ने तो फिल्म पर कोई आपत्ति नहीं की। फिर कुछ संगठनों की आपत्ति से फिल्म रिलीज को क्यों रोका गया।

केदारनाथ फिल्म सात दिसंबर को देशभर में रिलीज हुई। फिल्म केदारनाथ त्रासदी की पृष्ठभूमि पर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी पर बनायी गई है। इस कहानी पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐतराज जताया और फिल्म रिलीज पर प्रतिबंध की मांग की। इसके साथ ही बदरी-केदार मंदिर समिति को भी फिल्म की ये कहानी पसंद नहीं आई। उन्होंने भी फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की थी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाने के लिये दाखिल याचिका खारिज कर दी थी।

राज्य सरकार ने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में फिल्म रिलीज के फैसले के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने शासन स्तर पर फिल्म रिलीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया। हालांकि जिलाधिकारियों पर जिले की कानून व्यवस्था को देखते हुए रिलीज का फैसला छोड़ दिया गया।

पहले पांच जिलों में फिल्म रिलीज नहीं की गई। फिर हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए राज्यभर में फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ रही थी। क्योंकि आम जनता तो कहीं भी फिल्म के विरोध में आगे नहीं आई। सिर्फ कुछ हिंदू संगठन ही आगे आए।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मुद्दे पर कहा कि जब कोई निर्माता-निर्देशक राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति लेता है तो हम फिल्म की कहानी नहीं पढ़ते। उन्होंने आवेश में कहा कि आगे से इस बारे में कानून बनाया जाएगा और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने पर हर्जाना भी देना पड़ सकता है।

रुद्प्रयाग में केदारसभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला कहते हैं कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जैसा सुना है, उस आधार पर फिल्म प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए। वे कहते हैं कि जब केदारनाथ में फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब ही हम लोगों ने ऐतराज किया था। उनके मुताबिक फिल्म को लेकर पूरी घाटी में आक्रोश है। विनोद शुक्ला का कहना है कि केदारनाथ में लोग धर्म की भावना से आते हैं, पैसा कमाने नहीं आते हैं।

केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित पंडित लक्ष्मी नारायण जुगरान ने भी फिल्म नहीं देखी है। उनका कहना है कि केदारनाथ जैसी पवित्र जगह पर तैयार फिल्म में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।

इससे पहले केदारनाथ में कपाट खुलने के अवसर पर इस वर्ष एक लेज़र शो भी किया गया था। लेज़र शो में केदारनाथ पर डॉक्युमेंट्री दिखाई गई थी। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखाया गया था। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित पंडित लक्ष्मी नारायण जुगरान कहते हैं कि हमने उस लेज़र शो का भी विरोध किया था। उस शो में तथ्य भी गलत दिखाये गये थे।

राज्य में महिला सामाख्या की डायरेक्टर रह चुकीं गीता गैरोला सवाल करती हैं कि जब केदारनाथ में मंदिर की दीवार पर लेज़र शो दिखाया जा सकता है, जिसमें  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखाया गया था, तब इन्हीं धार्मिक संगठनों की भावनाएं क्यों नहीं आहत हुईं थीं। वे कहती हैं ये सारी बातें राजनीति के तहत की जा रही हैं। किसी ने फिल्म देखी तक नहीं है। इससे पहले पद्मावत फिल्म को लेकर जिस तरह की राजनीति की गई, वैसी ही राजनीति उत्तराखंड में करने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के लोग इन राजनीतिक लोगों के हाथों में कठपुतली की तरह खेल रहे हैं। उनका कहना है कि जिसे नहीं देखना है, वे फिल्म न देखे।

गीता कहती हैं कि ये वर्ष 2019 में होने वाले चुनाव की पटकथा है। फिर उत्तराखंड में फिल्म रिलीज न करके नुकसान अपना ही हो रहा है, इससे फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश इकाई की अध्यक्ष इंदु नौडियाल कहती हैं कि बिना देखे-समझे एक फिल्म की रिलीज़ रोक दी गई। पूरे देश में एक खास किस्म का माहौल तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब धीरे-धीरे यहां भी सांप्रदायिक ताकतें पैर पसार रही हैं। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह के बवाल किये जा रहे हैं।

सुशांत राजपूत और सारा अली ख़ान की फिल्म जिस राज्य में शूट हुई, उसी राज्य में उसे बैन कर दिया गया। बल्कि अब राज्य की बीजेपी सरकार फिल्म के निर्माता को नोटिस देने की तैयारी में भी है। जबकि फिल्म देखने की इच्छा रखनेवाले इंटरनेट पर फिल्म आने का इंतज़ार कर रहे हैं।