इज़रायल के साथ फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण फिर से संबंध बहाल करेगा

फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नागरिक मामलों के मंत्री हुसैन अल-शेख ने मंगलवार 17 नवंबर को एक ट्वीट में कहा कि फिलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पीए द्वारा इजरायल से ऑफिशियल और ओरल लेटर प्राप्त करने के बाद इज़रायल से संबंधों को बहाल करने की इच्छा व्यक्त की है जो दोनों पक्षों के बीच पिछले समझौतों के सम्मान में प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने आगे कहा कि ये संबंध मई महीने से पहले जैसे हो जाएंगे।

जॉर्डन घाटी सहित वेस्ट बैंक के क़ब्ज़े वाले बड़े हिस्से को इज़रायल की मिलाने की योजना के ख़िलाफ़ विरोध में क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में रामल्ला आधारित पीए ने इस साल मई में इजरायल के साथ सुरक्षा, खुफिया और अन्य तालमेल को समाप्त कर दिया था।

इजरायल के साथ संबंधों को बहाल करने के लिए पीए का फैसला भी तब हुआ है जब इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ अपने रिश्ते को "सामान्य करने के समझौते" की घोषणा के बाद एनेक्सेशन योजना को स्थगित करने की घोषणा की। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तेय के अनुसार संबंधों की बहाली में वित्तीय मामलों, स्वास्थ्य मामलों के साथ ही राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर फिलिस्तीनी-इजरायल समन्वय शामिल होगा। उन्होंने किसी अन्य दीर्घकालिक लंबित मुद्दों और मतभेदों के बारे में इजरायल के साथ वार्ता करने के लिए पीए की इच्छा का भी संकेत दिया।

हालांकि इजरायल के साथ संबंधों को बहाल करने के इस निर्णय को लेकर फिलिस्तीनियों ने नाराज़गी जाहिर की है,विशेष रूप से अन्य फिलिस्तीनी राजनीतिक दलों ने पीए पर एकतरफा और मनमाने ढंग से इस फैसले को लेने का आरोप लगाया है। इस फैसले से मिस्र की राजधानी काहिरा में रविवार को जारी गाजा स्थित हमास प्रतिरोध आंदोलन और फतह पार्टी के बीच चल रही सुलह वार्ता को ख़तरे में डालने की भी आशंका है। हमास ने पहले ही पीए के इस फैसले की निंदा की है और कहा हा कि यह "एक क़ब्ज़े वाली सत्ता के साथ सहयोग करने के अलावा और कुछ भी नहीं है।"

विश्लेषकों का कहना है कि पीए के इस निर्णय का एक और कारण संभवतः यह तथ्य हो सकता है कि यह पीए को इजरायल से 890 मिलियन डॉलर से अधिक कर राजस्व प्राप्त करने में सक्षम करेगा जो कि पीए की ओर से इकट्ठा करता है और यह कि संबंधों की समाप्ति के बाद से पीए को जारी करने से रोक दिया गया था। परिणामस्वरूप,फिलीस्तीनी सिविल सेवकों के वेतन को कम करने के लिए पीए को मजबूर किया गया था क्योंकि जारी कोरोनोवायरस महामारी को रोकने के लिए इसकी योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था।