पुलवामा के बाद... युद्ध नहीं, राजनीतिक समाधान चाहिए

पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) की घटना के संदर्भ में, जिसमें 14 फ़रवरी 2019 को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) के 40 सिपाही मारे गये, चार बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है।

पहली बात : इस घटना की चौतरफ़ा निंदा हुई है। होनी भी चाहिए। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी निंदा की है। लेकिन कश्मीर में भारत के सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले की न तो यह पहली घटना है, न आख़िरी। और इसकी जड़ में बहुत लंबे समय से चली आ रही अनसुलझी कश्मीर समस्या है, जो राजनीतिक समाधान की लगातार मांग कर रही है। इसलिए कश्मीर में, कश्मीरी जनता को विश्वास में लेकर,राजनीतिक प्रक्रिया तेज़ की जानी चाहिए और भारतीय सेना को पीछे किया जाना चाहिए व उसकी गतिविधियों और कार्रवाइयों को सख़्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। कश्मीर में सेना को ‘हर तरह की कार्रवाई करने की खुली छूट’ देने का मतलब है, और ज़्यादा विध्वंस, और ज़्यादा ख़ून-ख़राबा। कश्मीर राजनीतिक समाधान की मांग कर रहा है, सैनिक समाधान की नहीं। सेना व सैनिक कार्रवाई किसी भी समस्या को नहीं सुलझा सकती।

दूसरी बात : जो लोग पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान से ‘बदला लेने’ और उसे ‘धूल में मिला देने’ का गलाफाड़ शोर मचा रहे हैं, वे एक सच्चाई को जानबूझकर नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। वह यह कि भारत की तरह पाकिस्तान भी परमाणु शक्तिसंपन्न देश है। दोनों पड़ोसी देश परमाणु बमों से लैस हैं। परमाणु बमों से लैस दो देशों के बीच युद्ध के क्या भयावह नतीज़े हो सकते हैं, इसके बारे में ‘बदला लो-बदला लो’ का बेसुरा राग अलापने वालों को शायद पता नहीं। एक परमाणु बम अगर लाहौर (पाकिस्तान) पर गिरा, तो अमृतसर (भारत) भी मिट जायेगा, और अगर परमाणु बम अमृतसर पर गिरा, तो लाहौर का भी नामोनिशान नहीं रहेगा। तनाव के दौर में विवेक व संयम की अहमियत और बढ़ जाती है। युद्धोन्माद और अंधराष्ट्रवाद भारत को बर्बाद करने के औज़ार हैं। इन औज़ारों का इस्तेमाल हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता रहा है।

तीसरी बात : 14 फ़रवरी 2019 को दक्षिण कश्मीर में पुलवामा में सीआरपीएफ़ के काफ़िले पर जिसने आत्मघाती कार हमला किया, वह बीस साल का आदिल अहमद दार स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ चुका था। वह कश्मीर का निवासी था, कहीं बाहर से नहीं आया था। वह कश्मीर के एक विद्रोही ग्रुप हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी से बहुत प्रभावित था। वानी को कुछ साल पहले भारतीय सेना ने मार डाला था। कश्मीर में अब ज़्यादातर विद्रोही कश्मीर के बाशिंदे हैं। वे ‘आयातित’ नहीं हैं, जैसा कि समाचार माध्यम में प्रचारित किया जाता रहा है। दमन व आधिपत्य के ख़िलाफ़ कश्मीर की जनता का हथियारबंद विद्रोह कश्मीर की अपनी स्वतंत्र पहचान के सवाल से जुड़ गया है। इसलिए और भी ज़रूरी हो गया है कि भारत, पाकिस्तान व कश्मीरी जनता बातचीत की मेज़ पर आएं, बिना किसी पूर्वशर्त के।

चौथी बात : पुलवामा घटना के विरोध में, 15 फ़रवरी 2019 को जम्मू में बंद का आयोजन किया गया, जिसने ख़तरनाक मुस्लिम-विरोधी हिंसक रूप ले लिया। कई मोटरगाड़ियां जला दी गयीं और करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गयी। शहर में कर्फ़्यू  लगाना पड़ा, सेना बुलानी पड़ी। फिर भी हिंसा जारी रही। और यह सब तिरंगा झंडा ले कर किया गया! यही नहीं, जो खबरें मिली हैं, उनसे लग रहा है कि जम्मू बंद के दौरान हिंसा को पुलिस और सेना का मौन समर्थन मिला हुआ था। जिन संगठनों ने बंद का आयोजन किया, वे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ-भाजपा से किसी-न-किसी रूप में जुड़े हुए हैं। पूर्व-नियोजित तरीक़े से हिंदुत्व की ताक़तों का ऐसा हिंसक प्रदर्शन—जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया जाता है और जिसे राजसत्ता का समर्थन मिला होता है—कश्मीरी जनता को भारत से और गहरे अलगाव में डालता है। पुलवामा की घटना के बाद देश में जगह-जगह कश्मीरी छात्रों पर हिंदुत्ववादी संगठनों के हिंसक हमले हुए हैं, जो इस अलगाव को और बढ़ाएंगे।

सवाल है : कश्मीरी जनता के इस गहरे अलगाव को गहन संवेदनशील तरीक़े से समझने और उसे दूर करने की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति क्या हमारे राजनीतिक नेताओं में है? पुलवामा की घटना ने यह सवाल फिर पेश किया है।

(लेखक वरिष्ठ कवि और राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)