माली पर्वत बचाओ: अपनी जमीन बचाने के लिए एक और संघर्ष की तैयारी में ओडिशा के आदिवासी

ओडिशा में चंद्रगिरि-पोट्टांगी उपनगर में आदिवासियों के लिए, माली पर्वत (पहाड़) उनके जीवन और आजीविका का एक अभिन्न अंग है। इस भूमि का पारिस्थितिक, धार्मिक और आर्थिक खिंचाव ऐसा है कि, सालों से कॉरपोरेट दबाव के बावजूद, स्थानीय समुदाय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित खनन नीलामी के खिलाफ भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं।
 
इस्पात एवं खान विभाग के निदेशक ने 7 जुलाई 2021 को लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैगनीज एवं डोलोमाइट के लिए खनन पट्टा स्वीकृत करने का टेंडर दिया था। आदित्य बिड़ला समूह के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हिंडाल्को), टाटा और वेदांत जैसे कॉरपोरेट्स को इन खदानों के लिए मुख्य बोली लगाने वालों के रूप में सूचित किया गया था। हालांकि, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य द्वारा जिन 11 खदानों की नीलामी की गई है, उनमें से सात अधूरे ब्लॉक हैं और शेष समाप्त हो चुके लीज ब्लॉक हैं।
 
इस एरिया में बॉक्साइट खनन पट्टे के संबंध में, लोक शक्ति अभियान (LSA) अध्यक्ष प्रफुल्ल सामंतरा ने कहा कि हिंडाल्को को 2007 तक अनुमति दी गई थी। सामंतरा ने कहा कि सरकार ने इसे नए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है, जो कि 22 सितंबर, 2021 तक माना जाता है।
 
सामंतरा ने सबरंगइंडिया को बताया, अवैध निर्माण अभी भी खाली क्षेत्र में जारी है। लोगों पर दमन कम नहीं हुआ है क्योंकि संयंत्र बना हुआ है और ओडिशा सरकार इसे वापस कॉरपोरेट्स को सौंपने जा रही है।”
 
डोंगरिया जनजाति के लिए पट्टों की यह पुन: नीलामी उनकी आजीविका के लिए खतरा बन गई है। हिंडाल्को की पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण धारा और जंगल नहीं थे। हालाँकि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को संबोधित एक पत्र में, सामंतरा ने तर्क दिया कि छोटे पहाड़ में 36 बारहमासी धाराएँ हैं जो राज्य की एक प्रमुख नदी कोलाब को बनाए रखती हैं। इसके अलावा, इन धाराओं ने स्थानीय लोगों को सौ से अधिक गांवों में सब्जी की खेती सहित कृषि गतिविधियों को करने की सहूलियत दी है।
 
इसके अलावा, यह क्षेत्र साल और औषधीय पौधों सहित हजारों पेड़ों का घर है। यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण हाथी गलियारा भी है। हालांकि, खनन की उथल-पुथल के बाद, जानवर अपने पारंपरिक आवासों से भटकने लगे हैं।
 
खनन नीलामी के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ काम करने वाले एक अन्य कार्यकर्ता किरण कुमार साहू ने कहा, “गैरकानूनी खनन परिवहन कॉरपोरेट परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों के सामने आने वाली कई समस्याओं में से एक है। हाथी अब गांवों के अंदर रहते हैं। समुदाय ने खनन के चलते 240 वर्ग किमी में जमीन और 140-160 साल पुराने पेड़ों को खो दिया। इस बीच, कॉरपोरेट्स ने सुपर-प्रॉफिट कमाया। लेकिन पैसे का इस्तेमाल कभी भी स्टील प्लांट बनाने में नहीं किया गया, जिससे लोगों को मदद मिलती।”
 
इसी तरह, स्थानीय कार्यकर्ता दामोदर जानी ने बताया कि कैसे प्रभावित गांवों को अभी तक सड़क कनेक्शन नहीं मिला है, पीने के पानी जैसे विकास के अन्य मामलों को तो छोड़ ही दें। “इन परियोजनाओं से केवल लीजिंग कंपनियों और सरकार को लाभ होता है। आज तक, किसी भी व्यक्ति को नौकरी, पर्याप्त शैक्षिक या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली हैं। यहां तक ​​कि उन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को भी जहां 38 साल पहले उत्पादन होता था, उन्हें भी कोई राहत नहीं मिली।
 
बुधवार को उन्होंने कहा कि लीज की मंजूरी को लेकर जनसुनवाई में करीब 20 हजार लोग जुटेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों की सीधी सी मांग है: बेहतर आजीविका, पुलिस दमन और गैर-जमानती गिरफ्तारी से मुक्ति।
 
हिंडाल्को की पर्यावरण मंजूरी

2020 में, पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने कानून के उल्लंघनकर्ता के रूप में हिंडाल्को को हरित मंजूरी को नवीनीकृत करने पर आपत्ति जताई और कहा कि कंपनी सजा की हकदार है।
 
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने 2012-2014 से पहले भी अवैध खनन की अनुमति दी थी जब कंपनी को मंजूरी मिली थी। उन्होंने दावा किया कि उनके लोकतांत्रिक प्रतिरोध के कारण ऐसी गतिविधियां रुक गईं।
 
सामंतरा ने कहा, “हम पूछते हैं कि क्या खनन के लिए सब कुछ नष्ट कर दिया जाना चाहिए? 14 मिलियन टन की यह छोटी खदान राज्य में उद्योगों के लिए तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है। सरकार को रॉयल्टी के रूप में बहुत कम राजस्व मिलेगा क्योंकि यह नीलामी द्वारा नहीं आवंटित किया जाता है। लेकिन आदिवासियों के लिए आजीविका का परमिट पारिस्थितिक और टिकाऊ आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है।”
 
स्थानीय लोगों ने कहा कि घरेलू पशुओं के लिए चारा और चराई क्षेत्र उपलब्ध कराने के अलावा, माली पर्वत जलवायु संतुलन के लिए एक स्थायी संसाधन है। उन्होंने तर्क दिया कि निजी संस्थाओं के लाभ के लिए सतत विकास का त्याग नहीं किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य ओडिशा की खदानों पर एकाधिकार करना है।

साभार : सबरंग