सरदार सरोवर बांध के बढ़ते जल स्तर के विरोध में 'नर्मदा चुनौती सत्याग्रह'

बारिश जहां एक ओर राहत लेकर आती है तो वहीं दूसरी ओर इसकी अधिकता भीषण तबाही का मंज़र भी दिखाती है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लगातार बढ़ते जलस्तर ने हजारों परिवारों के जीवन को संकट में डाल दिया है। इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना के बांधों से छोड़े गए पानी का सीधा असर बड़वानी जिले के सरदार सरोवर डूब क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। यहां खेत, मकान, दुकान धीरे-धीरे पानी के जद में आते जा रहे हैं। इसी को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों और डूब प्रभावितों ने मध्य प्रदेश, गुजरात और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

विस्थापितों के उचित पुनर्वास और बांध के गेट खोलने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में 25 अगस्त रविवार से छोटा बड़दा में 'नर्मदा चुनौती सत्याग्रह' शुरू हो गया है। मेधा पाटकर अन्य पांच लोगों के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं और दूसरी ओर छह लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन के महेंद्र तोमर ने इस संबंध में न्यूज़क्लिक को बताया, 'अभी भी नर्मदा घाटी में 32 हजार ऐसे परिवार हैं जिनका पुनर्वासन बाकी है। मध्य प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया था, उनका कहना था की सभी परिवारों का पुनर्वास हो चुका है। हालांकि वर्तमान कमलनाथ सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि नर्मदा घाटी के 6,000 लोगों का अभी भी पुनर्वास नहीं हुआ है। इन सबके बावजूद गुजरात सरकार और केंद्र सरकार बांध के गेट को बंद रखे हुए है। जिससे जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बगैर पुनर्वास डूब कराना अनुचित और असंवैधानिक है।"

महेंद्र आगे कहते हैं कि, डूब क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुनर्वास शिविरों को लगाया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे कई हजार परिवार हैं जिन्हें सरकार ने पहले डूब क्षेत्र से बाहर करार दे दिया था लेकिन वास्तव में वो अभी भी डूब क्षेत्र में हैं सरकार उन्हें भी उचित सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि उन इलाकों के हालात खराब हैं।

मध्यप्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार द्वारा पानी की निकासी न किए जाने से बांध का जलस्तर 133.5 मीटर को पार कर गया है। इसके चलते बांध का पानी अलिराजपुर, धार और बड़वानी के गांवों तक पहुंच रहा है।

इस सत्याग्रह में हिस्सा ले रहे राहुल ने न्यू़ज़क्लिक को बताया, ‘अगर गुजरात सरदार सरोवर को तय लक्ष्य यानी 138 मीटर तक भरता है तो 192 गांवों और एक कस्बे के पूरी तरह डूबने की संभावना है। सरकार ने इन गांवों के लोगों की पुनर्वास प्रक्रिया पूरी नहीं की है और उन्हें डुबाया जा रहा है।’

गौरतलब है कि इसी माह की शुरुआत में जब सरदार सरोवर बांध का जलस्तर 131. 5 मीटर किया गया था, तब 31 गांवों तक पानी पहुंच गया था। इसके विरोध में राजघाट पर आंदोलन हुआ और बाद में गुजरात ने सरदार सरोवर के गेट खोलकर पानी की निकासी की थी, जिससे गांवों में भरा पानी कम हो गया था।

आंदोलनकारियों का कहना है कि 133 मीटर के ऊपर जल स्तर को नहीं बढ़ाया जाए और सरदार सरोवर बांध के गेट को खोल दिया जाए क्योंकि गुजरात राज्य में भी बारिश के चलते सभी बांध भरे जा चुके हैं, जिससे कि गुजरात को पानी को लेकर कोई समस्या नहीं होना है। मध्यप्रदेश भी बिजली को लेकर खुद ही सक्षम है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए न तो गुजरात को पानी की जरूरत है और न ही मध्य प्रदेश को। इसके अलावा पूर्ण पुनर्वास अब तक नहीं हो पाया है ऐसे में सरदार सरोवर बांध के गेट को खोलकर मध्यप्रदेश के ग्रामीणों को डूब से बचाना चाहिए।

प्रदर्शन स्थल पर संवाददाताओं से बातचीत में मेधा पाटकर ने कहा, 'हमने राज्य सरकार को अपने मुद्दों से अवगत करा दिया है। डूब क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुर्नवास शिविरों को लगाया जाना चाहिए। इस बांध के विस्थापितों का अब तक ठीक से पुनर्वास नहीं किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि पुनर्वास का मतलब प्रभावित परिवार को पांच लाख रुपये देना नहीं है। उन्हें आजीविका भी प्रदान की जानी चाहिए। एनबीए नेता ने कहा कि छोटा बड़दा गांव के कम से कम 1,000 लोग अब भी उचित पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "यहां के लोग (छोटा बड़दा) अब भी सरकार द्वारा अपनी जमीन के अधिग्रहण का इंतजार कर रहे हैं।’’

इस बीच, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर डूब प्रभावितों की स्थिति पर चिंता जताई और बांध का जलस्तर 122 मीटर किए जाने की मांग की है।

पत्र में कहा गया है, ‘नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर के हजारों विस्थापित परिवार गांव-गांव में डूब का सामना कर रहे हैं। इस डूब का सामना करने के दौरान अब तक निमाड़ और आदिवासी क्षेत्र के तीन गरीब किसानों की मृत्यु हो चुकी है। जलाशय में 139 मीटर तक पानी भरने का विरोध आपकी सरकार द्वारा भी किया गया है, फिर भी गुजरात और केंद्र शासन से ही जुड़े नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने न विस्थापितों के पुनर्वास की, न ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की परवाह की है, और न ही सत्य रिपोर्ट या शपथ पत्र पेश किए हैं।’

पत्र में आगे कहा गया है, ‘हजारों परिवारों का सम्पूर्ण पुनर्वास भी मध्य प्रदेश में अधूरा है। पुनर्वास स्थलों पर सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में विस्थापित अपने मूल गांव में खेती, आजीविका डूबते देख संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में आज की मध्य प्रदेश सरकार लोगों का साथ नहीं छोड़ सकती। ऐसा हमारा विश्वास है।’

बता दें कि, 27 मई, 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को बताया था कि 76 गांवों में 6000 परिवार डूब क्षेत्र में निवासरत हैं। 8500 सामान्य अर्जियां तथा 2952 खेती से संबंधित अर्जियां लंबित हैं। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों को माने, तो भी ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकार इतने परिवारोें की जिंदगी कैसे दांव पर लगा सकती है। 

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