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सरकार की मज़दूर विरोधी नीति को लेकर देशभर में निर्माण मज़दूरों का प्रदर्शन

प्रदर्शन में मौजूद सभी मज़दूरों ने एक स्वर में सरकार से राहत की मांग की और मांग न माने जाने पर एकजुट होकर संघर्ष करने की भी बात कही।
CONSTRUCTION WORKERS PROTEST

20 नवंबर को दिल्ली के विभिन्न ज़िला श्रम कार्यालयों पर ऐक्टू(एआईसीटीयू) से संबद्ध यूनियनों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ऐक्टू व ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ़ेडरेशन (एआईसीडबल्यूएफ़) के द्वारा आयोजित देशव्यापी विरोध दिवस के तहत दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में किया गया। प्रदर्शन मुख्यतः मोदी सरकार द्वारा श्रम-क़ानूनों को ख़त्म करने, बेरोज़गारी-महंगाई पर रोक लगाने में असमर्थ होने, और संघ-भाजपा द्वारा फैलाई जा रही सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ किया गया।

यूनियन नेताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो आर्थिक मंदी, बेरोज़गारी और मंहगाई से ध्यान हटाने के लिए पूरे देश को धर्म-संप्रदाय के नाम पर बांट रही है।

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दिल्ली के उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी इत्यादि ज़िलों के उप-श्रमायुक्त कार्यालयों पर सैकड़ों मज़दूरों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और ज्ञापन सौंपा। दक्षिणी दिल्ली के पुष्प भवन श्रम कार्यालय में प्रदर्शनकारी मज़दूरों को ऐक्टू दिल्ली के अध्यक्ष संतोष रॉय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार देश के ग़रीबों को, मज़दूरों को बांट देना चाहती है। वो चाहती है कि ग़रीब और मज़दूर धर्म के नाम पर लड़ते रहें और सरकार चुपचाप देश को अडानी-अम्बानी-टाटा के हाथों बेच दे। निर्माण मज़दूरों का वेलफ़ेयर बोर्ड ख़त्म करके और श्रम क़ानूनों का सफ़ाया करके मोदी सरकार मज़दूरों को बदहाली की ओर धकेल रही है, हमें इसका डटकर मुक़ाबला करना होगा।" 

ग़ौरतलब है कि संघ से जुड़े 'बीएमएस' को छोड़कर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनें लगातार मज़दूरों के अधिकारों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।

"श्रम-क़ानूनों को कोड बिल लाकर ख़त्म करना, मज़दूरों को ग़ुलाम बनाने की साज़िश है!"

पूर्वी और उत्तर पूर्वी ज़िले में काम करने वाले श्रमिकों ने झिलमिल कॉलोनी स्थित उप-श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां उपस्थित मज़दूरों ने एक सुर में मोदी सरकार द्वारा निर्माण मज़दूरों के कल्याण के लिए बने क़ानूनों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया। अपनी बात रखते हुए निर्माण कार्य करने वाले एक मज़दूर ने बताया कि "कई बार कार्य स्थलों पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जूते घिसने के बावजूद न तो हमे मुआवज़ा मिलता है और ना ही मालिक को सज़ा। जब श्रम क़ानून रहते हुए ये हालात हैं, तो इनके ख़त्म हो जाने से तो मज़दूर ग़ुलाम बनकर रह जाएगा।" 

धरनास्थल पर मौजूद मज़दूरों को संबोधित करते हुए ऐक्टू दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वी.के.एस गौतम ने बताया कि आने वाली 8 जनवरी 2020 को इन्ही मुद्दों को लेकर, संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान है। उन्होंने हड़ताल में पूरी ताक़त लगाने की बात कही और धर्म-संप्रदाय से ऊपर उठकर आंदोलन को व्यापक बनाने पर ज़ोर दिया।

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निर्माण-कार्य पर लगी रोक से बेरोज़गार हो रहे हैं लाखों निर्माण मज़दूर!

एक ओर तो निजी वाहनों से लगने वाले जाम और प्रदूषण से सभी दिल्ली वाले परेशान हैं, वहीं बिना वैकल्पिक रोज़गार या बेरोज़गारी भत्ते की घोषणा के लगातार निर्माण-कार्य पर चल रही रोक से लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। उत्तरी व उत्तर-पश्चिमी ज़िले में स्थित श्रम कार्यालय पर भी धरने में कई मज़दूरों ने हिस्सा लिया। मूलतः बिहार से आने वाले, राजीव कुमार पंडित, जो कि स्वयं मिस्त्री का काम करते हैं और 'बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन' के अध्यक्ष हैं ने बताया, "मज़दूर वर्ग बढ़ रहे प्रदूषण के चलते तो परेशान है ही, प्रदूषण रोकने के नाम पर हो रही काम-बन्दी से उसके भूखों मरने की नौबत आ गई है। राजीव ने बताया कि पिछले साल भी काम बंद होने के चलते मज़दूरों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी।"

प्रदर्शन में मौजूद सभी मज़दूरों ने एक स्वर में सरकार से राहत की मांग की और मांग न माने जाने पर एकजुट होकर संघर्ष करने की भी बात कही। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर देश के तमाम मज़दूर 8 जनवरी को हड़ताल पर भी जा रहे हैं।

 

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