तारीगामी ने देश के सामने रखा कश्मीर का सच! कहा- 'धीमी मौत' मर रहे हैं कश्मीरी

नयी दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 ख़त्म करने और उसके संवैधानिक दर्जे में बदलाव के पांच अगस्त के मोदी सरकार फ़ैसले के करीब 43 दिन बाद कश्मीर का सच, कश्मीर का दु:ख-दर्द 'आधिकारिक तौर' पर देश के सामने आया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर से चार बार के विधायक रहे मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने आज, मंगलवार को दिल्ली में प्रेस के सामने कश्मीर का 'सच' सुनाया।

यूसुफ तारीगामी ने जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होने के केन्द्र सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीर परेशानी में है और वहां लोग ‘‘ धीमी मौत’’ मर रहे हैं।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ तारीगामी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार कहती है कि वहां एक भी गोली नहीं चली, हालात सामान्य हैं। फिर वहां के लोगों के नागरिक अधिकारों और सेवाओं को अवरुद्ध क्यों किया गया है? उन्होंने स्थिति की गंभीरता पर सवाल उठाते हुये कहा कि सरकार किसी अन्य इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट सहित अन्य नागरिक सुविधायें बंद करके यह देख ले कि ऐसा करने से कैसे हालात हो जाते हैं?

तारीगामी ने कहा कि कश्मीर में संचार सेवायें और नागरिक सुविधायें अवरुद्ध होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार सहित सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहां की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुये वह भावुक हो गये। उन्होंने कहा , ‘‘ कश्मीर परेशानी में है , वहां लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हम जीना चाहते हैं। सरकार हम कश्मीरियों की भी आवाज को सुने, हमें भी जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिये।’’

उन्होंने मोदी सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल उठाते हुये कहा कि लोगों को जेल में डालकर , उन्हें प्रताड़ित कर , संचार सेवायें रोक कर और सामान्य जनजीवन प्रभावित कर , क्या सरकार कश्मीर के लोगों का विश्वास जीत पायेगी।

जम्मू कश्मीर विधानसभा के चार बार सदस्य रहे तारीगामी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में उन्होंने आतंक और हिंसा का सबसे बुरा दौर देखा है, जिसमें उन्हें अपने परिवार और मित्रों को खोना पड़ा, लेकिन उस दौर में भी वह इतने व्यथित नहीं हुये थे जितने आज के हालात को देखकर वह व्यथित हैं।

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त को निष्प्रभावी बनाने और राज्य को दो केन्द्र शासित क्षेत्रों में बांटने के बाद तारीगामी को भी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ घर में नजरबंद कर दिया गया था। येचुरी ने उच्चतम न्यायालय से तारीगामी की खराब सेहत का हवाला देकर उन्हें इलाज के लिये दिल्ली आने की अनुमति मांगी थी। अदालत की अनुमति से इलाज के लिये दिल्ली पहुंचे तारीगामी को उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपनी सेहत के मुताबिक कभी भी कश्मीर वापस जाने की इजाजत दी है।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारुक़ अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बारे में तारीगामी ने कहा, ‘‘ फ़ारुक़ अब्दुल्ला और अन्य नेता आतंकवादी नहीं हैं। मैं भी विदेशी नहीं हूं। मैंने बहुत कीमत चुकाई है और ऐसा करके मैंने किसी पर एहसान नहीं किया है, यह मेरा फ़र्ज़ था जिसे मैंने निभाया और मुझे इस पर नाज़ है। लेकिन आज मेरा यह सवाल है कि हमें भी साथ लेकर चलो। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं।’’
विरोधी दल के नेताओं द्वारा पाकिस्तान की हिमायत करने के सत्तापक्ष के आरोपों के जवाब में तारीगामी ने कहा , ‘‘ सरहद पार से लोग तालियां बजा कर कह रहे हैं, मरहबा दिल्ली वालो, जो हम न कर पाये वो आप कर रहे हैं। फ़ारूक़ अब्दुल्ला को घर में कैद करना, कमाल की सियासत है। मैं देशवासियों की अदालत में यह कहना चाहता हूं कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वह मुल्क के हित में नहीं हो रहा है।’’

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)