Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

देश में बेरोज़गारी लगभग 10 प्रतिशत, युवाओं में 28

देश में चल रही आर्थिक मंदी के कारण बेरोज़गारी अधिक बढ़ेगी क्योंकि न केवल पुरानी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा होती नज़र नहीं आ रही हैं।
देश में बेरोज़गारी

मौजूदा सरकार के कुछ नेता दुनिया को शासन करने के तौर तरीक़ों के बारे में बड़े मज़े से सबक दे रहे हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया, जबकि उनके ही कुछ अन्य नेता घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेट निगमों को भारी रियायतें देने में व्यस्त हैं, जबकि भारत में आम लोग लगातार बढ़ती बेरोज़गारी और आर्थिक मंदी के चलते हो रहे नौकरियों के नुक़सान के कारण भयंकर शिकंजे में फंसते जा रहे हैं।

सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों का अनुमान है कि बेरोज़गारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो अगस्त के अंत तक बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 1.1 करोड़ और दो वर्षों में यह 2 करोड़ अधिक है। [नीचे चार्ट देखें] यह उन सभी बेरोज़गार लोगों की संख्या है जो काम करने के इच्छुक हैं, फिर चाहे वे सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हों या नहीं। साप्ताहिक अनुमान के अनुसार 27 सितंबर तक इसके 9.94 प्रतिशत के क़रीब पहुंचने का अनुमान है।

 No of Jobs.jpg

इन बेरोज़गारों में, 20 से 29 साल के युवाओं की संख्या कुल तीन करोड़ से अधिक है। इस संख्या में पिछले दो वर्षों में क़रीब 73 प्रतिशत की चौंका देने वाली छलांग आई है। [नीचे चार्ट देखें] तो, वर्तमान में युवाओं में बेरोज़गारी की दर 28 प्रतिशत है। इसका बहुत कुछ तो तथाकथित जनसांख्यिकीय लाभांश से तैयार हुआ है क्योंकि इस आबादी का बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु वर्ग से है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उनमें से लगभग एक तिहाई बेकार बैठे हैं, और नौकरी की कोई संभावना भी नज़र नहीं आती है।

 jobless youth.jpg

महिलाओं के मामले में भारत में हमेशा से नौकरी के अवसरों को लेकर बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि महिलाओं की रोज़गार में भागीदारी काफ़ी कम रही है। लेकिन संकट की वर्तमान स्थिति में, महिलाओं की बेरोज़गारी की स्थिति अधिक ख़राब हुई है, नवीनतम सीएमआईई आंकड़ों का अनुमान है कि यह 27 प्रतिशत से भी अधिक है, जो पिछले साल लगभग 22 प्रतिशत और 2017 में लगभग 17 प्रतिशत थी। [नीचे देखें]

 Women's Unemployment.jpg

जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने रोज़गार सृजन में सुधार लाने के लिए किसी भी तरह के उपाय की घोषणा नहीं की है। उन्हें लगता है कि आसान बैंक ऋण उपलब्ध करा देने, कॉर्पोरेट निकायों को टैक्स में रियायतें दे देने और उन्हें ज़मानती आर्थिक उपहार देने से नौकरियों पैदा हो जाएंगी। हालांकि, सीएमआईई के अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में, कॉर्पोरेट का शुद्ध लाभ 22.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा था और अभी तक नौकरियों की कोई महत्वपूर्ण संख्या नहीं बढ़ी है। कॉर्पोरेट घरानों को उत्पादन बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है - वे लाभांश लेने में अधिक रुचि रखते हैं।

लेकिन तथ्य यह है कि उद्योगों की कुल क्षमता का उपयोग लगभग 75 प्रतिशत से भी कम है, बिक्री सभी जगह गिर रही है, बैंक क़र्ज़ बहुत धीरे बढ़ रहा है और वेतन में ठहराव है।

वास्तव में, सभी क्षेत्रों- कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र हो, सब में वेतन में कम वृद्धि हुई है। किसानों की उपज के लिए उपलब्ध कम क़ीमतों और कम सार्वजनिक व्यय की नीति ने इसे और ख़राब कर दिया है, जिसका साफ़ अर्थ है कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा देने में विफल रही है। इसलिए, निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा या इसमें कोई ताज़गी आएगी इसकी संभावना धूमिल ही है।

नौकरियों के मोर्चे पर इसके भयावह परिणाम होंगे। पहले से ही नौकरियों की स्थिति ख़राब है और अब यह इससे भी बुरी हालत में पहुंचने को है।

बेरोज़गारी की समस्या का दूसरा और सबसे बड़ा छिपा हुआ हिस्सा निम्न रोज़गार है जिसका मतलब है कि वे लोग जो बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बेहतर रोज़गार उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि सीएमआईई के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुल्क में 1.13 करोड़ स्नातक(ग्रेजुएट) बेरोज़गार हैं। जो सभी स्नातकों की संख्या का 17.4 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह सभी शैक्षिक श्रेणियों में बेरोज़गारी की उच्चतम दर में से हैं। उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल रही है, जिसे कुछ ग़लत धारणा का साथ देने वाले लोग, श्रमिक बल में ‘कमी’ की स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार कम वेतन पाने वाले रोज़गार शुदा कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का 30 से 35 प्रतिशत है।

मोदी सरकार ने अपने पहले पांच साल विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की मुहँज़ोरी में बिता दिए, कभी तो कौशल विकास पर ज़ोर, और कभी बैंक ऋण के माध्यम से उद्यमिता के विकास पर ज़ोर दिया गया। वह सब विफल हो गया। अब, इसने अपने नए शुरू हुए पांच साल के कार्यकाल में, रेत में अपना सिर दफ़न कर दिया है, यह कहते हुए कि नौकरियों का संकट है ही नहीं। यह आने वाले महीनों में बढ़ते तीव्र संकट की तरफ़ इशारा करता है, जिसका असर राजनीति की बिसात पर भी ज़रूर पड़ेगा।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest