यूपी : काली हुई 25 हज़ार होमगार्ड की दिवाली, सेवाएं समाप्त

रोज़गार के तमाम वादे करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा मामला प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड्स की सेवाएं समाप्त करने से जुड़ा हुआ है। जहां एक ओर प्रदेश में नए रोज़गार के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं योगी सरकार ने सोमवार, 14 अक्टूबर को बजट का हवाला देते हुए हजारों होमगार्डस की ड्यूटी खत्म कर दी है।

ख़बरों के अनुसार एक साल पहले ही गृहविभाग ने पुलिस के रिक्त पदों के स्थान पर 25 हजार होमगार्ड की तैनाती की थी। अब उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गड़बड़ाए बजट को संतुलित करने के लिए लिया गया है।

इसी साल 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वेतन विसंगतियों की लड़ाई लड़ रहे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पुलिस कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के सिपाही के बराबर ही होमगार्ड का वेतन देने का प्रावधान हो गया है। जिसके अनुसार होमगार्ड का एक दिन का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 672 रुपये हो गया है। इसका सीधा प्रभाव जिलों के बजट पर पड़ा है।

इस संबंध में एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने एक आदेश किया है। इसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस विभाग में रिक्तियों के सापेक्ष 25000 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त को हुई बैठक में इस ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की ओर से आदेश जारी कर होमगार्ड की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

न्यूज़क्लिक से बातचीत में होमगार्ड की नौकरी में तैनात जवानों ने सरकार के इस कदम को निराशाजनक बताया। जवानों का कहना है कि सरकार ने दिवाली से पहले उनकी खुशियां छीन ली हैं। पहले ही ड्यूटी में कटौती की जा रही थी। लेकिन अब सेवा समाप्त करने से उनके सामने रोज़ी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।

एक होमगार्ड ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, 'गरीब होम गार्ड्स जवानों को दीपावली के शुभ अवसर पर बेरोजगार कर दिया गया, सभी लोग दीपावली की खुशियां मनाएंगे और बेरोजगार होम गार्ड्स जवान मातम मनायेगे। सरकार का यह कदम बहुत निंदनीय हैं।'

वहीं एक अन्य जवान ने कहा, 'सरकार रोज़ विकास और रोज़गार के नए दावे करती है। मीडिया उन खबरों को विकास का नाम देकर खूब चलाती है, लेकिन जब वही सरकार लोगों को बेरोज़गार कर देती है, तब कोई सवाल क्यों नहीं करता। हम छोटे लोग हैं, हमें तो नौकरी भी घूस खिलाकर मिलती है। हम अब क्या करें, कहां जाएं।'

इस संबंध में प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने मीडिया को बताया कि एक दिन की ड्यूटी के बदले 672 रुपये देने से मौजूदा बजट पर असर पड़ा है। नया बजट अगले सत्र में मिलेगा तब तक थोड़ी समस्या रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 25 हजार होमगार्ड हटाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के आदेश पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर के सदस्य अरविंद बताते हैं, 'अभी हाल के ही कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगामी समय में दो लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और देखिए शुरुआत उन्होंने 25हज़ार होमगार्ड को दीवाली से ठीक पहले बेरोजगार करके दिवाली का तोहफा दे दिया है। सरकार रोज़गार को बेरोज़गार कर रही है और फिर भी नए रोज़गार के दावे किए जा रही है।

गौरतलब है कि प्रदेश में होमगार्ड के कुल स्वीकृत पद 1 लाख 18 हजार हैं। इसमें से खाली पदों की संख्या 19 हजार है। अभी तक शेष 99 हजार में से 92 हजार होमगार्ड को महीने में कम से कम 25 दिनों की ड्यूटी दी जा रही थी। लेकिन होमगार्ड के लिए बजट न होने के कारण पुलिस महकमे में लिए गए 25 हजार होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।