‘प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ कार्यवाही असल में आलोचना का दम घोंटने वाली एक कोशिश लगती है’

4 और 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ दो अवमानना मामलों की सुनवाई से पहले सोमवार को सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने प्रशांत भूषण के साथ एकजुटता ज़ाहिर करते हुए एक बयान जारी किया है।

जिन मामलों में सुनवाई होनी है, उनमें से एक मामला 2009 का वह बयान है, जब उन्होंने तहलका से कहा था कि 16 सीजेआई में से आधे भ्रष्ट हैं, दूसरा मामला सीजेआई (सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) और शीर्ष अदालत की आलोचना करने वाले उनके हालिया ट्वीट पर आधारित है। फ़र्स्टपोस्ट के मुताबिक़ ट्विटर द्वारा अब उन ट्वीट्स पर भी "रोक" लगा दी गई है, जिनमें से एक बयान भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के अनुचित व्यवहार को लेकर था, जिन्हें नागपुर में एक भाजपा नेता की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए देखा गया था और दूसरा बयान भारत में "अघोषित आपातकाल" को लेकर था, जिसमें भूषण ने कहा था कि इस हालात को इस तरह से बनाये रखने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है।

इस सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज, मदन बी.लोकुर, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.पी.शाह, लेखिका अरुंधति रॉय, कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन, पूर्व राजदूतों और अनेक सेवानिवृत्त नौकरशाहों सहित 131 हस्ताक्षरकर्ताओं के सूचीबद्ध बयान में कहा गया है: “पिछले कुछ वर्षों में राज्य द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और सरकारी ज़्यादतियों पर रोक लगाने के रूप में अपनी संवैधानिक रूप से अनिवार्य भूमिका निभाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनिच्छा को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये हैं। ये सवाल समाज के सभी वर्गों-मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, क़ानूनी बिरादरी के सदस्यों और यहां तक कि ख़ुद सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तरफ़ से उठाये गये हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी संकट को रोकने को लेकर उच्चतम न्यायालय की समय पर हस्तक्षेप करने की अनिच्छा भी लोगों के बीच तहक़ीक़ात का विषय बनी हुई थी।"

इसमें कहा गया है कि भूषण ने अपने ट्वीट में इन चिंताओं में से कुछ चिंताओं को ज़ाहिर किया था और ऐसा लगता है कि उनके ख़िलाफ़ चल रहा यह मामला इस तरह की आलोचना को रोकने का प्रयास है।

“भारत में भी यही सिद्धांत है कि अवमानना की शक्ति के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से न्यायपालिका की आलोचना का दम नहीं घोंटा जाना चाहिए,जिसे सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ शिक्षाविदों और दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद ए. जैसे जाने माने वक़ीलों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसमें बोबडे के उस बयान की भी याद दिलायी गयी है,जिसमें उन्होंने कहा था, ("स्कैंडल्स एंड स्कैंडलाइजिंग", (2003) 8 एससीसी जर्नल 32), ‘हम ऐसी स्थिति का समर्थन नहीं कर सकते, जहां कोर्ट के अंदर या बाहर नागरिक न्यायाधीशों के आचरण की आलोचना करने के लिए दंडित किये जाने को लेकर न्यायालय की मनमानी शक्ति के डर में रहते हैं’।''

इस पूरे बयान को नीचे पढ़े:

प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने पर उनके समर्थन में एकजुट बयान-

हम देश के अधोहस्ताक्षरित नागरिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स के सिलसिले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके ख़िलाफ़ अवमानना कार्यवाही शुरू करने को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर करते हैं। श्री भूषण हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ने वाले एक धर्मयोद्धा रहे हैं और उन्होंने अपना करियर उन लोगों के लिए निशुल्क क़ानूनी सेवा देते हुए बिताया है,जिनकी पहुंच न्याय तक नहीं है। उन्होंने शीर्ष अदालत में पर्यावरण संरक्षण से लेकर मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार तक जैसे मुद्दों को लेकर मुकदमा लड़ा है और वह ख़ासकर उच्च न्यायपालिका में न्यायिक जवाबदेही और सुधारों के मुखर समर्थक रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और सरकारी ज़्यादतियों पर रोक लगाने के रूप में अपनी संवैधानिक रूप से अनिवार्य भूमिका निभाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनिच्छा को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये हैं। ये सवाल समाज के सभी वर्गों-मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, क़ानूनी बिरादरी के सदस्यों और यहां तक कि ख़ुद सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तरफ़ से भी उठाये गये हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी संकट को रोकने को लेकर उच्चतम न्यायालय की समय पर हस्तक्षेप करने की अनिच्छा भी लोगों के बीच तहक़ीक़ात का विषय बन गयी थी। कोविड-19 महामारी की शुरु होने के पांच महीने बीत जाने के बावजूद, एक सीमित तरीके से भी सदेह सुनवाई (Physical hearings) को फिर से शुरू न करने के अदालत के फ़ैसले को लेकर भी चिंतायें जतायी गयी हैं।

हम सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से इन चिंताओं पर ग़ौर करने और जनता के साथ एक खुले और पारदर्शी तरीक़े से जुड़ाव का आग्रह करते हैं। श्री भूषण,जिन्होंने अपने ट्वीट में इन्हीं कुछ चिंताओं को ज़ाहिर किया था, उनके ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही इस तरह की आलोचना का दम घोंटने का प्रयास प्रतीत होती है, और इस तरह की आलोचना का प्रयास सिर्फ़ प्रशांत भूषण द्वारा ही नहीं,बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में सभी हितधारकों द्वारा किया गया है। हमारा मानना है कि संस्था को इन वास्तविक चिंताओं को दूर करना चाहिए।

देश के सर्वोच्च न्यायालय जितना महत्वपूर्ण किसी संस्थान को प्रतिशोध या आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के डर के बिना सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला होना चाहिए। वास्तव में, यूएसए और यूके जैसे ज़्यादातर कार्यशील लोकतंत्रों में एक अपराध के रूप में आपराधिक अवमानना पर पाबंदी लगा दी गयी है और इसे निरर्थक बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम एल.बी. सुलिवन 11 लॉयड (दूसरा) 686 के ऐतिहासिक फ़ैसले में अदालत की अवमानना और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कहा गया था: “आधिकारिक प्रतिष्ठा पर चोट आवाज़ को दबाने को लेकर और ज़्यादा अधिकार नहीं देती है,जो अन्यथा वास्तविक ग़लती किये जाने से आज़ाद होता। जहां तक इसमें न्यायिक अधिकारी के शामिल होने की बात है, इस न्यायालय ने माना है कि न्यायालयों की गरिमा और प्रतिष्ठा का मामला न्यायाधीशों या उनके फ़ैसले की आलोचना की आपराधिक अवमानना के रूप में सज़ा का कोई औचित्य नहीं है। यह सच है, भले ही बोलने में यह "अर्ध-सत्य" और झूठी सूचना हो।

भारत में भी यही सिद्धांत है कि अवमानना की शक्ति के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से न्यायपालिका की आलोचना का दम नहीं घोंटा जाना चाहिए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ शिक्षाविदों और दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद जैसे जाने माने वक़ीलों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इसमें बोबडे के उस बयान की भी याद दिलायी गयी है,जिसमें उन्होंने कहा था, ("स्कैंडल्स एंड स्कैंडलाइजिंग", (2003) 8 एससीसी जर्नल 32), ‘हम ऐसी स्थिति का समर्थन नहीं कर सकते,जहां कोर्ट के अंदर या बाहर नागरिक न्यायाधीशों के आचरण की आलोचना करने के लिए दंडित किये जाने को लेकर न्यायालय की मनमानी शक्ति के डर में रहते हों’।''

इसलिए,न्याय और निष्पक्षता के हित में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाये रखने के लिए हम न्यायालय से श्री प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ स्वत:संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू करने के अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने और जल्द से जल्द इसे वापस लेने का आग्रह करते हैं।

समर्थन में:

1. Justice Madan B. Lokur, Former judge of the Supreme Court of India

2. Justice AP Shah, Former Chief Justice of the Delhi High Court

3. A. Selvaraj, IRS (Retd.), Former Chief Commissioner, Income Tax, Chennai, GoI

4. Aakar Patel

5. Achin Vanaik, writer and social activist, former professor at the University of Delhi

6. Admiral Ramdas, Former Chief of Naval Staff

7. Ajit Ranade, economist

8. Alok Perti, IAS (Retd.), Former Secretary, Ministry of Coal, GoI

9. Aloke B. Lal, IPS (Retd.), Former Director General (Prosecution), Govt. of Uttarakhand

10. Amit Bhaduri, former Professor Emeritus at Jawaharlal Nehru University

11. Amit Singh Chadha, Senior advocate

12. Amitabha Pande, IAS (Retd.), Former Secretary, Inter-State Council, GoI

13. Anand Grover, Senior advocate

14. Anjali Bhardwaj, Social activist

15. Annie Namala, Social activist

16. Annie Raja, NFIW

17. Ardhendu Sen, IAS (Retd.), Former Chief Secretary, Govt. of West Bengal

18. Aruna Roy, Social activist

19. Arundhati Dhuru, NAPM

20. Arundhati Roy, Author

21. Ashok Khosla, environmentalist

22. Ashok Kumar Sharma, IFoS (Retd.), Former MD, State Forest Development Corporation, Govt. of Gujarat

23. Ashok Kumar Sharma, IFS (Retd.), Former Ambassador to Finland and Estonia

24. Bezwada Wilson, Safai Karamchari Andolan

25. Bobby Ramakant, Socialist Party (India)

26. Brinda Karat, CPI(M)

27. C. U. Singh, senior advocate

28. Chandrashekhar Balakrishnan, IAS (Retd.), Former Secretary, Coal, GoI

29. D. Raja, General Secretary CPI

30. Deb Mukharji, IFS (Retd.), Former High Commissioner to Bangladesh and former Ambassador to Nepal

31. Deepak Nayyar, Emeritus Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

32. Devika Singh, Social Activist

33. Dipa Sinha, Right to Food Campaign

34. Dr Dharamvira Gandhi,, Punjab Manch and former Lok Sabha member from Patiala

35. EAS Sarma, Former Secretary to GOI

36. Enakshi Ganguly, Co- Founder and Advisor, HAQ Centre for Child Rights

37. Fabian K.P,

38. Fr. Cedric Prakash SJ, human rights activist

39. G. Balachandhran, IAS (Retd.), Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal

40. G.G. Parikh, Freedom Fighter

41. Ganesh Devy, National President, Rashtra Seva Dal

42. Gopal Shankarnarayan, senior advocate

43. Gopalan Balagopal, IAS (Retd.), Former Special Secretary, Govt. of West Bengal

44. Harsh Mander, social activst

45. Henri Tiphagne, Executive Director, People’s Watch and National Working Secretary, Human Rights Defenders’ Alert – India ( HRDA)

46. Hindal Tyabji, IAS (Retd.), Former Chief Secretary rank, Govt. of Jammu & Kashmir

47. Indira Jaising, senior advocate

48. Jagdeep Chhokar, former Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad

49. Javed Anand, Journalist and civil rights activist

50. Jayati Ghosh, Professor, Jawaharlal Nehru University

51. Jean Dreze, Economist

52. Julio Ribeiro, IPS (Retd.), Former Adviser to Governor of Punjab & former Ambassador to Romania

53. K. John Koshy, IAS (Retd.), Former State Chief Information Commissioner, West Bengal

54. K. Saleem Ali, IPS (Retd.), Former Special Director, CBI, GoI

55. Kalyani Chaudhuri, IAS (Retd.), Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal

56. Kamal Jaswal, Former Secretary to Govt of India, Department of Information Technology 

57. Kamayani Swami, NAPM, Bihar 

58. Kamla Bhasin, Social Activist

59. Kavita Krishnan, AIPWA 

60. Kavitha Kuruganti, social activist

61. Lalita Ramdas, Peace, Human Rights anti-nuclear Activist

62. Lubna Sarwath, Socialist Party (India)

63. M.G. Devasahayam, IAS (Retd.), Former Secretary, Govt. of Haryana

64. M.Y. Rao, IAS (Retd.)   

65. Madhu Bhaduri, IFS (Retd.), Former Ambassador to Portugal

66. Mahadev Vidrohi, President, Sarva Seva Sangh

67. Manoj Mitta, Author & Journalist

68. Martin Macwan, Dalit human rights activist

69. Medha Patkar, Social activist

70. Meena Gupta, IAS (Retd.), Former Secretary, Ministry of Environment & Forests, GoI

71. Meera Sanghamitra, Member, National Convening Committee, NAPM

72. Mihir Desai, Senior advocate

73. Mrinal Pande, Journalist and author

74. N. Ram, former Editor-in-Chief, The Hindu

75. N.C. Saxena, IAS (Retd.), Former Secretary, Planning Commission, GoI

76. Nagalsamy, IA&AS (Retd.), Former Principal Accountant General, Tamil Nadu & Kerala

77. Najeeb Jung, IAS (Retd.), Former Lieutenant Governor, Delhi

78. Navrekha Sharma, IFS (Retd.), Former Ambassador to Indonesia

79. Neeraj Jain, Lokayat, Associate Editor, Janata

80. Nikhil Dey, Social activist

81. Noor Mohammad, IAS (Retd.), Former Secretary, National Disaster Management Authority, GoI

82. P. Sainath, Journalist and author

83. P.K. Lahiri, IAS (Retd.), Former Executive Director, Asian Development Bank

84. P.R. Dasgupta, IAS (Retd.), Former Chairman, Food Corporation of India, GoI

85. Pamela Philipose, Journalist

86. Paranjoy Guha Thakurta, Author & journalist

87. Paul Divakar, National Campaign on Dalit Human Rights

88. Prabhat Patnaik, Emeritus Professor, Jawaharlal Nehru University

89. Prabir Purkayastha

90. Pradeep K. Deb, IAS (Retd.), Former Secretary, Deptt. Of Sports, GoI

91. Pradeep Nandrajog, Senior advocate

92. Prakash Singh, former Police Chief, DG BSF,DGP UP & DGP Assam

93. Pranab S. Mukhopadhyay, IAS (Retd.), Former Director, Institute of Port Management, GoI

94. Prof. Alok Rai, Allahabad

95. Prof. Manoj Kumar Jha, Member of Parliament, Rajya Sabha

96. R. Poornalingam, IAS (Retd.), Former Secretary, Ministry of Textiles, GoI

97. Rahul Khullar, IAS (Retd.), Former Chairman, Telecom Regulatory Authority of India

98. Rajeev Bhargava, Professor, CSDS, Delhi

99. Rajmohan Gandhi, Historian and Professor

100. Rajni Bakshi, Journalist and author

101. Raju Sharma, IAS (Retd.), Former Member, Board of Revenue, Govt. of UP

102. Ramachandra Guha, Historian and writer

103. Ravi Chopra, People's Science Institute

104. Ravi Vira Gupta, IAS (Retd.), Former Deputy Governor, Reserve Bank of India

105. Reetika Khera, economist

106. S.R. Hiremath, Founder President, Samaj Parivartana Samudaya (SPS), Dharwad

107. Sandeep Pandey, Socialist Party (India)

108. Sanjay Bhasin

109. Sanjay Hegde, Senior advocate

110. Satish Deshpande, Professor of Sociology, Delhi University

111. Sevanti Ninan, Journalist and researcher

112. Shafi Alam, IPS (Retd.), Former Director General, NCRB, GoI

113. Shailesh Gandhi, Former Information Commissioner of CIC

114. Shantha Sinha, Former Chairperson NCPCR

115. Sharad Behar, IAS (Retd.), Former Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh

116. Sonalini Mirchandani, IFS (Resigned), GoI

117. Subhasis Bandyopadhyay, IIEST, Shibpur

118. Subodh Lal, IPoS (Resigned), Former Deputy Director General, Ministry of  Communications, GoI

119. Sundar Burra, IAS (Retd.), Former Secretary, Govt. of Maharashtra

120. Surabhi Agarwal, Socialist Party (India)

121. Suresh K. Goel, IFS (Retd.), Former Director General, ICCR, GoI

122. Syeda Hameed, Former member, Planning Commission

123. Teesta Setalvad, Civil rights activist

124. V.P. Raja, IAS (Retd.), Former Chairman, MERC

125. Vandana Shiva, Scientist, RFSTE

126. Vijaya Latha Reddy, IFS (Retd.), Former Deputy National Security Adviser, GoI

127. Vipul Mudgal, Activist and media scholar

128. Vivek Mukherjee, Assistant Professor & Faculty Coordinator, NALSAR

129. Vrinda Grover, Advocate

130. Wajahat Habibullah, Former Chief Information Commissioner of CIC

131. Yogendra Yadav, Swaraj India

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‘Contempt Proceedings Against Prashant Bhushan Seem an Attempt at Stifling Criticism’,