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यौन शोषण, मानसिक अत्याचार और अवसाद : महिलाओं ने साझा किए जेल के अनुभव

यह नोट किया गया है कि जो महिलाएं जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा के लिए संघर्षों में शामिल रहीं और जो सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही थीं, उन पर जेलों में सबसे ज़्यादा ज़ुल्म हुआ।
soni sori
soni sori. Image Courtesy : Malayalam News Online

“रायपुर की एक दूरस्थ जेल में 14 वर्षीय लड़की, जेल अधिकारियों के हाथों कठोर अत्याचार का सामना करने के बाद पूरे दिन रोती रही। वह जेल में रहने के बजाय मर जाना चाहती थी” सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका सोनी सोरी, जो अब देश भर की महिलाओं के लिए प्रतिरोध और प्रेरणा का प्रतीक बन गयी हैं, ने पांच जेलों के दौरे के अपने अनुभव को साझा किया।

इसी तरह छह राज्यों से आयी कार्यकर्ताओं, युवा नेताओं और पत्रकारों ने जेलों में अपने भावनात्मक और आंख खोलने वाले अनुभव सबके साथ साझा किए। मौका था दिल्ली में हुई जन सुनवाई का जिसे नाम दिया गया था- प्रतिरोध में महिलाएं, जेल बंदिनी महिलाएं।

15 वर्षों में, भारत की जेलों में महिला कैदियों में 61 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। हिरासत में यातना, बलात्कार, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित, स्वच्छ भोजन और पानी की कमी और राज्य की ओर से आईएएस सबके प्रति सरासर अज्ञानता, भारतीय जेल के कैदियों के अधिकारों का सम्मान करने में विफल रही है। भारतीय जेलों के भीतर किए गए विभिन्न अध्ययनों से हमेशा यह निष्कर्ष निकला है कि अधिकांश कैदी आदिवासी, दलित या अन्य हाशिये के समुदायों में से हैं जिनका अपराधीकरण किया जा रहा है। उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन उन्हें कमजोर बनाता है, जो कानूनी और आर्थिक रूप से खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं। सुनवाई में कई कार्यकर्ताओं को सुना गया, जिन्हें कई मामलों में झूठे आरोपों में फंसाया गया था, जेलों में उनके अनुभवों की उनकी भावनात्मक प्रशंसा और भारतीय राज्य की राजनीतिक उदासीनता को दूर करने के लिए उन्होंने जो उपाय सुझाए, उन्हें भी साझा किया गया।

अंजुम ज़मरोदा हबीब, कश्मीर की रहने वाली हैं, कई मामलों में फंसे होने के कारण उन्होंने तिहाड़ जेल में पांच साल बिताए। अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा, “देशभर की कई जेलों में महिलाओं सहित युवा कश्मीरी बंद हैं। उन पर हमला किया जाता है, उनकी आवाज़ों को शांत कर दिया जाता है, क्योंकि वे कश्मीरी हैं और उन्हें मुस्लिम होने की उनकी तात्कालिक पहचान तक सीमित कर दिया जाता है।

एक उदाहरण को याद करते हुए, उन्होंने कहा, “एक गर्भवती महिला कैदी को छह महीने तक दर्द से जूझना पड़ा। कुछ उच्च-जोखिम वाले कैदियों को अदालत में ले जाना था, इसलिए यदि उन्हें अस्पताल जाना होता तो वे उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे। यह जेलों में महिलाओं के खिलाफ अन्याय का स्तर है।” महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य को जेल में उनके समय के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए वे सरकार और अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने उपकरण मात्र बन कर रह जाते हैं।

जनसुनवाई में, यह नोट किया गया कि जो महिलाएं जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा के संघर्षों में शामिल रही थीं और जो सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही थीं, वे जेलों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित थी। विकास के इन अमानवीय मॉडलों का सक्रिय रूप से विरोध करते हुए, महिलाओं को कानून और व्यवस्था के 'संरक्षकों' द्वारा गढ़े गए मामलों में फंसाया जाता रहा है। आज, हजारों महिलाओं को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनके साथ मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हे झूठे मामलों में फंसाया गया है, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनपर बलात्कार और अत्याचार किया जा रहा है, और उनमें से अधिकांश समाज के वंचित वर्गों से संबंधित हैं, वक्ताओं ने ऐसा आरोप लगाया।

सुनवाई के दौरान उपस्थित एक कार्यकर्ता सोकालो गोंड ने कहा, "मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में हिंडाल्को संयंत्र के खिलाफ विरोध किया था। मुझे ज़मीन के अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए माओवादी घोषित कर दिया गया था। मैंने देखा कि एक ही परिवार के 10-12 लोग जेलों में बंद हैं, और उनके बच्चों को बाहर तबाह होने के लिए छोड़ दोया गया।”

एक अन्य कार्यकर्ता, जेवियर अम्मा, जो कुडनकुलम परमाणु परमाणु संयंत्र के खिलाफ लड़ रही थी, ने सवाल किया, "अगर आपके पिछवाड़े में बिजली संयंत्र लगाया जाता है और जो आपकी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपनी जमीन और सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रही हूं, मुझ पर आंसू गैसों से हमला किया गया, जिससे मेरी सेहत पर काफी बुरे असर पड़े

एक भावनात्मक और गंभीर गवाही को साझा करते हुए, सोनी सोरी ने झूठा आरोप गढ़ने के अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने कहा,"महिलाओं को भोजन, कपड़े और यहां तक कि सैनिटरी नैपकिन की कमी के साथ जेलों में ठूंस दिया जाता है। महिलाओं को जंगलों में पुलिसकर्मियों के हाथों यौन हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरुप 14 वर्ष की युवा लड़कियों को गर्भवती बना दिया जाता है और वे न्याय से इनकार और अवसाद में जेल में अपना समय बिताती हैं।”

अपने निजी संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए, सोरी ने कहा, "उन्होंने मुझे बंद करने की बहुत कोशिश की, ताकि दुनिया को पता न चले कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। मुझे शारीरिक और यौन रूप से प्रताड़ित किया गया। जब वे इस तरह के अन्याय के बाद भी मेरा मुंह बंद करवाने में विफल रहे, तो उन्होंने मेरे ही पति को मेरे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। मेरे संघर्ष के कारण ही मेरी बेटी को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। हालांकि, हमने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, और मैं अब चाहती हूं कि हमारा ध्यान अब समाधानों पर होना चाहिए।”

जनसुनवाई में जूरी के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता उमा चक्रवर्ती, वकील वृंदा ग्रोवर और सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतारा शामिल हुयी थी। जूरी और एक्टिविस्ट्स ने सामूहिक रूप से जोर दिया कि अब सभी अधिकार कार्यकर्ताओं का गठजोड़ बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच जैसे मुद्दे और मामलों के त्वरित निवारण के लिए सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।

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