जी.डी.पी. बढ़ोतरी दर: एक काँटों का ताज

सरकारी हलकों में उत्सव मनाया जा रहा है और ज़ाहिर है मुख्यधारा के मीडिया में भी कि 2018-19 (अप्रैल से जून 2018) की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 8.2 प्रतिशत तक पहुँच गई है (अप्रैल से जून 2017)। "मोदी जी के दक्ष नेतृत्व" पर बातचीत और ट्वीट्स जारी है और भारत को "अद्वितीय विकास के मार्ग" (जो भी इसका मतलब हो) पर पहुँचाया जा रहा है। एक वही पुरानी बात सुनाई जा रही है कि भारत 'सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था' आदि है।

इस असाधारण रूप से प्रचारित उत्साह के बीच दो चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला सांख्यिकीय बिंदु का क्रम, दूसरा इन संख्याओं का एक और अधिक गंभीर संदर्भ।

सबसे पहले, नीचे दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालें जो 2016-17 की शुरुआत से तिमाही वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के संबंध में है, जैसा कि आप चार्ट में सकते हैं एक गिरावट का समय था। उस तिमाही में विकास दर 5.6 प्रतिशत तक पहुँच गई थी। जैसा कि संख्याओं की प्राथमिक जानकारी रखने वाले किसी को भी इसका एहसास होगा, कम प्रारंभिक बिंदु की तुलना में विकास हमेशा उच्च होगा। अर्थशास्त्री इसे आधार प्रभाव कहते हैं।

तो, ख़ुशी मनाने का मौका नहीं है। आखिरकार, जैसा कि चार्ट भी दिखाता है कि जीडीपी वृद्धि दर फिर वहीं आ पहुँची है जहाँ दो साल पहले थी। मोदी जी की सशक्तता और अजीब अर्थशास्त्र देश को नीचे ले गया है और अब जब अर्थव्यवस्था अपनी मूल स्थिति में वापस आ रही है, तो क्या यह ख़ुशी मनाने की बात है?

लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था से जीडीपी संख्याओं का रिश्ता क्या है? जब यह सवाल पूछा जायेगा तो यह ताश का महल गिर जायेगा। इसलिए 'सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ' की यह उपाधि एक कांटों के ताज के आलावा और कुछ नहीं।

ऐसा ही यू.पी.ए.-द्वितीय के समय में हुआ था नौकरियों के सबसे गंभीर संकट के बावजूद उच्च वृद्धि दर्ज़ हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार के नये रोज़गार पैदा होने के लुभावने प्रचार के बावजूद, वास्तविकता यह है कि भारत के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है, बेरोज़गारी बहुत अधिक है और नौकरियों की तत्काल संभावनाएँ दिखाई नहीं दे रहींI जबकि 1 करोड़ 20 लाख लोग निरंतर नौकरी की दौड़ मैं हर साल शामिल होते हैं।

ऐसा क्यों है कि नौकरियाँ घट रही हैं, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की दर बढ़ रही है? संक्षेप में, इसका जवाब जीडीपी विस्तार की प्रकृति में निहित है। इसका विस्तार विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर नहीं और न ही आमतौर पर सुस्त रहने वाले कृषि क्षेत्र परI यह एक ‘चिंतित’ सरकार के ख़र्चे से भी नहीं बढ़ती। जबकि नौकरियाँ इन्हीं सब से अधिक नौकरियाँ पैदा हो गयी होती।

इस पहली तिमाही में 8.6 प्रतिशत दिखने वाला जीडीपी मुख्य रूप से निजी खपत व्यय से प्रेरित है, जबकि इस अन्तराल में सरकारी खपत-व्यय में सिर्फ 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तिमाही में स्थिर  कीमतों में जीडीपी में सरकारी खर्च की हिस्सेदारी 11.8 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। यह पिछले वर्ष की क्यू 1 में भी वही था। सकल घरेलू उत्पाद में निजी खर्च हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तिमाही में 54.7 प्रतिशत से बढ़कर 54.9 प्रतिशत हो गई है। इस अंतराल के साथ, सरकार के आभासी पक्षाघात को स्पष्ट रूप से पकड़ लिया लगता है।

लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है। आय का क्या? श्रमिकों की मज़दूरी स्थिर हो रही है और ज्यादातर राज्यों में स्वीकार किए गए मानक मानदंडों से कम है। यहाँ तक कि सरकार कर्मचारियों की आय भी न्यूनतम मज़दूरी से ही शुरू होती है, हालांकि सामान्य तौर पर मिलने वाली मज़दूरी से ऊँची होती है। यही कारण है कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने 1,00,000 रेलवे नौकरियों के लिए आवेदन किया।

कृषि मज़दूरी बहुत मामूली बढ़ रही है या बढ़ी है। याद रखें, कृषि श्रमिकों की संख्या 15 करोड़ से अधिक है – जोकि कुछ 55 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक हैं। 2014-15 और 2016-17 के बीच, कृषि श्रमिकों की वास्तविक (मुद्रास्फीति समायोजित) मज़दूरी में केवल 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बुआई के लिए 3.1 प्रतिशत, प्रत्यारोपण और खरपतवार, कटाई के लिए 0.5 प्रतिशत, भूसी निकालने साफ करने के लिए, और अकुशल के लिए 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

खेती के संबंध में, हाल के वर्षों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट देखा गया है क्योंकि एक दर्जन से अधिक राज्यों के किसान उच्च इनपुट लागत और कम रिटर्न के विरोध में सड़कों पर आ गए हैं, जिनकी अपनी शुद्ध आय में कमी आयी है।

इन्हीं कई संकटों के कारण ही देश के कामकाजी लोग विरोध में खड़े हैं, जिसके लिए इस हफ्ते (5 सितंबर को) श्रमिकों और किसानों द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वे मोदी सरकार की नवउदारवादी नीतियों का अंत करने की माँग कर रहे हैं - वही नीतियां जो उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पैदा करती हैं लेकिन रोज़गार पैदा नहीं करतीं, आय में कोई वृद्धि नहीं होती है और लोगों दरिद्र हो रहे हैं।