जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव: लोकतंत्र सिर्फ वोट तक न सिमट जाए

तेरह साल के बाद हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव में तकरीबन 35.1 फीसदी लोग वोट डालने के लिए निकलेI लेकिन इस आँकड़े में भी सबसे अधिक संख्या उन लोगों की है जिनका संबंध जम्मू से है जहाँ कि हिन्दू बहुलवादी जनता अपनी अस्मितावादी चरित्र की वजह से शेष भारत से जुड़ाव महसूस करती आई हैI लेकिन उन जिलों की स्थिति बहुत खराब है जिनका संबंध कश्मीर से हैI अनंतनाग में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में  क्रमशः 7.3 फीसदी,1.1 फीसदी और 3.2 फीसदी वोट पड़ेI बडगाम में पहले ही चरण में चुनाव सम्पन्न हो गया और मात्र 17 फीसदी लोगों ने चुनाव में हिस्सा लियाI कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थिति और भी खराब रहीI चार चरण के चुनाव में केवल 6.2 फीसदी, 2.3 फीसदी, 1.8 फीसदी और 4 फीसदी लोगों ने भागीदारी कीI गंदेरबल जिले में चौथे चरण में चुनाव हुए और वोटिंग प्रतिशत केवल 11.3 फीसदी रहाI तकरीबन 244 वार्डों में केवल एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ाI जिसमें से कश्मीर घाटी के 70 से अधिक वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की और 30 से अधिक वार्डों में कांग्रेस नेI बिना किसी लड़ाई के मिली ऐसी जीत कश्मीर में भारतीय लोकतंत्र की करारी हार दर्शाती हैI 

साभार: द हिन्दू

सुरक्षा कारणों की वजह से भारत के कई राज्यों से छोटे इस राज्य में नगर पंचायत के चुनाव के लिए चार चरण की प्रक्रिया रखी गयीI 17 लाख लोगों के बीच 79 नगरपालिका और 1,145 वार्ड के लिए तकरीबन 3,372 प्रत्याशियों ने नामांकन कियाI इन चार चरणों में कश्मीर घाटी में केवल 8.3 फीसदी लोग चुनाव में वोट डालने बाहर निकलेI जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 66 फीसदी लोगों ने हिस्सेदारी की थीI कश्मीरी जनता द्वारा चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह खुद को काट लेने की कोशिश साल 2014 के बाद भारत सरकार द्वारा किये गए व्यवहार के प्रति नाखुशी ज़ाहिर करने की भी कोशिश हो सकती हैI बुरहान वानी की हत्या से लेकर कश्मीरी जनता पर पैलेट गन चलाने तक और अनुच्छेद 370 से लेकर अनुच्छेद 35(A) पर की गयी बातें आदि सब भारत सरकार को कठघरे में खड़ा करती हैंI केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से कश्मीर के हालात बद से बद्दतर होते चले गये हैंI

भाजपा और कांग्रेस जैसी उत्तर भारत की पार्टियाँ भारत के राष्ट्रवाद और अखंडता की खाना-पूर्ति के लिए चुनाव भले लड़ लें लेकिन उन्हें ज़मीनी हकीकत से कोसों ऊपर तैरती बेमानी जीत के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वालाI

चुनाव का यह बहिष्कार इस तरफ इशारा करता है कि भारत और कश्मीर के बीच भरोसे की दीवार पूरी तरह से दरक चुकी हैI इस भरोसे को कैसे बनाया जाए इसका जवाब किसी को नहीं पता हैI लेकिन इसकी शुरुआत इस तरह से सोचने से हो सकती है कि आखिरकार क्यों भारत में रहने वाले कश्मीरी युवा भी भारत से कटकर आतंक का रास्ता अखित्यार कर रहे हैंI जिस जगह की 90 फीसदी से अधिक की जनसंख्या किसी सरकार को पूरी तरह से बहिष्कृत कर रही हो, वहां चुनाव करवाने से ज़्यादा ज़रूरी है या यह सोचना कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा कोई पीएचडी स्कॉलर भारतीय सरकार के खिलाफ क्यों हथियार उठा लेता हैI इसका साफ इशारा है कि अगर भारत ने कश्मीरियों में अपनत्व पैदा करने की बजाए सेना और चुनावों के द्वारा ज़बरन रिश्ता बनाने की कोशिश की तो कश्मीर का दर्द लाइलाज बिमारी में बदल जाएगाI जिसकी चपेट में कश्मीर नस्ल-दर-नस्ल बर्बाद होता चला जायेगाI