कितना स्वच्छ है देश में चल रहा स्वच्छता अभियान?

हाल ही में सिलीगुड़ी से लखनऊ लौट रही थी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर एनजेपी-नई दिल्ली एक्सप्रेस में सवार हुई। ट्रेन की सफ़ाई ने मन मोह लिया। लगा कि 'स्वच्छ भारत' अभियान साकार हो रहा है। लेकिन समस्तीपुर तक पहुंचते-पहुंचते यह भ्रम टूट गया। मैं टॉयलेट जाने के लिए डिब्बे के दरवाज़े के पास पहुंची तो देखा कि वहां लगे डस्टबिन से कचरा निकाला जा रहा था। सफ़ाईकर्मी आपस में बात कर रहे थे कि समस्तीपुर में चेकिंग होगी, जल्दी-जल्दी साफ़ करो। लेकिन यह क्या! सारा कचरा जमा करने के बाद उन्होंने डिब्बे के दरवाज़े से रेल लाइन के किनारे फेंकना शुरू कर दिया। शायद ऐसा रोज़ ही होता होगा, क्योंकि रेल लाइन के किनारे भारी तादाद में प्लास्टिक की बोतलें, डिस्पोज़ेबल कप-गिलास-प्लेट, एल्युमिनियम फॉयल बिखरे हुए थे और उड़-उड़ कर पास के खेतों व ताल-तलैयों में पहुंच रहे थे।

रेलवे की यह हरकत घर का कचरा बुहारकर गली में फेंक देने की मानसिकता का ही विस्तार लगती है। असल में, रेलवे का स्वच्छता अभियान सिर्फ़ ट्रेनों और स्टेशनों को साफ़ रखने तक ही सीमित है। वहां से निकलने वाला कचरा कहां जाता है, सफ़ाई का ठेका लेने वाली संस्थाएं उसका क्या करती हैं, इससे किसी को मतलब नहीं दिखता। कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) के लिए रेलवे के पास ज्यादातर जगहों पर कोई बुनियादी ढांचा ही नहीं है। ऐसे में, रेलवे अपनी ट्रेनें और स्टेशन तो साफ कर ले रहा है, लेकिन उससे निकले कचरे को दूसरे को भुगतना पड़ रहा है।

ऐसा नहीं है कि यह काम केवल रेलवे कर रहा है, बल्कि विभिन्न नगरपालिकाएं और नगर निगम भी यही कर रहे हैं। सिलीगुड़ी यात्रा के दौरान मेरी निगाह मालदा शहर की इंगलिशबाजार नगरपालिका से जुड़ी एक ख़बर पर गयी। इस नगरपालिका को कचरा डालने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है। पुरानी जगह छोटी पड़ गयी है और नयी जगह पर कचरा डाल रहे नगरपालिका कर्मचारियों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। स्थानीय लोग जानते हैं कि एक बार अगर उनके इलाके में डंपिंग ग्राउंड (कचरा भराव क्षेत्र) बना तो ज़िन्दगी नरक बन जानी है, क्योंकि कचरा प्रबंधन के नाम पर केवल कचरे का पहाड़ बनाया जायेगा और हर तरफ गंदगी का राज होगा। इंगलिशबाज़ार तो मिसाल भर है, देश की राजधानी दिल्ली तक में कचरा प्रबंधन का यही हाल है। दिल्ली के गाजीपुर में कचरे के पहाड़ तो अपनी ऊंचाई के लिए साल-दर-साल नये रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं।

इस प्रवृत्ति का विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है। अमीर देश बेलगाम उपभोक्तावाद से उपजे बेहिसाब कचरे (जिसमें भारी धातु और तरह-तरह के रसायनिक पदार्थों से युक्त बेहद जहरीला कचरा भी है) को रिसाइक्लिंग के नाम पर गरीब देशों में डंप कर रहे हैं। मतलब उनके देश का कूड़ा-कबाड़ दूसरे देश में गया, जहां उसका क्या होगा, उनकी बला से! यहां नोट करने लायक बात यह है कि सामाजिक व आर्थिक ताने-बाने में जिसकी हैसियत जितनी कम है उसके हिस्से में उतना ही ज्यादा कचरा आता है। यानी जो सबसे कम उपभोग करते हैं या यूं कहें कि जो सबसे कम कचरा उत्पादित करते हैं, उन्हें ही कचरे का खमियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। शहरों का कचरा पास के गांव-बस्तियों में, और गांव का कचरा दलित टोलों में।

दरअसल, स्वच्छता के प्रति हमें अपने नज़रिये को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत है। अपने घर का कचरा बुहारकर गली में कर देने से घर तो साफ़ हो सकता है, पर देश या दुनिया स्वच्छ नहीं बनेगी। हमें दिखावटी या सजावटी स्वच्छता की जगह वास्तविक स्वच्छता को अपनाना होगा। मतलब कि सबसे पहले कचरा उत्पादन न्यूनतम स्तर पर लाया जाये। और फिर, जो कचरा निकले उसकी रिसाइक्लिंग हो, उसे वैज्ञानिक तरीक़े से ठिकाने लगाया जाये। ट्रेन चकाचक रहे, यह अच्छी बात है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनों से निकले कचरे का रेलवे सही ढंग से निपटारा करे। कहा जाता है कि आस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग रोज़ भारतीय रेल में सफ़र करते हैं। अगर रेलवे समय रहते नहीं चेता उससे निकला कचरा न जाने कितने गांवों, जलाशयों, खेतों को प्रदूषित कर डालेगा।