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क्या औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है? ज़रा फिर सोचें

औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के नवीनतम सूचकांक ऐसा लगता है कि 7 प्रतिशत बढ़ गया क्योंकि इसकी तुलना पिछले साल से की जा रही हैI पिछले साल जीएसटी के लागू होने की वजह से दर कम रही थीI
IIP June 2018

सरकार यह साबित करने के लिए बेताब है कि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही हैI सरकार के प्रवक्ता ये बताते हुए अपनी पीठ थोक रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) सूचकांक में पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यह 7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले जून के आईआईपी से तुलना के बाद दिखाई जा रही है; पिछले जून में जीएसटी लागू होने से उद्योग प्रभावित हुए थे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू करने से पहले उत्पादकों ने उत्पादन करने की बजाए पड़े हुए उत्पादन को ही बाज़ार में उतारा था।

"जून के लिए आईआईपी विकास की उत्कृष्ट संख्या। आईआईपी में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुईI पूंजीगत वस्तुओं में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली तिमाही आईआईपी वृद्धि 5.2 प्रतिशत पर है, विनिर्माण के साथ ही विकास में भी वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 44% विकास दर सहित 23 में 19 उद्योगों ने सकारात्मक बढ़त दर्ज की हैI “ आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग ने ट्वीट कियाI

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श्री गर्ग, आर्थिक मामलों के विभाग में शीर्ष नौकरशाह के रूप में निश्चित रूप से 'आधार प्रभाव' की अवधारणा से अवगत होंगे जिसका अर्थ है कि यदि आप कम आधार मूल्य से शुरू करते हैं, तो विकास हमेशा अधिक दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत 2020 ओलंपिक में दो स्वर्ण पदक प्राप्त करता है, तो 2008 में अभिनव बिंद्रा के स्वर्ण पदक के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 100 प्रतिशत की वृद्धि मानी जाएगी! लेकिन सच्चाई यह है कि ये अभी भी केवल दो स्वर्ण पदक ही है।

लेकिन, शायद यह जून का डेटा अर्थव्यवस्था की सुधरती हालत का कुछ संकेत है?  ऐसा होना बहुत असंभव लग रहा है। उद्योग के प्रदर्शन के बारे में एक निश्चित सूचक पर नज़र डालें – वह है उद्योग को बैंक क्रेडिट का स्तर। जैसा कि नीचे दिया गया चार्ट दिखाता है, आरबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई क्रेडिट वृद्धि जून 2017 और जून 2018 के बीच 0.9 प्रतिशत थी, जो उसी अवधि में है जिसमें आईआईपी के बढ़ने के रूप में रिपोर्ट की गई है।

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वास्तव में, 2017 में, उद्योग के लिए बैंक क्रेडिट में वास्तव में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। मोदी के शासनकाल के दौरान क्रेडिट वृद्धि की प्रवृत्ति 2015 में दर्ज की गई लेकिन केवल 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे नीचे है। मोदी सरकार के चार वर्षों के दौरान, उद्योग को कुल बैंक ऋण 5.3 प्रतिशत बढ़ा  है - यह केवल 1.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है ।

यदि उद्योग बैंकों से उधार नहीं ले रहा है तो इसका मतलब है कि उत्पादक क्षमता में वृद्धि में शायद ही कोई निवेश हो रहा है। इसका सीधे अर्थ यह है कि न तो उत्पादन किसी भी महत्वपूर्ण उपाय में बढ़ रहा है और न ही ताजा रोजगार बनाया जा रहा है।

इस तथ्य की पुष्टि इस तथ्य से की जाती है कि जून 2014 से आईआईपी में प्रति वर्ष औसतन 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब मोदी एक करोड़ लोगों और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए नौकरियों का वादा करने की अथाह शक्ति में आ गए थे। इन सब को एक साथ रखो और आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था में कीतनी गिरावट हुई  हैं। मुख्यधारा के मीडिया द्वारा ट्वीटिंग और क्रूर प्रशंसा की कोई भी संख्या इन सत्यों को छिपा नही सकती है।

 

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