क्या चुनाव में मोदी, अमित शाह, नोटबंदी, रफ़ाल जैसे शब्द प्रतिबंधित हैं?

क्या चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम लेने की मनाही है। क्या विपक्ष को मोदी सरकार की जगह भारत सरकार की आलोचना करनी होगी। और मोदी ही नहीं अमित शाह का नाम लेकर भी आप कुछ कह या लिख नहीं सकते? ऐसा कहना या सोचना है उत्तराखंड में एम.सी.एम.सी यानी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का। इस कमेटी को तो नोटबंदी, रफ़ाल जैसे शब्दों पर भी आपत्ति है। और क्रांतिकारी अभिवादन भी गवारा नहीं।

आपको ये सब बातें कहानी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। ये सब हुआ है उत्तराखंड के नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में। इस सीट पर पर्चा पोस्टर आदि छापने की अनुमति देने वाली एम.सी.एम.सी ने इसी आधार पर भाकपा माले के प्रत्याशी का चुनावी पर्चा ख़ारिज कर दिया और दूसरा लिखने को कहा। आप ये रद्द पर्चा नीचे देख सकते हैं। पूरा पर्चा ही लाल रंग से रंगा है।

एम.सी.एम.सी के प्रभारी अधिकारी और सूचना विभाग के उपनिदेशक योगेश मिश्रा की अगुवाई वाली इस कमेटी ने हर शब्द को लाल घेरे से घेर दिया है। अगर आप आपत्तिजनक शब्दों पर नज़र डालें तो आपको हैरत के साथ सिर्फ हँसी ही आएगी कि ऐसा भी हो सकता है! कोई अधिकारी या कमेटी इस तरह भी शब्दों को प्रतिबंधित कर सकती है!!? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोशियारी जैसे नामों को लिखने की मनाही कर दी गई। नोटबंदी, रफ़ाल, जीएसटी जैसे तमाम शब्दों और इनके जिक्र वाले वाक्य प्रतिबंधित कर दिये गए। 

भाकपा माले के नेता इंद्रेश मैखुरी कहते हैं कि क्या गजब किस्म की आपत्तियाँ हैं, इस कमेटी की। पर्चे में लिखे “क्रांतिकारी अभिवादन” में क्रांतिकारी से उन्हें आपत्ति हो गयी। शायद मिश्रा साहब और उनकी कमेटी को प्रतिक्रांतिकारी ज्यादा सूट करता है। “सांप्रदायिक फासीवाद के विरुद्ध” को भी कमेटी ने आपत्तिजनक करार दिया। तो क्या इस सरकारी कमेटी की किसी भी राजनीतिक पार्टी से सांप्रदायिक फासीवाद के विरुद्ध होने के बजाय सांप्रदायिकता के साथ होने की अपेक्षा होगी?

इंद्रेश कहते हैं, “गौ रक्षा ने नाम पर भीड़ हत्याओं का जिक्र भी उक्त कमेटी को आपत्तिजनक लगा। लिखे हुए पर आपत्ति क्यूँ करते हैं, जनाब! जब उन्मादी भीड़ ऐसी नृशंस वारदातों को अंजाम दे रही थी, तब यह तंत्र आपत्ति करता तो शायद ऐसी बात लिखने की नौबत ही नहीं आती।”
न्यूज़क्लिक से बातचीत में इंद्रेश मैखुरी कहते हैं कि आज सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने पर रोक लगाई जा रही है, कल को मिश्रा साहब जैसा ही कोई अफसर कह देगा कि विपक्षी पार्टियां चुनाव भी लड़ कर क्या करेंगी? मोदी जी लड़ तो रहे हैं चुनाव,कितना अच्छा लड़ रहे हैं,पूरे पाँच साल चुनाव प्रचार के ही मोड में रहे!”

उनके मुताबिक यह हैरतअंगेज है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग ने ऐसे अफसरों के हाथ सौंपा है, जिनकी प्रतिबद्धता नियम और कायदों से ज्यादा सत्ता में बैठे लोगों के प्रति नजर आती है। आदर्श आचार संहिता का बिन्दु संख्या 4.3.1 तो कहता है कि व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं होनी चाहिए। हिंसा, घृणा को बढ़ावा देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो नैनीताल जिले की एम.सी.एम.सी. के पास चुनाव संचालित करने के लिए कोई अन्य संहिता है,जिसके दम पर वे पूरा पर्चा ही बदलने को कह रहे हैं? 

माले प्रत्याशी कैलाश पांडेय बताते हैं कि ये सरकार के अफसर हैं, जो सुझाव दे रहे हैं कि सरकार की आलोचना करनी हो तो भारत सरकार लिखिए, मोदी सरकार मत लिखिए। अब कोई इन्हें बताए कि किसी राजनीतिक पार्टी को क्या भारत सरकार की आलोचना करनी चाहिए।

कैलाश पांडेय ने कहा, “ और जब मोदी जी खुद ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ कहकर अपना प्रचार कर रही है तो फिर अफसरों को मोदी सरकार लिखने या बोलने में क्या आपत्तिजनक लग रहा है।”

माले प्रत्याशी ने बताया कि उन्होंने इस कमेटी के सामने अपने सभी तर्क रखे और पर्चा दोबारा लिखकर दिया।

प्रत्याशी कैलाश पांडेय ने बताया कि उन्होंने बस कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया है, जैसे मोदी की जगह प्रधानमंत्री लिख दिया है और मोदी सरकार की जगह केंद्र सरकार। डोभाल की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बाकी पर्चा वही रहा है। ये बदलाव भी इसलिए किए गए ताकि जल्द पर्चा छप सके क्योंकि यहां चुनाव में बहुत कम समय बचा है।

उन्होंने बताया कि 15 मार्च को पर्चा देकर छापने की अनुमति मांगी गई थी। और इस कमेटी ने 19 मार्च को जवाब दिया और पूरा पर्चा खारिज कर दिया। और संशोधित पर्चा होली के बाद 22 मार्च को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उत्तराखंड में पहले ही चरण में 11 अप्रैल को चुनाव हैं।

संशोधित पर्चे के साथ माले प्रत्याशी ने कमेटी को ये भी चेता दिया है कि अगर कोई अन्य दल नाम लेकर पर्चा छापती है तो फिर हिसाब मांगा जाएगा।

कैलाश पांडेय से सहमति जताते हुए इंद्रेश मैखुरी कहते हैं, “मिश्रा जी जैसे अफसरों को कोई बताए कि वे जिस कमेटी के प्रभारी बनाए गए हैं, उस एम.सी.एम.सी का अर्थ -मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, मोदी सर्टिफिकेशन एंड मैनिजिंग कमेटी नहीं है!” 

योगेश मिश्रा की सफाई

न्यूज़क्लिक ने इस पूरे मामले में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के प्रभारी योगेश मिश्रा से फोन पर बात की। उनका कहना है कि आप अपने पर्चे में मोदी या मोदी सरकार का उल्लेख नहीं कर सकते। मिश्रा जी इसे व्यक्तिगत आरोप बताते हैं जिसकी उनके अनुसार चुनाव में इजाज़त नहीं है।

फिर मोदी सरकार की जगह क्या? हमने ये सवाल योगेश मिश्रा से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी ने अब केंद्र सरकार लिखकर दिया है। उनके मुताबिक आप नाम नहीं ले सकते। अमित शाह की जगह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखिए।

लेकिन भाषण में तो नाम लेकर वार-पलटवार होते रहे हैं? इस सवाल पर योगेश मिश्रा ने कहा कि भाषण में आप नाम ले सकते हैं लेकिन लिखित पर्चे में नहीं।

आपने पर्चे में ‘भाजपा हराओ’ शब्द पर भी लाल घेरा बनाया है? ऐसा क्यों? इसके जवाब में एम.सी.एम.सी प्रभारी योगेश मिश्रा कहते हैं कि “नहीं... हमने अब एलाऊ कर दिया है। ऐसा वो लिख सकते हैं।”

क्या ऐसी गाइड लाइन ऊपर से मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ़ से हैं? तो उन्होंने कहा- “हां”

हमने कुछ और सवाल पूछने चाहे तो योगेश मिश्रा जी ने बताया कि वे मीटिंग में से समय निकालकर हमसे बात कर रहे हैं और इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। उनके मुताबिक कुछ संशोधनों के बाद माले प्रत्याशी का पर्चा एप्रूव्ड (स्वीकृत) कर दिया गया है।

बात ख़त्म करते से पहले हमने उनसे ‘क्रांतिकारी अभिवादन’ पर उनकी आपत्ति की वजह पूछनी चाही तो उन्होंने कहा, “अरे कोई बात नहीं, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी थे, हमने ओके कर दिया है। रिवाइज़ वाला ओके कर दिया है। कमेटी और कैंडिडेट दोनों सेटिस्फाई हैं।”