क्या पैरेडाइस पेपर्स का हाल भी पनामा , बिरला और सहारा पेपर्स की तरह होगा ?
हाल में पैराडाइज पेपर्स के जरिए भारतीयों द्वारा विदेशों में गुप्त लेनदेन के मामले में हुए खुलासे पर आखिर बीजेपी सरकार क्या करने जा रही है? बिरला भुगतान,सहारा भुगतान तथा पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद इस सरकार के रूख से जाहिर होता है कि इस मामले में भी ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है।
पैराडाइज पेपर्स के नाम से वित्तीय दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर लीक कुछ बेहद अमीर व्यक्तियों और कंपनियों के वित्तीय मामलों का खुलासा करता है। ये मामला अब सार्वजनिक हो गया है। इसकी पड़ताल 94 मीडिया संगठनों के सहयोग से किया गया। दो कंपनियों यथा- बरमुडा एप्लबी तथा सिंगापुर की एशियाटिक से कथित लेनदेन में 714 भारतीयों के नाम शामिल हैं।180 देशों की सूची में भारत का 19 वां स्थान है।
जैसा कि टैक्स हेवन या गुप्त क्षेत्र कानूनी कर से बचाव की सुविधा के लिए जाना जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपने देशों में कर कानूनों का फायदा उठाने में मदद करता है, ये पैराडाइज पेपर्स भारत में नियामक निकायों अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदाशलय (ईडी) को विदेश में हुए लेनदेन की वैधता की जांच को सुगम बनाएंगे। अभी तक भाजपा के सांसद रवींद्र किशोर सिन्हा, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट,उद्योगपति विजय माल्या जैसे कुछ ऐसे ही नाम हैं जिनका नाम सूचीबद्ध है।
वर्ष 2014 में बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में हुए खुलासे में आखिर वास्तव में क्या हुआ है जिसे अवश्य देखा जाना चाहिए।
करीब अठारह महीने पहले अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स नाम से फाइनेंशियल सर्विसेज लॉ फर्म मोसैक फोन्सेका के दस्तावेजों के लीक में विश्व के विभिन्न देशों में करीब पांच सौ भारतीयों द्वारा संस्थाओं को स्थापित करने के मामले का खुलासा हुआ था। इस सूची में फिल्मी सितारों, राजनेताओं और कॉर्पोरेट दिग्गजों के नाम शामिल हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ प्रमुख के पी सिंह, विनोद अदानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के नाम पनामा पेपर्स में सामने आए। इस स्कैंडल के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडुर गुनलोग्सो तथा यूक्रेन के प्रधान मंत्री आर्सेनी यत्सेन्युक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हाल ही में एक पाकिस्तानी भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी इस भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटा दिया, वहीं भारत में इसी मामले में स्थिति बेहद भिन्न है। यह जानकारी दी गई कि प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2017 में 49 व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हालांकि इन नामों का ईडी द्वारा खुलासा नहीं किया गया।
वर्ष 2013 में आदित्य बिड़ला ग्रुप पर आईटी डिपार्टमेंट और सीबीआई द्वारा छापे मारे गए जहां से अघोषित भुगतानों के दस्तावेज मिले। कंपनी के एक अधिकारी द्वारा लिखित दस्तावेजों में से एक में "गुजरात के मुख्यमंत्री" को 25 करोड़ रुपए का भुगतान पाया गया।
इसी तरह नवंबर 2014 में सहारा समूह पर आईटी विभाग द्वारा छापे मारे गए। इस छापे में 137 करोड़ रुपए नकद मिले और इस दौरान पाए गए कई दस्तावेजों तथा स्प्रेडशीट में कथित तौर पर प्रमुख भाजपा और कांग्रेस नेताओं को किए गए भुगतान के बारे में जानकारी मिली। पाए गए स्प्रेडशीट्स में से एक में वर्ष 2013-14 में समूह द्वारा प्राप्त किए गए 115 करोड़ रुपए के बारे में विस्तृत विवरण था और इसी अवधि में 113 करोड़ रुपए बांटे गए थे। ये कथित भुगतान गुजरात के मुख्यमंत्री को 40 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 10 करोड़ और दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 करोड़ रुपए दिए गए।
ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।तो फिर क्या यही हाल पैराडाइज पेपर्स के साथ भी होगा?
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