क्या योगी राज में अब विरोध प्रदर्शन का अधिकार ख़त्म हो गया है?

योगी राज में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब शायद नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भी नहीं है। देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को उत्तर प्रदेश में रोका जा है। पुलिस-प्रशासन राजधानी लखनऊ के समेत प्रदेश भर में मॉब लिंचिंग के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को रोक रहा है। 
इसे भी पढ़ें : मेरठ में तबरेज़ हत्याकांड के विरोध जुलूस पर लाठीचार्ज, 1000 लोगों पर मुकदमा

क़ानून के जानकारों से लेकर समाज समाज सेवक तक प्रदर्शनों  पर रोक को अलोकतांत्रिक मान रहे हैं। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों पर रोक की निंदा करते हुए क़ानून के जानकर कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना असंवैधानिक हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना करते हुए सामाजिक संगठन मानते है कि नागरिकों की आवाज़ दबाना फासीवादी तरीका है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कहते है की लिंचिंग करने वालो को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। प्रशांत भूषण के अनुसार सरकार धर्म के नाम पर हो रही हत्याओं के खिलाफ कोई कठोर क़दम नहीं उठा रही है और नागरिकों के प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार को भी असंवैधानिक अंदाज से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है।

प्रसिद्ध अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर मानते हैं की प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है और अगर उसको रोका जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। उन्होंने कहा की अगर प्रशसन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोका जाता है तो यह ग़ैरक़ानूनी है,और इसको अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। 

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष मधु गर्ग लिंचिंग की घटनाओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को रोके जाने को योगी सरकार की तानाशाही मानती हैं। मधु कहती हैं कि पुलिस बेक़सूर लोगो की लिंचिंग नहीं रोक रही है और अलोकतांत्रिक तरीकों से नागरिकों की स्वतंत्रता की हत्या कर रही है।

छात्र नेता पूजा शुक्ला के अनुसार देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालत हैं। पूजा कहती हैं कि देश में सवाल करने वालों की हत्या की जा रही है और लिंचिंग करने वालो को सरकार के मंत्री सम्मानित करते हैं। छात्र नेता पूजा कहती हैं की लिंचिंग हिंदुत्व की राजनीति का एक हिस्सा है, जिसको सत्ता में बैठे लोगो का समर्थन प्रप्त है। 
समाज सेवक एम.के. रॉय योगी सरकार की निंदा करते हुए कहते हैं की प्रदर्शनों पर रोक इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती कि भगवा अत्याचार के खिलाफ उठने वाली सभी आवाज़ों को बंद कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में सरकार नागरिकों की आवाज़ को नहीं दबा सकती है।

मानव अधिकार कार्यकर्ता लेनिन रघुवंशी कहते हैं सरकार को यह अधिकार नहीं है की वह नागरिकों की आवाज़ को दबाये क्योंकि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना प्रत्येक नागरिक का वैधानिक व मौलिक अधिकार है। 
उल्लेखनीय है की देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ लखनऊ में शनिवार की शाम गोमती नगर स्थित अम्बेडकर पार्क से एक विरोध जुलूस निकाला जाना था। जुलूस निकालने के लिए जब  प्रदर्शनकारी जमा हुए, तो अचानक वहाँ आकर स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शन और जुलूस को रोक दिया। जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी भी हुई।

इसे भी पढ़ें : लखनऊ में मॉब लिंचिंग के विरोध जुलूस को पुलिस ने रोका

इसी दिन पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाक़े में तबरेज़ अंसारी की झारखण्ड की में हुई लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन को प्रशासन ने रुकवा दिया। वही डुमरियागंज में भी तबरेज़ की लिंचिंग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को प्रशासन ने रोक दिया था। रविवार को मेरठ में तबरेज़ हत्याकांड के विरोध निकल रहे जुलूस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके अलावा 1000 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहेत  मुकदमा भी लिखा गया है।