हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में रु 50,000 तक की आय वाली नौकरियों में स्थानीय या लोकल लोगों के लिए 75% आरक्षण का ऐलान किया हैI इसके पीछे का कारण है कि हरियाणा में COVID-19 से पहले भी बेरोज़गारी दर 26% और युवा बेरोज़गारी दर 70% थीI
ऐसे जन आंदोलन में हिस्सेदारी, जो जनता के किसी अन्य तबके को निशाना नहीं बनाता हो, जनतंत्र तथा एकता के मूल्यों की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायक का विशेष आलेख
आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए । मगर बड़ी खबर ये कि दुनिया की प्रख्यात मैगज़ीन टाइम के मुख्य पन्ने पर महिला किसानों का ज़िक्र है। ये बतलाया है कि किस तरह महिलाएं इस आंदोलन की असली ताकत हैं ।
ब्लिंकेन ने तय किया है कि अब आगे मानवाधिकार अभियान जारी नहीं रह सकता, क्योंकि दोहरी बात और पाखंड के चलते मानवाधिकारों पर बाइडेन प्रशासन मुश्किल में फंस चुका है।
मामूली आर्थिक वृद्धि पर इतना हो-हल्ला हो रहा है, इसी बीच आइए इसके वास्तविक कारण और इसके अनदेखे पहलुओं पर नज़र डालते हैं।
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गर्दनीबाग धरनास्थल पर हुई सभा में हजारों महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। जीविका दीदियों को भी सरकार नहीं दे रही न्यूनतम मानदेय, भाकपा-माले के विधायक भी हुए शामिल।
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अमेरिकी शोध संस्था फ्रीडम हाउस के मुताबिक भारत में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है और मूलभूत स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना…
2021 के बजट में खुला ऐलान किया गया गया है कि विनिवेश, रणनीतिक बिक्रियों तथा परिसंपत्तियों के मॉनीटाइजेशन के जरिए पहले से मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेच कर बजट खर्चों के लिए वित्त व्यवस्था की…
इस पत्र में अमेरिकी प्रशासन से देश मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार और राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति में सुधार को लेकर बहरीन के साथ यूएस के हथियारों की बिक्री और इसके संबंधों के अन्य पहलुओं…
