न्यूजक्लिक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में नागरिक-कार्यकर्ता जगदीप छोकर ने कहा सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड एक ऐसी संस्था है, जिसे सरकार द्वारा बंद किया जाना चाहिए।

गिग वर्कर अस्थायी कर्मी होता है। पर परंपरागत अस्थायी कर्मचारियों की भांति उनकी स्थिरता नहीं होती। एक सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय लॉकडाउन में ढील के बाद भी 69.7 प्रतिशत कर्मियों की कोई आय नहीं थी, जबकि 20 प्रतिशत को 500 रुपये से 1500 रुपये मिल रहे थे।

क्या हमारा लोकतंत्र किसान और मज़दूर के लिए सिमट-सा गया है? क्या लोकतंत्र पर सिर्फ कारपोरेट, राजनीतिज्ञ और बाज़ार का राज कायम है?

जो लेबर कोड संसद में पास किए गए हैं, उनमें असंगठित क्षेत्र मज़दूरों की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इसकी बजाय, इन संहिताओं से मज़दूरों के बीच विभाजन व बिखराव की आशंका को और बल मिला है।