ओडिशा: सरकार ने वेदांता के खिलाफ आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर किया मामला दर्ज

दिग्गज खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड द्वारा बॉक्साइट खनन के खिलाफ चल रहा आदिवासी आंदोलन ओडिशा के कोडिंगमाली पहाड़ी के 22 गांवों तक पहुंच गया है। बॉक्साइट खनन को रोकने के लिए स्थानीय लोग पिछले पांच दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के पांचवें दिन आंदोलन को दबाने के लिए ओडिशा सरकार ने 45 आदिवासियों और अन्य के खिलाफ कानून-व्यवस्था को बाधित करने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया है।

इस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ काम कर रहे एक्टिविस्ट और पत्रकार रबी शंकर बताते हैं,'पुलिस की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 45 आदिवासियों और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।' 

उनका कहना है कि ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। सरकार ऐसा करके लोगों को डराना चाहती है ताकि आदिवासी अपना आंदोलन छोड़ दें।

बता दें कि आंदोलन के चलते फिलहाल खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। दरअसल लक्ष्मीपुर के पास गांव वालों ने खदानों की ओर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया है जिससे कोडिंगमाली से काकृगम्मा रेलवे स्टेशन तक बॉक्साइट के परिवहन को निलंबित कर दिया गया है। 

शंकर ने इस बारे में बताया, 'खनन सामग्री ले जाने वाले दो सौ से अधिक टिपरों को अब पार्क कर दिया गया है, जो लोग खनन शिविर में तैनात थे, वे सभी अब घर वापस चले गए हैं या विरोध कर रहे हैं।'

यहां स्थानीय लोगों को शांत कराने के लिए सब डिवीज़ल पुलिस अधिकारी और तहसीलदार ने विरोध कर रहे आदिवासियों से मुलाकात की और उन्हें प्रदर्शन बंद करने के लिए समझाने की कोशिश भी की।

हालांकि, उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। स्थानीय लोग क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि खदानों ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है, उनके खेतों और नदियों को प्रदूषित कर दिया है और कोई भी रोजगार उत्पन्न करने में विफल रहे हैं। 

एक डिमांड चार्टर जारी करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें राज्य और जिला प्रशासन द्वारा सभी खनन गतिविधियों को रोकने के बारे में लिखित आश्वासन चाहिए। वे खनन गतिविधि की स्पष्टता चाहते हैं। यहां स्थानीय लोग स्वयं अपनी जमीन के सुरक्षा गॉर्ड बन गए हैं, उनका कहना है कि वे भारी बारिश में भी अपने खेतों को नहीं छोड़ेंगे।

इससे पहले प्रशासन और पंचायती राज प्रतिनिधियों का विरोध करने वाली महिलाएं बीजद के एक स्थानीय नेता से भिड़ गई थीं, जो उनसे विरोध प्रदर्शन को रोकने का आग्रह कर रहा था।

गौरतलब है कि वेदांता समूह ओडिशा खनन निगम द्वारा एक निजी फर्म मैत्री इन्फ्रा को दिए गए पट्टे पर परियोजना चला रहा है। इसकी शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। कोडिंगमाली बॉक्साइट खदान के लिए मंजूरी मिलने के तुरंत बाद, ओडिशा सरकार ने एक नई बॉक्साइट लिंकेज नीति पेश की थी। 

ओडिशा खनन निगम ने भारतीय खनन कंपनी वेदांता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ में लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित कोडिंगमाली से वेदांता की रिफाइनरी को प्राप्त 70% बॉक्साइट की आपूर्ति करेगा। 

इससे पहले वेदांता ब्राजील और गिनी जैसे देशों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से बॉक्साइट का आयात कर रहा था। 2017 में, ओडिशा खनन निगम को कोडिंगमाली पहाड़ी क्षेत्र में 435 हेक्टेयर वन भूमि में एक नया बॉक्साइट खदान विकसित करने के लिए वन मंजूरी मिली।

कोडिंगमाली पहाड़ी के किनारे रहने वाले आदिवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी भूमि को ढांचागत विकास और रोजगार सृजन के वादे पर ले लिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वे अब सभी खनन गतिविधियों को खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं।