165 पत्रकारों ने मीडिया की ज़बान बंद करने के यूपी सरकार के क़दम की निंदा की
नई दिल्ली: जिस समय पूरा देश COVID-19 महामारी के देशव्यापी संकट से लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर है, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया की आवाज़ को दबाने के क़दम ने मीडिया बिरादरी में नाराज़गी पैदा कर दी है।
‘द वायर’ पोर्टल में प्रकाशित एक लेख के लिए इस न्यूज़ पोर्टल के सह-संस्थापक-संपादक, सिद्धार्थ वरदान के ख़िलाफ़ दर्ज की गयी हालिया एफ़आईआर का हवाला देते हुए देशभर के 165 पत्रकारों ने अपने एक बयान में “मीडिया से जुड़े लोगों के राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न” की निंदा की है। मुख्यमंत्री,योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ने ट्विटर पर इस एफ़आईआर की प्रतियां तुरंत सर्कुलेट कर दी गयी थी।
जिस आलेख को लेकर यह एफ़आईआर दर्ज की गयी है, वह "सार्वजनिक रिकॉर्ड" के एक मामले को लेकर था और इसमें जो भी त्रुटि रह गयी थी, उसे ठीक कर दिया गया था और उसे प्रमुखता से प्रकाशित भी कर दिया गया था। इसके बावजूद, यूपी पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर दी और वरदराजन के दिल्ली स्थित निवास पहुंच कर पुलिस ने वरदराजन को अयोध्या की अदालत में पेश होने के लिए कहा, जबकि लॉकडाउन के दौरान परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है।
बयान में कहा गया है, “जिस तरह से यूपी सरकार और उसकी पुलिस ने एकतरफ़ा एजेंडे के साथ कार्रवाई की है, उससे बदले की भावना की बू आती है। जब नागरिक अपने अनेक सामान्य लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर सीमित कर दिये गये हों, ऐसे में राज्य पर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर संयम बरतने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे हालात में प्रेस की आज़ादी दोगुनी अहम हो जाती है, क्योंकि लोग ख़ुद को ख़बर नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया अपने सरकारों को व्यक्त करने का सबसे अहम ज़रिया है।”
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ग़ौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार द्वार उन कुछ पत्रकारों पर प्रहार करने की घटनायें भी हुई हैं, जिन्होंने राज्य में मिड डे मील के दयनीय हालत की ख़बरें दी थीं।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी 3 अप्रैल को एक बयान जारी करते हुए वरदराजन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज किये जाने की इस घटना को "ग़ैर-ज़रूरी प्रतिक्रिया" और "धमकी" क़रार दिया। दिल्ली पत्रकार संघ ने वरदराजन के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर और आरोपों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए यूपी सरकार की यह कहकर निंदा की जिस समय देश भर के पत्रकार COVID-19 महामारी के नियंत्रण को लेकर अहम घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हों,उस समय उत्तर प्रदेश सरकार अपना बदला भांज रही है।
इस बायन का पूरा विवरण कुछ इस तरह है:
पत्रकार मीडिया की ज़बान बंद किये जाने के प्रयासों की निंदा करते हैं
11 अप्रैल, 2020 का वक्तव्य
हम, पत्रकार बिरादरी के नीचे दस्तखत करने वाले सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायर के संस्थापक संपादक, सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर की कड़ी निंदा करते हैं। यह मीडिया की ज़बान पर ताला जड़ने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। द वायर ने लिखा था कि यूपी के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को अयोध्या में राम नवमी के अवसर पर एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया था, जिस समय राष्ट्रीय तालाबंदी हुई थी, तो इसी रिपोर्ट को लेकर ‘द वायर’ पर दहशत फैलाने का आरोप लगा दिया गया।
द वायर ने माना है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी सार्वजनिक रिकॉर्ड और सूचना का विषय थी। द वायर के एक लेख के एक वाक्य में आचार्य परमहंस द्वारा मुख्यमंत्री के बारे में दिये गये एक बयान को ग़लत तरीक़े से उद्धृत किया गया था, जिसे न केवल हटा दिया गया था, बल्कि एक ‘भूल सुधार’ भी जारी कर दिया गया था।
मगर, इस मामले को ख़त्म किये जाने के बजाय, फ़ैज़ाबाद ज़िले में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी। इस हक़ीक़त के बावजूद कि देशव्यापी लॉकडाउन लागू है, 10 अप्रैल को यूपी पुलिस की एक टीम ने सिद्धार्थ वरदराजन के आवास पर उन्हें 14 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस थमा दिया। जिस तरह यूपी सरकार और उसकी पुलिस एकतरफ़ा एजेंडे के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रही है, उससे बदले की भावना की बू आती है। जब नागरिक अपने अनेक सामान्य लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल करने को लेकर सीमित कर दिये गये हों,ऐसे समय में राज्य पर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर संयम बरतने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे हालात में प्रेस की आज़ादी दोगुनी अहम हो जाती है, क्योंकि लोग ख़ुद को ख़बर नहीं बन सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र मीडिया अपने सरकारों को व्यक्त करने का सबसे अहम ज़रिया है। हम मांग करते हैं कि मीडिया से जुड़े लोगों का राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न को तुरंत बंद किया जाये।
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