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165 पत्रकारों ने मीडिया की ज़बान बंद करने के यूपी सरकार के क़दम की निंदा की 

पत्रकार बिरादरी ने अपने एक बयान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाचार पोर्टल, ‘द वायर’ के सह-संस्थापक-संपादक, सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ दायर एफ़आईआर की कड़ी निंदा की है।
सिद्धार्थ वरदराजन

नई दिल्ली: जिस समय पूरा देश COVID-19 महामारी के देशव्यापी संकट से लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर हैउस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया की आवाज़ को दबाने के क़दम ने मीडिया बिरादरी में नाराज़गी पैदा कर दी है।

द वायर’ पोर्टल में प्रकाशित एक लेख के लिए इस न्यूज़ पोर्टल के सह-संस्थापक-संपादकसिद्धार्थ वरदान के ख़िलाफ़ दर्ज की गयी हालिया एफ़आईआर का हवाला देते हुए देशभर के 165 पत्रकारों ने अपने एक बयान में मीडिया से जुड़े लोगों के राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न” की निंदा की है। मुख्यमंत्री,योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ने ट्विटर पर इस एफ़आईआर की प्रतियां तुरंत सर्कुलेट कर दी गयी थी।

जिस आलेख को लेकर यह एफ़आईआर दर्ज की गयी है, वह "सार्वजनिक रिकॉर्ड" के एक मामले को लेकर था और इसमें जो भी त्रुटि रह गयी थीउसे ठीक कर दिया गया था और उसे प्रमुखता से प्रकाशित भी कर दिया गया था। इसके बावजूदयूपी पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर दी और वरदराजन के दिल्ली स्थित निवास पहुंच कर पुलिस ने वरदराजन को अयोध्या की अदालत में पेश होने के लिए कहा, जबकि लॉकडाउन के दौरान परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है।

बयान में कहा गया है, “जिस तरह से यूपी सरकार और उसकी पुलिस ने एकतरफ़ा एजेंडे के साथ कार्रवाई की हैउससे बदले की भावना की बू आती है। जब नागरिक अपने अनेक सामान्य लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर सीमित कर दिये गये हों, ऐसे में राज्य पर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर संयम बरतने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे हालात में प्रेस की आज़ादी दोगुनी अहम हो जाती हैक्योंकि लोग ख़ुद को ख़बर नहीं बना सकते हैंलेकिन स्वतंत्र मीडिया अपने सरकारों को व्यक्त करने का सबसे अहम ज़रिया है।

इसे भी पढ़ें देश की 90 हस्तियों ने की ‘द वायर’ के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ FIR की निंदा

ग़ौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार द्वार उन कुछ पत्रकारों पर प्रहार करने की घटनायें भी हुई हैंजिन्होंने राज्य में मिड डे मील के दयनीय हालत की ख़बरें दी थीं।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी 3 अप्रैल को एक बयान जारी करते हुए वरदराजन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज किये जाने की इस घटना को "ग़ैर-ज़रूरी प्रतिक्रिया" और "धमकी" क़रार दिया। दिल्ली पत्रकार संघ ने वरदराजन के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर और आरोपों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए यूपी सरकार की यह कहकर निंदा की जिस समय देश भर के पत्रकार COVID-19 महामारी के नियंत्रण को लेकर अहम घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हों,उस समय उत्तर प्रदेश सरकार अपना बदला भांज रही है।

इस बायन का पूरा विवरण कुछ इस तरह है:

पत्रकार मीडिया की ज़बान बंद किये जाने के प्रयासों की निंदा करते हैं

11 अप्रैल2020 का वक्तव्य

हमपत्रकार बिरादरी के नीचे दस्तखत करने वाले सदस्यउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायर के संस्थापक संपादकसिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर की कड़ी निंदा करते हैं। यह मीडिया की ज़बान पर ताला जड़ने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। द वायर ने लिखा था कि यूपी के मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को अयोध्या में राम नवमी के अवसर पर एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया थाजिस समय राष्ट्रीय तालाबंदी हुई थी, तो इसी रिपोर्ट को लेकर द वायर’ पर दहशत फैलाने का आरोप लगा दिया गया।

द वायर ने माना है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी सार्वजनिक रिकॉर्ड और सूचना का विषय थी। द वायर के एक लेख के एक वाक्य में आचार्य परमहंस द्वारा मुख्यमंत्री के बारे में दिये गये एक बयान को ग़लत तरीक़े से उद्धृत किया गया थाजिसे न केवल हटा दिया गया थाबल्कि एक भूल सुधार’ भी जारी कर दिया गया था।

मगर, इस मामले को ख़त्म किये जाने के बजायफ़ैज़ाबाद ज़िले में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी। इस हक़ीक़त के बावजूद कि देशव्यापी लॉकडाउन लागू है, 10 अप्रैल को यूपी पुलिस की एक टीम ने सिद्धार्थ वरदराजन के आवास पर उन्हें 14 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस थमा दिया। जिस तरह यूपी सरकार और उसकी पुलिस एकतरफ़ा एजेंडे के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रही हैउससे बदले की भावना की बू आती है। जब नागरिक अपने अनेक सामान्य लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल करने को लेकर सीमित कर दिये गये हों,ऐसे समय में राज्य पर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर संयम बरतने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे हालात में प्रेस की आज़ादी दोगुनी अहम हो जाती हैक्योंकि लोग ख़ुद को ख़बर नहीं बन सकते हैंलेकिन स्वतंत्र मीडिया अपने सरकारों को व्यक्त करने का सबसे अहम ज़रिया है। हम मांग करते हैं कि मीडिया से जुड़े लोगों का राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न को तुरंत बंद किया जाये।

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5. रविंदर बावास्वतंत्र पत्रकार

 

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93. बिशाखा डी सरकारद हिंदू बिजनेस लाइन

 

94. स्मिता वर्मास्वतंत्र पत्रकार

 

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102. नीथु एल्डोजपत्रकार

 

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135.चारू सोनीस्वतंत्र पत्रकार

 

136. ब्रिनेल डिसूजा

 

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138. शाम्भवी

 

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140. अमिति सेन / हिंदू बिजनेस लाइन

 

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142. एम.एम.दिलीपवरिष्ठ पत्रकार

 

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145. उषा रायवरिष्ठ पत्रकार

 

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148. त्रिपात्र बत्रावरिष्ठ पत्रकार

 

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151. बिन्दू अब्राहमवरिष्ठ पत्रकार

 

152. लिजो थॉमसवरिष्ठ पत्रकार

 

153. लिसी एमवरिष्ठ पत्रकार

 

154. विल्सन कप्पतिवरिष्ठ पत्रकार

 

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160. असरार ख़ानवरिष्ठ पत्रकार

 

161. बी.पी.डोभालवरिष्ठ पत्रकार

 

162. विनीता पांडेवरिष्ठ पत्रकार

 

163. ग़ौहर गिलानीवरिष्ठ पत्रकार

 

164. दिनेश कदमलेखक

 

165. अंतरा देव सेनलेखक-पत्रकार

अंग्रेजी में लिखे गए मूल आलेख को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं

Over 160 Journalists Decry UP Govt’s Move to Muzzle Media

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