जब नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि उनकी सरकार सबके लिए पक्के घर बनाएगी तो वह भारतीयों और विशेष रूप से गरीब वर्गों के लिए बहुत ही प्रिय सपने को को छू रही थी। वर्तमान लागतों के साथ, और जो कमाई है, उसमें उन्हें पक्का घर मिल जाए जो लोग सामान्य कच्ची दीवार, नालीदार चादर या यहां तक कि एक झोंपड़ी में रहते हैं तो क्या बात है, यह ज्यादातर के लिए एक सपना है। इसलिए, मोदी के वादे, जैसे नौकरियों या भ्रष्टाचार पर, इस वायदे ने भी लोगों को नसों को छुआ है।
लेकिन चार साल बीत चुके हैं और ग्रामीण और शहरी शाखाओं में महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) अपने लक्ष्य के बहुत पीछे चल रही है। लगभग एक करोड़ घरों के लक्ष्य को देखते हुए अब तक आधे से भी कम आवास बनाए गए हैं – यानी 95.4 लाख में से केवल 41 लाख। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेश किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक है जो पीएमएई के ग्रामीण घटक को संभालता है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस योजना के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया गया है। - पिछले तीन वर्षों में (2015-16 से 2017-18 तक) 91,710 करोड़ रुपये खर्च हुए। केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रति इकाई 12 लाख रुपये देता है। लागत का 40 प्रतिशत शेयर करता है। यह योजना श्रमिकों के लिए श्रम प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के साथ 'स्वच्छता' के साथ 'अभिसरण' करती है। धन को बैंक से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, पीएम मोदी की सभी पालतू परियोजनाएं इस योजना में एक साथ बंधी हुई हैं। लाभार्थियों का चयन 2011 सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा पर आधारित है जिसे ग्राम सभा द्वारा 'मान्य' किया जाता है।
पीएमएई का शहरी घटक मुख्य रूप से भूमि और आवास के लिए निजी बिल्डरों और डेवलपर्स के साथ पीपीपी प्रणाली के लिए लक्षित है। इसकी स्थिति और भी बदतर है। इस साल मार्च में लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा दिए गए एक उत्तर के अनुसार, अभी तक केवल 2.1 लाख इकाइयां मंजूर की गई हैं, जिनमें से 67,000 पूर्ण हो चुकी हैं और 43,574 पर मालिकों का कब्जा है।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मानकों के कारण शहरी आवास की कमी का अनुमान है। जनगणना और एनएसएसओ के बीच भी एक बड़ा अंतर है। सरकार द्वारा स्थापित एक तकनीकी समूह के अनुसार, शहरी आवास की कमी का नवीनतम अनुमान कम से कम 1 करोड़ इकाइयां है। इसकी तुलना में, मोदी सरकार की पीएमए की चमक महासागर में एक बूंद के बराबर भर है।
पीएमए के तहत शहरी आवास के लिए फंड आवंटन भी मुख्य रूप से बहुत कम है क्योंकि अन्य सभी भव्य पीपीपी मॉडल की तरह, यह निजी संस्थाओं को आकर्षित करने में असफल रहा है जो इस योजना की लाभप्रदता से बहुत प्रेरित नहीं हैं। लेकिन निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए सरकार के आग्रह का मतलब है कि शहरी गरीबों को इस योजना की ख़राब प्रणाली से पीड़ित रहना पड़ेगा जो लम्बे समय तक जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन हासिल करने वाले पहलों के नवीनतम दौर में, उन्होंने 5 जून को पीएमए लाभार्थियों के साथ एक वीडियो पर परस्पर बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर जोरदार बातें कही, और दोहराया कि 2022 तक, 3 करोड़ ग्रामीण और 2 करोड़ शहरी लोगों के पास पक्के घर होंगे (सभी मिलाकर कुल 5 करोड़), और उन्होंने इस ,मामले में पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने के साथ अपने भाषण को समाप्त कर दिया। इस मोर्चे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया लेकिन क्या मोदी सरकार ने उतना किया है?
'नी ऊना मेनोस' आंदोलन वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ था जो अर्जेंटीना में विभिन्न महिलाओं, एलजीबीटीक्यूआई और सामाजिक संघर्षों का एक मंच है।
हालांकि इज़रायल के सैनिकों द्वारा फ़िलिस्तीनी घरों के विध्वंस का अपराध पूरी तरह से दंडमुक्ति जैसा है। घरों को ध्वस्त करने की कल की घटना जॉर्डन घाटी के अवैध एनेक्सेशन की प्रस्तावित योजना के अनुरूप है।
मुख्य आरोपी पर पहले लगे हत्या की धारा को बढ़ा दिया गया है, जबकि बाक़ी तीन आरोपियों जिनपर पहले कोई धारा नहीं लगी थी, उन पर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
इसे कोयला खनन में निजी निवेशकों को बढ़ावा देने वाले कदम माना जा रहा है। इसके पीछे यह धारणा है कि ऐसा करने से उत्पादन की पूंजीगत कीमत में कमी आएगी।
पिछले कुछ हफ़्तों में सीमा पर टकराव के बीच भारत और चीन के बारे में ग़लत जानकारी की बाढ़ सी आ गई है।
