प्रतिबंधित मुद्रा बैंक में वापस आने से नोटबंदी अपनी कठिन परीक्षा में असफल रही (किताब से उद्धरण)

('नोट-बंदी: डेमोनेटिज़ेशन एंड इंडियाज का एलूसिव चेज़ फॉर ब्लैक मनी, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक आगामी पुस्तक है, जो उन "भारतीय नागरिकों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने नोटबंदी की वजह से अपना जीवन गंवा दिया"). उन अध्यायों में से चंद उद्धरण. )

किसी भी नोटबंदी की सफ़लता बैंकिंग सिस्टम वापस ना आयी राशी से मापी जाती है. लम्बे समय तक अर्थशास्त्री एवं प्रेक्षक इस बात से चिंतित थे कि आखिर 10 दिसंबर 2016 के बाद आर.बी.आई. एस.बी.एन. (निर्दिष्ट या प्रतिबंधित बैंक नोट्स) जो बैंकों में वापस आये हैं उनके सम्बन्ध में डाटा/आंकड़ा क्यों नहीं साझा कर रही है.

एस.बी.एन. के बारे में जानकारी पाना इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जो भी मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था में नहीं लौट पाई है वह 'काला धन' कहलाएगी जिसे आर.बी.आई. ‘मृतप्राय” घोषित कर देगी... इसके फलस्वरूप, आर.बी.आई. उसी मात्रा का धन सरकार को ऑफर कर सकती थी, जिसे सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सकती थी.

सरकार की इस उम्मीद को भारत सरकार के महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया. रोहतगी के मुताबिक़, सरकार का अंदाजा था कि बैंकों में 12 लाख करोड़ से अधिक मुद्रा वापस नहीं आएगी, जिसका सीधा मतलब है कि बाकी बची हुई 3 लाख करोड़ की मुद्रा को मृतप्राय घोषित कर दिया जाएगा और सरकार के खर्च के लिए दे दिया जाएगा.

जैसे-जैसे नोटबंदी आगे बढी, सारी उम्मीदे पानी में मिलती चली गयी. सबसे पहले तो, “आर.बी.आई. के गवर्नर उरिजित पटेल ने 7 दिसंबर 2016 को यह सफाई देने पर बाध्य होना पडा कि "कानूनी निविदा की वापसी का मकसद किसी भी आर.बी.आई. बैलेंस शीट या वापस न आयी मुद्रा को मृतप्राय घोषित करने की नहीं है...और कहा कि वे अब भी आरबीआई की देनदारी हैं”.

8 दिसंबर को राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने पत्रकारों को बताया कि “उम्मीद यह है कि जितनी मुद्रा चलन में है वह बैंकों में वापस आ जायेगी”. दुसरे शब्दों में कहें तो, जिस गति से एस.बी.एन. प्रतिबंधित मुद्रा बैंकों में वापस आ रही  थी उससे सरकार को विश्वास हो गया था कि मुद्रा की कोई भी मात्र ऐसी नहीं बचेगी जिसे मृत घोषित करने की आवश्यकता होगी. 10 दिसंबर तक 12.44. लाख करोड़ की प्रबंधित मुद्रा  सीधे बैंकिंग व्यवस्था में आ चुकी थी.

सरकार ने 10 दिसंबर के बाद एसएनबीएस(प्रतिबंधित मुद्रा) वापस आने वाले किसी भी आंकड़े को साझा करने से इनकार कर दिया. इसके उलट सरकार ने तथ्यों को अस्पष्ट करने और 'दोहरी गिनती' की जटिल कहानियों के जरिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया. 15 दिसंबर को (आर्थिक मामलों के सचिव, शक्तिकान्ता) दास ने मीडिया को बताया कि प्रतिबंधित मुद्रा पर आंकड़ों को अभी जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि आर.बी.आई. को यह शक है कि मुद्रा की “दोहरी गिनती” की गयी है.

प्रतिबंधित मुद्रा को गिनने के दो रास्ते हैं. सभी व्यक्तिगत बैंकों में प्रतिबंधित मुद्रा के जरिए उत्पन्न नकदी की स्थिति से. या फिर वहां दोबारा गिनती की स्थिति पैदा हुई जिन बैंकों के पास मुद्रा रखने की व्यवस्था नहीं थी, या नकद को सीधे उन बैंकों में जमा कर दिया जिनके पास करेंसी चेस्ट है.

दुसरे, अगर सीधे करेंसी चेस्ट से नकदी आई है तो उस मामले में दोहरी गिनती की गुंजाईश नहीं थी. (आर.बी.आई. की उप-निदेशक, उषा) थोरात ने एक साक्षात्कार में कहा “ कि दोहरी गिनती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है..आर.बी.आई. केवल करेंसी चेस्ट के आंकड़े को सही मानती है.”.

इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में रजनीश कुमार, एस.बी.आई. निदेशक ने अनिश्चित अंदाज़ में कहा कि करेंसी चेस्ट की स्थिति ही सही स्थिति है, और कहा उसमें कोई दोष नहीं हो सकता...दोहरी गिनती उसी स्थिति में हो सकती है अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस जामा धन की स्थिति को अवगत कराते हैं...लेकिन करेंसी चेस्ट हर रोज़ जामा धन के सम्बन्ध में रिपोर्ट करती है और जोकि एक स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए किसी गलती की कोई संभावना नहीं है...अगर आर.बी.आई. करेंसी चेस्ट के आधार पर किसी मात्रा को बताती है तो उसमें कोई गलती की संभावना नहीं है. लेकीन अगर डाटा प्रत्येक दिन की बैंकों में जमा राशि की रिपोर्टिंग के आधार पर दिया है फिर इसमें दोहरी गिनती की संभावना हो सकती है.

अपनी निरंतर प्रेस वार्ता में आर.बी.आई. हमेशा करेंसी चेस्ट की नकदी की स्थिति के आधार पर ही आंकड़े बताती थी न कि व्यक्तिगत बैंकों में जमा मुद्रा के आधार पर. आर.बी.आई. के उप-निदेशक, आर. गांधी ने 13 दिसंबर 2016 को मीडिया को बताया कि “500 और 1000 के प्रतिबंधित नोट 12.44 लाख करोड़ की मात्रा में आर.बी.आई. में 10 दिसंबर 2016 तक वापस आ गए है”.

2017 के अगस्त में अंतत: आर.बी.आई. ने प्रतिबंधित मुद्रा की संख्या की वापसी के अंतिम आंकड़े जारी किये. आर.बी.आई. की 2016-17 की  वार्षिक रपट के मुताबिक़, 8 नवम्बर 2016 तक चलन में जो मुद्रा थी वह 15.44 लाख करोड़ थी और में से 15.3 लाख करोड़ के प्रतिबंधित नोट वापस आ गए थे. दुसरे शब्दों में कहे तो 98.96 प्रतिशत प्रतिबंधित मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था में वापस आ गयी थी और मात्र 1.04 प्रतिशत प्रतिबंधित मुद्रा बहार रह गयी

आखिर अंतिम फैंसला आ ही गया: जैसाकि ज्यादातर आलोचकों ने अटकलें लगाई थी, नोटबंदी ऐसी किसी भी मृत पूँजी को नहीं ढूंढ पायी जिसे “कला धन” कहा जा सके.