पुलवामा के बाद के हालात में इजरायल जैसी शैली का इस्तेमाल का आह्वान!

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सशस्त्र बलों पर हाल ही में हुए आत्मघाती बम हमले ने शांति बनाए रखने से लेकर युद्ध छेड़ने तक के आह्वान जैसी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। कश्मीरियों पर हमले के साथ-साथ युद्ध के उन्माद को बढ़ाने के जरिये सत्ताधारी सरकार की विफलता को छिपाने की भरपूर कोशिश की जा रही हैं, साथ ही उन सरकार की आलोचनाओं को भी दबाने की कोशिश की जा रही है जिनकी वजह से कम से कम 40 अर्ध सैनिकों की मौत हो गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों को टकराव स्थिति से बचने के लिए आह्वान किया।

इस संवेदनशील स्थिति में, आक्रमक शिविर के भीतर से, इज़राइल को इस दिशा में एक उदाहरण के रूप में रखा जा रहा है और उनके अनुसार भारत को भी इसी का अनुसरण करना चाहिए। जबकि एक विश्लेषक ने कहा है कि भारत को इज़राइल से सीखना चाहिए और "सक्रिय प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसे प्रतिक्रियाशील न होकर बल्कि युद्ध को दुश्मन के खेमे में ले जाना चाहिए", एक समाचार वेबसाइट के संपादक ने कहा: 'यदि भारत को इज़राइल की तरह व्यवहार करना है, तो उसे अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, और दुनिया भर में पाकिस्तान पर हमला करना होगा।’ पैटर्न और सामग्री में, इस तरह की राय व्हाट्सएप में देखने को मिल रही और ये बहुत अलग नहीं हैं, ये प्रतिक्रियाएँ भारत को पर्याप्त आक्रामक नहीं होने के लिए, और इजरायल जैसा हिंसक न होने के लिए और हिंसा के आपराधिक इस्तेमाल  का महिमामंडन करती है।

पुलवामा हमले को देखते हुए, भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मलका, जो इजरायल की सेना से सेवानिवृत्त हैं, ने कहा कि आतंकवाद से निबटने और उससे खुद के बचाव करने में भारत को इजरायल की सहायता के लिए "कोई सीमा नहीं है"। और निश्चित रूप से पर्याप्त, सैन्य और सुरक्षा समझौते के माध्यम से भारत और इजरायल के करीबी बढ़ रही है। ये संबंध इजरायल के लिए बेहद उपयोगी हैं: भारत ने पिछले चार वर्षों में इजरायल से  लगभग 50 प्रतिशत निर्यातित हथियारों की खरीद की है। ये खरीद सीधे फिलिस्तीन पर इजरायल के सैन्य कब्जे को बनाए रखने को वित्तपोषित करती हैं। बदले में, भारत इजरायल की रणनीति की तरह विशेष रूप से कश्मीर में नागरिक आंदोलन के खिलाफ दमनकारी निगरानी कर रहा है।

आइए हम इजरायल के 'मॉडल' पर ध्यान दें जो युद्ध समर्थक सिद्धांतों पर काम कर रहा है। पिछले 71 वर्षों से, इजरायल ने फिलीस्तीनी लोगों पर उपनिवेशवाद, रंगभेद और अवैध कब्जे के शासन पर जोर दिया है। इज़राइल की स्थापना ने फिलीस्तीनियों की जातीय तौर सफाई को बढ़ा दिया है। 1967 में, इसने पूर्वी यरुशलम और गाजा सहित वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी में हर कुछ वर्षों में नरसंहार देखा गया है, 2014 के आखिरी में हमले में 1400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे, उनमें से एक तिहाई बच्चे थे। पिछले एक साल में, इजरायल ने गाजा में 200 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जो ग्रेट रिटर्न मार्च में भाग ले रहे थे। वेस्ट बैंक में, इज़राइल ने एक अवैध सैन्य कब्जे को बनाए रखा है, उसने इसे बंटुस्टैन की चौकियों, अवैध बस्तियों और रंगभेद की दीवार के माध्यम से बनाया है। इजरायल बिना किसी डर के हमले कर रहा है जबकि उसके युद्ध अपराधों की बार-बार निंदा की गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना की गयी है।

अचिन विनायक जोकि  शैक्षणिक और परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति कार्यकर्ता हैं, के अनुसार इजरायल की तरह भारत को जवाब देने का आह्वान करते हुए, मूल रूप से भारत को कश्मीर पर राज्य द्वारा आयोजित आतंक का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आह्वान आतंक के प्रति चयनात्मक रवैये को दर्शाते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पाकिस्तान की निंदा करते हैं, लेकिन भारत (और इजरायल) द्वारा इसी तरह के तरीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। गौरतलब है कि आज जो इजरायल और मोदी सरकार को आपस में बंधन में बांधती है, वह यहूदीवाद (Zionism) और हिंदुत्व पर उनका वैचारिक गठबंधन है - दोनों ही बहिष्कृत, वर्चस्ववादी विचारधारा हैं जो इस्लामोफोबिया पर पनपने वाली विचारधारा हैं।

जब इजरायल जैसी सैन्य कार्रवाई की शैली को लागू किया जाता है, तो यह युद्ध अपराध है, जिसके लिए आह्वान किया जा रहा है। लेबनान के साथ शत्रुता के संदर्भ में, ‘दहिया सिद्धांत’ पर दस्तावेज़ तेल अवीव विश्वविद्यालय में स्थित एक सुरक्षा थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह बल के असम्मानजनक उपयोग की इजरायल की नीति को रेखांकित करता है। एक इजरायली जनरल ने ‘दहिया सिद्धांत’ के बारे में बोलते हुए कहा :

‘हम हर उस गाँव के खिलाफ असंतुष्ट सत्ता का सफाया करेंगे, जहाँ से इज़राइल पर गोलियां चलाई जाती हैं, और अपार क्षति और विनाश होता है। हमारे दृष्टिकोण से, ये सैन्य ठिकाने हैं ... यह कोई सुझाव नहीं है। यह एक योजना है जिसे पहले ही अधिकृत किया जा चुका है। '

यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक है, कि पुलवामा की घटना के मद्देनजर जो ताकतें सामान्य कश्मीरियों पर हमलों और लक्षित हमलों के खिलाफ काम कर रही हैं, वे भी भारत के इजरायलाइजेशन ’के खिलाफ संघर्ष का निर्माण करें। इजरायल के साथ सैन्य संबंध न केवल फिलीस्तीनियों पर उनके आपराधिक शासन का समर्थन करते हैं, बल्कि वे इजरायल पद्धति और युद्ध और दमन की विचारधारा के आयात की सुविधा भी ले रहे हैं। फिलिस्तीनी द्वारा बहिष्कार, विभाजन और प्रतिबंध (बीडीएस) के आंदोलन ने इजरायल पर एक सैन्य प्रतिबन्ध का आह्वान किया है जब तक कि वह फिलिस्तीनी मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता है, एक मांग जो वैश्विक स्तर पर गूंज रही है। लैटिन अमेरिका में, जिसमें 20 वीं शताब्दी के माध्यम से तानाशाही का समर्थन करने वाले इज़राइल का एक लंबा इतिहास रहा है, लोगों का आम संघर्ष फिलिस्तीन के इज़राइल के सैन्य कब्जे के खिलाफ है और उनके जीवन के सैन्यीकरण के खिलाफ भी है। समय आ गया है जब हमें सैन्यवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के निर्माण की इस पुस्तक से एक पत्ता उधार ले लेना चाहिए।