राजधानी में आज भी सैकड़ों परिवार खुले में शौच जाने को मज़बूर हैं

दिल्ली में झुग्गी और कलस्टर बस्ती में रहने वाले लोगों को खुले में शौच करने और उन्हें दयनीय स्थति में रहने के लिए मज़बूर किया जा रहा हैI इसी विषय पर लॉ विभाग के तीन छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जिसमें न्यायालय से अपील की सरकार को निर्देशित करे कि वो इन लोगों को शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ औरमहिलाओं एंव बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा मिले जिससे ये सुनिश्चित हो सके सभी को मूलभूत सुविधाएँ मिलेंI

इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने सुनवाई करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के डारेक्टरI दिल्ली सरकार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, DDA सहित दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा है और इस ममले में तीन सप्ताह में जबाब दाखिल करने को कहा हैI

याचिकाकर्त्ता ने न्यायालय को बताया कि ये बस्तियाँ दिल्ली के दिल की तरह हैं, ये दिल्ली के मुख्य सड़क रिंग रोड़ (महात्मा गाँधी मार्ग) के पास हैंI इन बस्तियों में मुलभूत सुविधाएँ जैसेशौचालय, स्नानघर, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ भी नहीं हैंI

इस याचिका में कहा गया है कि जब पूरे देश में सरकार इतने बड़े स्तर पर ‘स्वच्छ भारत’ और ‘क्लीन इण्डिया’ योजना चला रही है, जिसमें हज़ारों करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैंI तो फिरकैसे देश की राजधानी दिल्ली में इन बस्तियों में दशकों से रह रहे सैंकड़ों परिवार आज भी खुले में शौच जाने को मज़बूर हैंI

इन छात्रों ने इन सब समस्या को लेकर सभी सम्बंधित विभागों के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत वास्तविकता मेंज़मीन पर कुछ भी नहीं हो रहा हैं I

हल में ही आई कैग रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर 2014 में शुरू स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली में अब तक एक भीशौचालय का निर्माण नहीं हुआ हैI जबकि इसके तहत 40.31 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थेI इसे क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी मुख्यतः तीनों नगर निगमों के साथ दिल्ली शहरी आश्रयसुधार बोर्ड की है, परन्तु 31 मार्च 2017 तक ये धनराशी खर्च नहीं हो पाई थीI

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ये दिखाता है कि भाजपा ‘स्वच्छ भारत’ को लेकर कितनी गंभीर है? जहाँ एक ओर केंद्र की भाजपा सरकार स्वच्छ भारत के नाम पर करोड़ों रूपये बहा रही हैI वहीं भाजपा शासित  दिल्ली नगरनिगम स्वच्छता को लेकर कितना उदासीन है कि वो पिछले ढाई वर्षो में स्वच्छ भारत के तहत आवंटित कोष से एक भी शौचालय नहीं बना सकी हैI

याचिका के अनुसार की स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की वेबसाइट पर बताया गया है कि SBM (शहरी) के तहत लगभग शहर के 20% लोग खुले में शौच करते थे, परन्तु वो अब इसके विकल्पके रूप सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैI लेकिन इनकी हालत भी बहुत खरब है कहीं पानी नहीं आता तो कहीं सीवर जाम रहते हैंI

याचिकाकर्ता ने अंत में ये भी कहा कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को संविधान ने गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें यह भी शामिल है कि सभी को ज़ीने केलिए साफसुथरा वातावरण मिलेI