श्रम विधेयकों के ख़िलाफ़ देशव्यापी प्रदर्शन, 25 को किसान-मज़दूर एक साथ करेंगे हल्ला बोल

देश भर में 23 सितंबर को मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक लाख से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन का आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTU) और स्वतंत्र संघों और महासंघों ने किया था। इसके अलावा देशभर के सभी किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से 25 सिंतबर को प्रदर्शन का आह्वान किया है।

यह प्रदर्शन संसद द्वारा तीन श्रम विधेयकों को मंजूरी देने ख़िलाफ़ हुए। इसमें औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों कोड, 2020 पर संहिता बिल शामिल है।

इस विधेयकों को शनिवार 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे मंगलवार को पास कर दिया था। जिसके बाद राज्यसभा में बुधवार को पेश किया गया था वहां भी सरकार ने इसे पास करा लिया। अब इस विधयेक पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगनी है, इसके बाद यह विधयेक क़ानून के रूप में लागू होंगे। इस विधेयक के खिलाफ ही देश भर के मज़दूर ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे है।

राष्ट्रीय राजधानी में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता अशोक सिंह; ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अमरजीत कौर; हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू; सीटू की हेमलता; ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आरके शर्मा; स्व कर्मचारी महिला संघ की लता; ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की राजीव डिमरी; लेफ्ट प्रोग्रेसिव फ्रंट के जेपी सिंह और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आरएस डागर समेत अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जंतर-मंतर के पास सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए।

ट्रेड यूनियन के नेताओं ने इस सरकार की तुलना औपनिवेशिक काल के शासन से की और कहा कि "बीजेपी सरकार ब्रिटिशों के नक्शेकदम पर चल रही है, असंवैधानिक साधनों का उपयोग करके फिर से श्रमिकों और किसानों को कॉरपोरेट के हितों के लिए गुलाम बनाया जा रहा और यह श्रमिकों और किसानों का कर्तव्य है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सरकार को उसके मनसूबे में हरा दें। ”

निचले सदन में तीन विधेयकों के पारित होने के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि, "केंद्र सरकार की ये नीतियां देश के मेहनतकश लोगों के हितों के खिलाफ हैं।"

आपको बता दें कि श्रमिक कोड को कृषि बिलों के पारित होने के बाद पेश किया गया था।

सीटू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि “फार्म बिल और लेबर बिल कुछ भी नहीं है, बल्कि ब्रजेन एक्ट कामगार वर्ग को 19 वीं सदी की तरह ही गुलामी की स्थिति में धकेलने के लिए हैं, यह हमारे छोटे और मध्यम किसानों को कॉर्पोरेट कृषि व्यवसाय में धकलने की साज़िश है। यह एक प्रकार से थोक के भाव सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और किसान मज़दूर को मौत के कुऍं में धकेलने जैसा है।"

बुधवार को विरोध प्रदर्शन की सफलता पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए, सीटू ने कहा, “कोरोना के बढ़ने के बावजूद मज़दूरों ने भारी भीड़ के माध्यम से, मज़दूर वर्ग ने घोषणा की है कि वे इन विनाशकारी नीतियों को नहीं चलने देगा। "

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