सूचना के अधिकार को कमज़ोर करना चाहती है मोदी सरकार
आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का कहना है कि लोकसभा में जारी किया गया सूचना का अधिकार बिल केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की ताक़त देता है जो कि उनकी आज़ादी और अधिकारों का हनन है।
आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का कहना है कि लोकसभा में जारी किया गया सूचना का अधिकार बिल केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की ताक़त देता है जो कि उनकी आज़ादी और अधिकारों का हनन है।
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