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तिरछी नज़र : सवाल पूछने की आज़ादी

अब तानाशाही तो है नहीं कि हम सरकार से प्रश्न भी न पूछ सकें। अब अगर बैकडोर से चुपचाप तानाशाही आ भी चुकी है तो बता तो दो ज़रा। हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे।
सांकेतिक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर। साभार

बाक़ी आज़ादियां चाहे सरकार गटर में डाल दे पर एक आज़ादी तो बरकरार रहनी ही चाहिए। वह आज़ादी है प्रश्न पूछने की आज़ादी। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जनता को सरकार से प्रश्न पूछने की आज़ादी अवश्य ही होनी चाहिए। अब तानाशाही तो है नहीं कि हम सरकार से प्रश्न भी न पूछ सकें। अब अगर बैकडोर से चुपचाप तानाशाही आ भी चुकी है तो बता तो दो ज़रा। हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे।

यह जो आज़ादी है, सरकार से प्रश्न पूछने की भी, हमारे स्वतंत्रता सैनानियों ने, उस समय के नेताओं ने बडी़ मुश्किल से, कुर्बानियों से हासिल की थी। पर बीच के तीन साल में (इमरजेंसी के) और अब पिछले पांच साल से यह आज़ादी भी गुम होती जा रही है। 

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यह जो प्रश्न पूछने की आज़ादी है मुझे डर है कि यह आज़ादी अब स्कूलों-कालेजों में भी बची है या नहीं। आप वहां भी प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं। पहले तो अध्यापक छात्रों से और छात्र अध्यापक से भी प्रश्न पूछ सकते थे। पर अब कहीं वहां भी तो ऐसा तो नहीं हो गया है कि अध्यापक किसी छात्र से कठिन सा प्रश्न पूछें और छात्र जवाब दे दे "भारत माता की जय", तो अध्यापक अब क्या करे। अध्यापक का सिर नीचा और छात्र का ऊपर। अध्यापक न तो छात्र को बैंच पर खडा होने के लिए कह सकता है और न कक्षा से बाहर निकल जाने के लिए। अध्यापक यदि छात्र को सज़ा दे तो अध्यापक देशद्रोही। हमारे ज़माने में तो अध्यापक पिटाई भी खूब करते थे पर अब पिटाई स्कूलों में बंद हो कर सड़कों पर आ गयी है। सड़क पर आप किसी को भी भारत माता की जय, जय श्री राम, गौरक्षा आदि जैसे किसी भी बहाने से पीट सकते हैं।

पर शिक्षा संस्थानों में तो प्रश्न पूछने की आज़ादी तो अंग्रेजों के शासन में भी थी। हमारे नेताओं ने जो आज़ादी प्राप्त की थी उसमें यह खासियत थी कि आप शासक से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सरकार से पूछ सकते हैं कि यह पेट्रोल-डीज़ल क्यों महंगा हो गया है। आप सरकार से पूछ सकते हैं कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। आप सरकार से पूछ सकते हैं कि यह ऑटो सेक्टर में, और बाक़ी जगह भी मंदी क्यों है। हैरत है, सिर्फ़ पांच रुपये के बिस्किट की बिक्री भी घट गई है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि किसानों की आत्महत्याओं में कमी क्यों नहीं हो रही है। 

पर प्रश्न पूछने के अधिकार के साथ ही आ गया चुप रहने का अधिकार। इस अधिकार के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया है, यह तो स्वतः प्राप्त होने वाला अधिकार है। पिछले पांच साल में पूछने की आज़ादी को समाप्त करने के साथ साथ सरकार ने चुप रहने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। आप कुछ भी पूछिये, सरकार चुप ही रहती है। जनता के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर, मौन रहने वाले प्रधानमंत्री के मुकाबले ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री कहीं ज्यादा चुप रहते हैं।

अब सरकार चुप रहती है तो जनता ने ही जवाब देने का काम सम्हाल लिया है, भक्त जनता ने। मतलब सवाल भी जनता का और जवाब भी जनता का। पर आजकल सवाल करनेवाली जनता कम है और जवाब देने वाली ज्यादा। आप प्रश्न पूछें कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ रहे हैं, सरकार चुप है पर भक्त जनता को जवाब पता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बेकाबू हैं इसीलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपका प्रश्न है कि नौकरियां क्यों नहीं है, सरकार के पास उत्तर नहीं है पर भक्तों के पास है, वहां सियाचिन में जवान मर रहे हैं और इसे नौकरी की पड़ी है। आप पूछो कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं तो सरकार भले ही बगलें झांके, भक्त जनता के पास जवाब है, किसान खेती के कारण नहीं, प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई मंदी का जवाब सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। मात्र पांच रुपये के बिस्किट के पैकेट की बिक्री में कमी, मंदी के कारण नहीं, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण पैक्ड फूड का बहिष्कार करना है। आम लोगों के पास पैसे की कमी का प्रश्न उठाओ तो जनता स्वयं ही सवाल कर देती है कि अगर पैसे की कमी है तो फिल्में क्यों हिट हो रही हैं, रेस्तरां में इतनी भीड़ क्यों है, मॉल क्यों भरे भरे नज़र आते हैं।

सबसे अधिक प्रश्न स्कूलों-कालेजों में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि यदि परीक्षा में कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर में उत्तर पुस्तिका में मात्र भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदेमातरम, गाय माता, तीन तलाक, धारा 370, आर्टिकल 35 आदि आदि लिख आये तो परीक्षक उसे पास करेगा या फेल करके देशद्रोही बनेगा। 

(लेखक पेशे से चिकित्सक हैं।)

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