उत्तर प्रदेश: सरकार के फ़रमान से ग़ुस्साए ठेका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

प्रधानमंत्री के डिजिटिल इंडिया कैम्पेन में उत्तर प्रदेश के 32 सरकारी अस्पतालों में ई-हास्पिटल परियोजना के तहत डेटा ऑपरेटर एवं सीनियर सपोर्ट के पद पर 2018 से लगभग 400 कर्मचारी कार्य कर रहें है। यह कर्मचारी अस्पताल की 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ओपीडी में पर्चा बनाने, जांच शुल्क जमा करने, ऑनलाइन भर्ती एवं डिस्चार्ज समेत कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं।
 
लेकिन अब अचानक उन्हें नोटिस भेजकर कहा गया है कि उनकी सेवाएँ 30 जून से समाप्त की जा रही हैं। इस फ़रमान से ग़ुस्साए कर्मचारियों ने सोमवार से सभी 32 अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया। कई अस्पतालों में तो कुछ घंटो के लिए कार्य का बहिष्कार भी किया गया था।

इसके आलावा कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री मोदी समेत आलाधिकारियों से ट्विटर और पत्रों के माध्यम से अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई है। मगर अभी तक कोई स्थाई निर्णय नहीं आया है। हालांकि एनएचएम ने सभी कर्मचारियों को 30 जून को हटाने का आदेश दिया, उस फ़ैसले को बढ़ा कर अब 31 जुलाई कर दिया गया है लेकिन उसके बाद क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है।

सरकार ने कहा है कि मानव संसाधन की जगह चिकित्सालय में तैनात पैरामेडिकल के लोगों सें काम लिया जाए। इस आदेश को लेकर पैरामेडिकल कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी है। जबकि इन कर्मचारियों ने कहा है कि यह पूरी ज़िम्मेदारी से अपना कार्य कर रहे हैं।

ई-हास्पिटल परियोजना के तहत सिल्वर टच कंपनी के द्वारा ब्लॉक स्तर पर इन ठेका कर्मियों की तैनाती हुई थी। कंपनी के बंद हो जाने के बाद उन्हीं कर्मियों से सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करा रही है। कई माह से इन कर्मियों का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। मानदेय भुगतान व स्थायी नौकरी की मांग को लेकर ठेका कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखा भी है।

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— RAHUL Kumar (@RAHULKu06945295) June 27, 2019

राहुल जो इस योजना के तहत 2018 से ही कार्य कर रहे थे उन्होंने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "नौकरी जाने से उनके परिवार का गुज़ारा कैसे चलेगा। संविदा कर्मचारियों ने पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर नौकरी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हमें पीएम के हस्तक्षेप का इंतज़ार है। कर्मचारियों ने लिखा कि डिजिटल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री लोगों को रोज़गार देने की बात कहतें है दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अफ़सर संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर उन्हें बेरोज़गार करने में जुटे है। इस दोहरी नीति से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है।"

ठेका कर्मचारियों का शोषण काफ़ी समय से जारी
 
इन ठेका कर्मियों को महज़ 10 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि जब वो लोग कम्पनी के तहत काम करते थे तो उन्हें कभी भी पूरा वेतन नहीं दिया जाता था। इस साल फ़रवरी से जब वे एनएचएम के तहत काम करने लगे तब से उन्हें 10 हज़ार मिलने लगे नहीं तो 6 से 7 हज़ार ही मिलता था।

इसके आलावा कम्पनी ने उनसे पीएफ़ का पैसा तो लिया लेकिन उसे पीएफ़ में जमा नहीं कराया। राहुल ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि अब उन लोगों को 14 हज़ार रुपये मासिक दिए जाएंगे लेकिन अब ये फ़रमान सुनकर वो परेशान हैं।
 
कर्मचारियों का कहना है कि मिशन निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि बजट न मिलने के कारण प्रदेश के 32 चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं किया जा सकता।

कर्मचारियों का कहना है कि सरकारों को हम कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन योग दिवस और कुंभ पर हज़ारों करोड़ ख़र्च किए जाते हैं। 

उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी लेकिन लगता है सरकार उससे कुछ सबक लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि स्वस्थ्य सेक्टर में जहाँ और कर्मचारियों की ज़रूरत है, सरकार उन्हें वहाँ से निकाल रही है।