2022 तय कर सकता है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का भविष्य

वर्ष 2021 भारत की महान पुरानी पार्टी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक और विस्मरणीय वाला वर्ष था। इसने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सत्ता खो दी, पश्चिम बंगाल में कोई सीट हाथ नहीं लगी और केरल राज्य में वामपंथ से सत्ता हथियाने में विफल रही। असम में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने के बावजूद, कांग्रेस इस प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में वापस आने में विफल रही। असम में खुद के गठबंधन को नीचे धकेलने के लिए उसे  काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कांग्रेस, जिसने राज्य की 126 सीटों में से 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, का स्ट्राइक रेट 30 प्रतिशत रहा था। जबकि इसके सहयोगियों ने बेहतर प्रदर्शन किया- 31 सीटों में से 21 सीटों पर जीत हासिल करके उन्होंने लगभग 70 प्रतिशत के अधिक प्रभावशाली स्ट्राइक-रेट के साथ चुनाव लड़ा।

कांग्रेस का इतना पतन, ममता बनर्जी, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन और पिनाराई विजयन जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों के उदय के साथ हुआ। 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम ने इस विचार को पुष्ट किया कि भारत के विपक्ष में शक्ति संतुलन क्षेत्रीय क्षत्रपों के पक्ष में आ गया है। भारत के विपक्ष के कई शुभचिंतक एक सुस्त, गुटबाजी वाली कांग्रेस को चुनावी बोझ के रूप में देख रहे है। कुछ ने तो कांग्रेस के बिना क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय भाजपा विरोधी मोर्चा बनने की संभावना का भी संकेत दिया है।

प्रभावशाली चुनावी रिकॉर्ड न होने के बावजूद, 2019 के बाद से एक पूर्णकालिक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने में इसकी विफलता और इसकी दयनीय स्थिति के बावजूद, भाजपा विरोधी ताकतों के लिए अपनी 2024 की योजनाओं में कांग्रेस को शामिल नहीं करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। देश के चुनावी गणित को समझने के लिए इसे पांच समूहों में बांटा जा सकता है। ऐसा करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस किसी भी अखिल भारतीय गठन का एक अनिवार्य घटक क्यों बन जाती है जिसका उद्देश्य भाजपा के रथ को रोकना है।

समूह एक: इसमें 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 125 लोकसभा क्षेसीट शामिल हैं जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। आज तक, कांग्रेस सीटों के इस समूह में भाजपा का एकमात्र प्रमुख विपक्षी दल है। हालांकि, अन्य विपक्षी दलों, जैसे गोवा और मणिपुर में टीएमसी और गोवा, गुजरात, उत्तराखंड में आप पार्टी ने इनमें से कुछ राज्यों में पैठ बनाने के लिए आक्रामक रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी बहुत कम संभावना है कि वे 2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस के पैर उखाड़ पाएंगे। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के मामले में, कांग्रेस इन 125 सीटों पर भाजपा के साथ सीधी टक्कर में रहेगी। 

समूह दो: इसमें असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य और दिल्ली, जम्मू और कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटें शामिल हैं। इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप पूरी तरह से द्विध्रुवीय है। लेकिन इनमें से कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और वे भाजपा के लिए प्राथमिक चुनौती हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर) (विशेषकर पुराने मैसूर क्षेत्र में), महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना, असम के कुछ जिलों में अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एआईयूडीएफ) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। 

हालांकि, इनमें से अधिकांश सीटों पर क्षेत्रीय दल कांग्रेस से पीछे हैं और इसलिए यहाँ भी सबसे पुरानी पार्टी भगवा पार्टी के लिए प्राथमिक चुनौती है।

समूह तीन: तीन राज्यों बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में 93 सीटें हैं। इन राज्यों में गिरावट के बावजूद, कांग्रेस एक सरल कनिष्ठ सहयोगी बनी हुई है। आज तक, कांग्रेस तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारों में एक कनिष्ठ सहयोगी है। बिहार में, कांग्रेस ने अक्टूबर 2021 में विधानसभा उपचुनावों के दौरान सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन तब से उपचुनावों और घटनाक्रमों में राजद और कांग्रेस के विनाशकारी प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पार्टियां 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने के लिए अपने सभी मतभेदों को दरकिनार कर देंगी।

समूह चार: इस समूह में वे राज्य शामिल हैं जहां कांग्रेस एक प्रमुख चुनावी ताकत है और भाजपा अपनी पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। पंजाब में जहां भाजपा हाशिये पर है, वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ाई में जुटी हुई है। केरल में, बीजेपी/एनडीए हाल के विधानसभा और संसदीय चुनावों में अपने वोट-शेयर को 10 से 15 प्रतिशत अंक बनाए रखने में कामयाब रही है, लेकिन यह सीटें हासिल करने में विफल रही है। केरल की राजनीति कुल मिलाकर द्विध्रुवी बनी हुई है। दो दलीय व्यवस्था राज्य की चुनावी राजनीति में उलझी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के पास एक बहुत ही स्थिर समर्थन होने के कारण, भाजपा के अल्पावधि में कोई महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने की संभावना कम ही है।

समूह पांच: 186 सीटों वाला सबसे बड़ा समूह जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा प्रमुख युद्धक्षेत्र राज्य भी शामिल है, यह कांग्रेस पार्टी का सबसे कमजोर क्षेत्र भी है। इन छह राज्यों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं जो भाजपा का डटकर विरोध कर रही हैं। आंध्र प्रदेश और सिक्किम में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लगभग नदारद हैं। तेलंगाना और ओडिशा में, भाजपा का उदय कांग्रेस के पतन के साथ हुआ और वह काफी तेज हुआ है। के चंद्रशेखर राव की टीआरएस या ओडिशा में बीजद के साथ गठबंधन के कोई संकेत नहीं होने के कारण, कांग्रेस इन राज्यों में अपने दम पर ही है। पूरी संभावना है कि 2024 भारत के सबसे युवा राज्य में टीआरएस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस पतन की तरफ है। इन राज्यों में पार्टी का वोट शेयर 7 प्रतिशत से नीचे गिर गया है और इसके दोबारा जीवित होने के कोई आसार नहीं हैं।

फिर भी कांग्रेस गौण नहीं है

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पूरे देश में अपना आधार खोती जा रही है। भाजपा के खिलाफ इसके निराशाजनक आमने-सामने के रिकॉर्ड और हाल के दिनों में विपक्षी गठबंधनों में कमजोर कड़ी होने के लिए इसकी आलोचना की गई है। पिछले एक दशक में कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। लेकिन कमजोर कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है कि किसी अखिल भारतीय भाजपा विरोधी परियोजना से बाहर हो जाए – फिर चाहे वह औपचारिक मोर्चा या भाजपा विरोधी ताकतों की अनौपचारिक समझ हो।

पुरानी भव्य पार्टी के पास अभी भी लगभग 20 प्रतिशत का वोट शेयर है। 2019 में, इसने 54 सीटें जीतीं थीं और 209 लोकसभा क्षेत्रों में उपविजेता रही थी। समूह-वार विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भाजपा को गंभीरता से टक्कर देने की इच्छा रखने वाले किसी भी मोर्चे या गठनबंधन के लिए कांग्रेस को छोड़ना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। 227 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पहले दो समूहों में कांग्रेस भाजपा का मुख्य विपक्षी दल है। इन 227 में से, लगभग 160 निर्वाचन क्षेत्रों में, यह एकमात्र विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। यदि कोई समूह चार की सीटों को भी जोड़ता है जहां कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक ताकत है और भाजपा को अभी तक कोई बढ़त नहीं मिली है, तो यह संख्या 264 तक पहुंच जाती है। तमिलनाडु, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में अन्य 93 सीटों में, कांग्रेस एक सक्षम कनिष्ठ सहयोगी से कहीं अधिक है। इस प्रकार, कम से कम 350 विषम सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस चुनावी रूप से प्रासंगिक बनी हुई है।

2022: एक मील का पत्थर वर्ष है

हालांकि यह स्पष्ट है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, कांग्रेस के बिना भाजपा से लड़ना या उसे रोकना असंभव है, पार्टी और भारत की विपक्षी ताकतों के लिए चिंता का एक गंभीर कारण पार्टी का भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में पार्टी का बेहद प्रभावशाली रिकॉर्ड है। 2014 में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक-रेट सिर्फ 12 प्रतिशत था। 2019 में, दोनों पार्टियां 192 सीटों पर पहले या दूसरे स्थान पर सीधी टक्कर में थीं। बीजेपी ने इनमें से 176 सीटें जीतीं क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 12 प्रतिशत से गिरकर 8 प्रतिशत हो गया था। भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का यह पैटर्न दिसंबर 2018 के अपवाद के साथ 2013 से विधानसभा चुनावों में बार-बार होने वाला विषय रहा है, जब पार्टी ने तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मौजूदा भाजपा को हराया था।

तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने अपने पारंपरिक क्षेत्रों से परे अपने आधार का विस्तार करने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया हुआ है। जबकि टीएमसी अपनी विस्तार योजनाओं का यह तर्क देकर बचाव कर रही है कि वह केवल उन राज्यों में प्रवेश कर रही है जहां भाजपा का मजबूत विरोध मौजूद नहीं है, आक्रामक विस्तार योजनाओं के पीछे असली कारण कांग्रेस को उसकी सही जगह दिखाना हो सकता है। अतीत में, कांग्रेस अपने 'बड़े भाई' के रवैये के मामले में भी निशाने पर रही है। इसे एक पुराने जमींदार के रूप में काम करने के लिए लताड़ा जाता है जो भ्रम में जी रही है, और अपने सिकुड़ते चुनावी स्थान को संभालने  में विफल रही है। सभी संभावनाओं में, टीएमसी जैसी पार्टियों के विस्तार का उद्देश्य कांग्रेस को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करना है कि वह अब किसी भी भाजपा विरोधी गठबंधन के स्वाभाविक नेता के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। साथ ही, यह समझ पार्टी को उन राज्यों और सीटों पर पीछे हटने को मजबूर कर सकती है जहां अन्य विपक्षी दल भाजपा को हटाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। बदले में, विपक्षी दल उन क्षेत्रों में अपनी विस्तार योजनाओं को रोक सकते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है और भाजपा से मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में है। नतीजतन, कांग्रेस 2024 में पहली बार 350 से कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। विपक्ष का सबसे अच्छा दांव 'घोड़े के पाठ्यक्रम' की रणनीति में निवेश करना होगा - यह सुनिश्चित करना कि विपक्षी वोटों के विभाजन से बचा जाए और सबसे मजबूत पार्टी/भाजपा से मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार हर राज्य या सीट पर मैदान में रहे। 

वर्ष 2022, भव्य पुरानी पार्टी के लिए भाजपा से सीधे मुकाबले के मामले में उसकी क्षमता को परखने और साबित करने के लिए एकदम सही लिटमस टेस्ट होगा। तीन राज्यों- मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। साल के उत्तरार्ध में, वह दो और राज्यों- हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा से लड़ेगी। यदि कांग्रेस इन राज्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन करने में सफल हो जाती है, तो यह भाजपा विरोधी गठन के स्वाभाविक नेता के रूप में अपनी साख को बढ़ावा सकती है और यह सब उस पार्टी के मनोबल बढ़ाने वाले के रूप में भी काम करेगी, जिसने हाल के समय में शायद ही कभी भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में जीत हासिल की हो। 

दूसरी तरफ, इन राज्यों में खराब प्रदर्शन इस तर्क को मजबूत करेगा कि कांग्रेस ख़त्म होती  ताकत है या चुनावी बोझ है। इससे टीएमसी और आप पार्टी जैसी अन्य विपक्षी ताकतों को भी मदद मिलेगी जो देश भर के कई राज्यों में कांग्रेस की जगह लेने की महत्वाकांक्षा के साथ अपने स्वयं का विस्तार करना चाह रही हैं।

लेखक मुंबई स्थित एक फ्रीलांसर और मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उनकी रुचि राजनीति, चुनाव विज्ञान और पत्रकारिता से लेकर क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा तक में है। वे  @Omkarismunlimit हैंडल से ट्वीट करते हैं और उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

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