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आख़िर क्यों विधायक और सांसद पार्टियां बदल रहे हैं?

एडीआर की ताज़ा जारी रिपोर्ट कांग्रेस के लिए तो चिंताजनक है ही, साथ ही देश के लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक नज़र आती है। रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों-सांसदों के पार्टियां बदलने के सबसे प्रमुख कारणों में मूल्य आधारित राजनीति का नहीं होना, पैसे और सत्ता की लालसा, धन और ताकत के बीच सांठगांठ है।
आख़िर क्यों विधायक और सांसद पार्टियां बदल रहे हैं?
चित्र साभार: न्यूज़ बाइट

चुनावी विश्लेषण संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने बीते पांच सालों के विश्लेषण के आधार पर दल बदलने वाले विधायकों और सांसदों से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से 2020 के दौरान हुए चुनावों में कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हुए जबकि बीजेपी के सिर्फ़ 18 विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा।

आपको बता दें कि एडीआर चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है जिसका उद्देश्य शासन में सुधार कर लोकतंत्र को मजबूत करना है। एडीआर द्वारा गुरुवार, 11 मार्च को जारी इस रिपोर्ट में उन 443 विधायकों और सांसदों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया गया, जिन्होंने उन पांच वर्षों में पार्टियों को छोड़ दिया और फिर से चुनावी मैदान में उतरे।

इस रिपोर्ट में क्या-क्या है?

*  एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के दौरान पाला बदलकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले 405 विधायकों में से 182 बीजेपी (44.9 प्रतिशत) में शामिल हुए तो 38 विधायक (9.4 प्रतिशत) कांग्रेस और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति का हिस्सा बने।

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पांच लोकसभा सदस्य भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए तो वहीं 2016-2020 के दौरान कांग्रेस के सात राज्यसभा सदस्यों ने दूसरी पार्टियों का हाथ थामा।

2016 से 2020 के दौरान हुए चुनावों में कांग्रेस के 170 विधायक (42 प्रतिशत) दूसरे दलों में शामिल हुए तो इसी अवधि में बीजेपी के सिर्फ 18 विधायकों (4.4 प्रतिशत) ने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया।

* रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार का बनना-बिगड़ना विधायकों का पाला बदलने की बुनियाद पर हुआ यानी विधायकों के पाले बदलने से सरकारें गिरी।

इस रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2020 के दौरान पार्टी बदलकर राज्यसभा चुनाव फिर से लड़ने वाले 16 राज्यसभा सदस्यों में से 10 बीजेपी में शामिल हुए।

* 2016 से 2020 के बीच कुल 12 लोकसभा सांसदों ने पार्टी बदलकर दोबारा चुनाव लड़ा। इनमें से पांच (41.7 फीसदी) सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। लगभग इतने ही लोकसभा सांसद कांग्रेस में शामिल हुए।

पार्टी बदलने वाले 16 राज्यसभा (43.8 फीसदी) सांसदों ने 2016 से 2020 के दौरान कांगेस छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा।

विश्लेषण क्या है इस रिपोर्ट का?

एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतंत्र लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार पर निर्भर करती है, जहां नागरिकों के हित हमारे नेताओं के निजी हितों की तुलना में सर्वोपरि हैं।

रिपोर्ट में लिखा गया है, "अब वक्त आ गया है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां और नेता सुविधा और खुद के लाभ की राजनीति को खत्म कर दृढ़ विश्वास, साहस और आम सहमति की राजनीति शुरू करे।"

रिपोर्ट के मुताबिक, “भारत के संसदीय लोकतंत्र के नैतिक गुणों के पतन की वजह से मौलिक सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आया राम, गया राम सिंड्रोम और पैसे और सत्ता के लिए कभी खत्म नहीं होने वाली भूख अब हमारे सांसदों और राजनीतिक दलों के लिए आम बात हो गई है।”

आख़िर क्यों पार्टियां बदल रहे नेता?

* एडीआर के इन आंकड़ों से पता चलता है कि दोबारा चुनाव लड़ने वाले सांसदों और विधायकों की संपत्ति में औसतन 39 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 357 विधायक जिन्होंने दल बदलकर दोबारा चुनाव लड़ा, उसमें से 170 (48 फीसदी) ने जीत दर्ज की। विधानसभा उपचुनावों में दलबदलुओं की सफलता दर बहुत अधिक थी। 48 दलबदलुओं में से 39 यानी 81 फीसदी का दोबारा चयन किया गया।

रिपोर्ट कहती है कि विधायकों सांसदों के पार्टियां बदलने के सबसे प्रमुख कारणों में मूल्य आधारित राजनीति का नहीं होना, पैसे और सत्ता की लालसा, धन और ताकत के बीच सांठगांठ है।

रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब तक इस तरह के ट्रेंड पर रोक नहीं लगती, देश की चुनावी और राजनीतिक स्थिति बदतर होती जाएगी। अगर उन कमियों को दूर नहीं किया जाता, जिनकी वजह से ऐसे पार्टियां बदली जाती हैं तो यह लोकतंत्र का मजाक होगा।

गौरतलब है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक इन प्रवृत्तियों में सुधार नहीं होता, हमारी मौजूदा चुनावी और राजनीतिक स्थिति और बिगड़ेगी। राजनीति को निष्पक्षता, स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, समानता, ईमानदारी और विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे उतरने की जरूरत है। यह लोकतंत्र का मखौल होगा, अगर हम इन कमियों को दुरुस्त नहीं कर पाए, जिनकी वजह से सांसदों और विधायकों द्वारा दल बदले जा रहे हैं।

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