सरकार विवादास्पद कृषि क़ानूनों पर संसद क्यों नही जाती?
किसानों के आंदोलन पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई शुरू हो गयी. इधर सरकार ने संसद के प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया. किसानों से उसकी बातचीत भी बंद है. सत्ताधारी नेता आंदोलन के विरुद्ध दुष्रचार में जुटे दिख रहे हैं. सरकार कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आस लगाये है, शायद कोई रास्ता निकले! पर ऐसे राजनीतिक-आर्थिक और नीतिगत मसलों पर निर्णायक फैसला लेने में सक्षम सबसे शीर्ष संवैधानिक संस्था भारतीय संसद है. प्रचंड बहुमत वाली सरकार आखिर संसद सत्र से क्यों भाग रही है? वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का विश्लेषण:
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