जम्मू-कश्मीर: राज्य में लागू कड़े प्रतिबंधों के बीच जल्दबाज़ी में प्रशासन ने गिलानी का अंतिम संस्कार किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के लोग गुरुवार को सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि पूरे राज्य में प्रशासन ने आवाजाही और संचार पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह प्रतिबंध हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद लगाए गए थे। 

92 साल के गिलानी का बुधवार रात को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद प्रशासन ने श्रीनगर के हैदरपोरा में उनके घर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था, ताकि लोग उनकी अंतिम क्रिया में ना जा पाएं।

पुलिस और अर्द्धसैनिक बल लोगों को कश्मीर घाटी में जाने से रोकते रहे, जबकि दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रहे। सुरक्षा संस्थानों को अंदेशा था कि गिलानी के निधन के बाद हिंसा भड़क सकती है। लेकिन कड़ी सख़्ती के बीच कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई। 

गिलानी के परिवार में कई लोगों को उनके अंतिम क्रियाकर्म में हिस्सा लेने से रोका गया, वहीं उनके कई दोस्त और संबंधी उन्हें दफ़न करने के दौरान नहीं पहुंच पाए। बता दें गिलानी को जल्दबाजी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आधी रात को उनके परिवार की मंशा के खिलाफ़ दफ़न किया है।

लेकिन परिवार के इन दावों को पुलिस ने खारिज किया है। IGP कश्मीर ने कश्मीर जोन पुलिस ट्विटर हैंडल के ज़रिए कहा, "पुलिस के खिलाफ़ लगाए गए कथित आरोप निराधार हैं। बल्कि पुलिस ने शव को घर से कब्रिस्तान तक लाने में मदद की क्योंकि तब ऐसी चिंताएं जताई जा रही थीं कि कुछ आसामाजिक तत्व स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में हैं। रिश्तेदारों ने गिलानी की अंतिम क्रिया में हिस्सा लिया था।" 

विधानसभा के तीन बार सदस्य रहे गिलानी ने अपने अंतिम वक्तव्यों में से एक में खुद को मजार-ए-शोहदा में दफ़नाए जाने की इच्छा जताई थी। मज़ार-ए-शोहदा श्रीनगर में शहीदों का कब्रिस्तान है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गिलानी को हैदरपोरा के जामा मस्जिद परिसर में दफ़नाया गया, जो उनके निवास के करीब था।

कई लोग जिन्होंने गिलानी की अंतिम क्रिया में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी, उन्हें सरकार के फ़ैसले से निराशा हुई। श्रीनगर में चानपोरा के एक स्थानीय निवासी ने कहा, "वह एक अहम शख्सियत थे, जो कश्मीर की राजनीति और समाज में 6 दशकों तक केंद्र में थे। मैं उनकी अंतिम क्रिया में हिस्सा लेना चाहता था। हमें रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।" इस शख़्स ने खुद का नाम ज़ाहिर ना करने की अपील की है, उसे पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया का डर है।

गिलानी के निधन के बाद लगाए गए प्रतिबंध कई लोगों के लिए अभूतपूर्व लॉकडाउन की याद बनकर आए, जो अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद लगाया गया था। इस लॉकडाउन से कश्मीर में बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आपात स्थिति में भी यात्रियों को यात्रा ना करने देने का आरोप लगाया, जिससे काफ़ी समस्या पैदा हुई। 

अनंतनाग में टैक्सी ड्राईवर तुफैल ने न्यूज़क्लिक को बताया, "बाबा ऋषि में मेरा एक पर्यटक समूह इंतज़ार कर रहा था। मुझे उन्हें उठाना था। मैं अब उनतक नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्हें बहुत चिंता हो रही होगी।"

1993 में ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे गिलानी के निधन पर कई मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं ने दुख जताया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती भी शामिल रहीं।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "गिलानी साहब के गुजरने से दुखी हूं। हम कई चीजों पर एकमत नहीं थे, लेकिन मैं उनकी दृढ़ता और अपने विश्वासों पर टिके रहने की इच्छाशक्ति का सम्मान करती हूं। अल्ला ताला उन्हें जन्नत दें, उनके परिवार वालों और शुभचिंतकों के लिए संवेदनाएं।"

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J&K Govt Carries out Hurried Funeral for Geelani Amid Clampdown Across Kashmir