किसान संसद का पहला दिनः आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की महिलाओं ने लिया हिस्सा, घटनाओं का किया ज़िक्र

हजारों किसानों ने राजधानी दिल्ली में दो दिवसीय किसान संसद का आयोजन किया। इस दौरान नाराज़ किसानों ने अपनी मांग को लेकर नारे लगाए। सभा में उन किसान के परिवार की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने क़र्ज़ के बोझ के चलते आत्महत्या कर ली थी। इन पीड़ित महिलाओं ने घटनाओं को क्रमानुसार बताया। बाद में किसान नेताओं ने किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (उत्पादन लागत + 50%) के दो 'बिल' पारित किए।

हाल के दिनों में आत्महत्या करवाने वाले किसानों के परिवारों सहित अन्य किसानों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के बैनर के तले दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। एआईकेएससीसी, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वराज अभियान, अखिल भारतीय किसान मंच, स्वाभिमान शेतकारी संगठन सहित180 से अधिक किसानों के संगठनों का एक सर्वसमावेशी मंच है।

इस आयोजन के पहले दिन सोमवार को सुबह में क़रीब 50,000 से अधिक किसानों ने संसद मार्च किया और संसद मार्ग पर किसान संसद शुरू किया। सुबह में एक महिला किसान संसद सत्र आयोजित किया गया। विभिन्न महिला नेताओं द्वारा संबोधित करने के अलावा इस सत्र के दौरान आत्महत्या करवाने वाले किसानों के परिवारों की महिलाओं ने भी किसानों को संबोधित किया।

तेलंगाना के नालगोंडा जिले की कविता ने उन घटनाओं को क्रमवार तरीक़े से ज़िक्र किया जिसके बाद उनके पति ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि उनके पति कपास बोया करते थे लेकिन फ़सल लगातार तीन साल से नहीं हो रहा था। उनका क़र्ज़ क़रीब 4 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो कि उनकी चुकौती की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा था। निराशा में कविता के पति ने आत्महत्या का रास्ता चुना और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

इतना ही नहीं कविता को अपने पति खोने के बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पति की जीवन बीमा पॉलिसी के लिए 75,000 रुपए का भुगतान मिलना था। लेकिन इस राशि को बैंक द्वारा लंबित ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में ले लिया गया।

अब अपने परिवार के भरणपोषण के लिए कविता दैनिक मज़दूरी करती है। उनके दो बच्चे हैं। एक दो साल की बेटी और एक चार साल का बेटा है।महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों से कई अन्य महिला किसानों और मजदूरों ने ज़िंदगी गुज़ारने में होने वाली परेशानियों की इसी तरह की अपनी कहानियां बताईं।

गुजरात के एक महिला किसान पनीबेन सोलंकी ने विकास के तथाकथित गुजरात मॉडल को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह 7 लाख रुपए की क़र्ज़दार हैं। वह कपास की खेती करती हैं।

उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि "कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, न ही कोई ऋण माफी है, कोई भी हमारे इस गहरे संकट में मदद करने को तैयार नहीं है। यह किस तरह का 'विकास मॉडल' है? "

दोपहर के सत्र में, किसान आंदोलन के दो नेताओं को मौजूद किसानों द्वारा सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के किसान नेता अमरा राम को सम्मानित किया गया जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों के एक उग्रवादी जन संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, वहीं इस सम्मान को पाने वाले दूसरे किसान महाराष्ट्र में स्वाभिमान शेतकारी संगठन (एसएसएस) के राजू शेट्टी थे जिन्होंने किसानों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करने के लिए एनडीए छोड़ दिया था।

बाद में, दो मसौदा बिल किसानों के संसद के समक्ष पेश किया गया। किसानों के ऋण माफी पर बिल हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किया गया था। 8 बार सांसद रह चुके मोल्लाह एआईकेएस के नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी के साढ़े तीन साल के शासन के दौरान किसानों की आत्महत्याओं में 42% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस की गोलीबारी में कई दर्जन किसान मारे गए। ये 'बिल' सभी स्रोतों से किसानों के क़र्ज़ के लिए संपूर्ण ऋण माफी की मांग करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर यह 'बिल' एसएसएस के राजू शेट्टी ने पेश किया। ये यह सुनिश्चित करने की मांग की गई कि किसानों को कम से कम लागत मूल्य के अलावा 50% अतिरिक्त बाजार मूल्य मिलना चाहिए। शेट्टी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी वादा था। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को संसद में इस बिल को पेश करना चाहिए।