सरकार ने हथियार विकास सब्सिडी को ख़त्म किया

निजी भारतीय फर्मों ने "उच्च प्रौद्योगिकी, जटिल प्रणाली" को सरकार के लिए में डिजाइन किया था और उस पर जैसे ही रक्षा मंत्रालय (एमओडी) –ने उनकी विकास लागत का जायजा लिया उसके आधार पर बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने "मेक" प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है।

मंगलवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाइ गइ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कदम की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य उनके मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर करना था। परियोजनाएं, जो पहले "मेक" श्रेणी में थीं, अब उन्हें एक और पूर्व-मौजूदा श्रेणी में ले जाया जाएगा, "मेक 2" जहां फर्मों को अपनी लागतों को खुद उठाना होगा।

चल रही परियोजनाओं से इसका क्या अर्थ है?

इन परियोजनाओं में जो तुरंत प्रभावित होंगे, वे भविष्य में इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन (एफआईसीवी) विकसित करने वाला होंगे। एफआईसीवी परियोजना का उद्देश्य सोवियत युग में लिए गए बीएमपी -2 पैदल सेना के युद्ध वाहनों के सेना के बुजुर्ग बेड़े को प्रतिस्थापित करना था। यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें लंबे समय से देरी हो रही है – जिसके लिए पहले से ही 2010 और 2015 में दो बार निविदा दी जा चुकी  है। जाहिर है कि सबसे कम बोली एफआईसीवी निविदा में लगभग 800  करोड़ रुपये की है, और अब इस राशि का बड़ा हिस्सा निजी रक्षा कम्पनी द्वारा पैदा किया जाना होगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया है कि जिन कंपनियों को अब परियोजना को पूरा करने में दिलचस्पी है वे वे हैं जिनकी बोली मूल बोली प्रक्रिया से समाप्त हो गई थी। इनमें रिलायंस डिफेंस, रोल्टा और टाटा पावर (एसईडी) शामिल हैं। इससे सवाल उठता है कि वाहन की गुणवत्ता को कम किया जा सकता है क्योंकि अब केवल उन लोगों को जो इसे विकसित करने में असमर्थ समझा जाता है, रुचि रखते हैं।

"मेक इन इंडिया" के लिए इसका क्या अर्थ है?

सरकार के कदम से निश्चित रूप से इसके प्रमुख "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम पर असर पड़ता है। सबसे पहले, यह अचानक घुटने टेकने जैसा कदम प्रतीत होता है। इस कदम से निजी रक्षा फर्म सरकार में अपना विश्वास खो देंगी। किसी भी बाजार को स्थिरता की आवश्यकता होती है और इस तरह के घुटने टेकने की प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से पार्टियों को बाजार में अपनी रुचि खोने के लिए मजबूर करेंगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कदम नवउदार विचारधारा का प्रतिफल है, जिसे इस सरकार और पिछली यूपीए सरकार ने लागू किया है। निजी खिलाड़ियों को रक्षा उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा करने के लिए एक जोरदार दबाव डाला गया। यहां तक कि घरेलू उद्योगों के साथ विदेशी निजी संस्थाओं के प्रवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रक्रिया के माध्यम से लाया गया है। हालांकि, यह कदम क्या इंगित करता है, यह कि रक्षा क्षेत्र की बात आने पर उनकी नवउदार नीतियां ओंधे मुहं गिरी हैं।

तथ्य यह है कि सेना को बहुत लंबी अवधि से एफआईसीवी की आवश्यकता है, और निजी क्षेत्र इस आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहा है। भारत सरकार, रक्षा उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में अपने सभी जोरदार उदारता के बावजूद, इस संबंध में पूरी तरह से विफल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस सम्बन्ध में सरकार अपनी विचारधारा तक को जीने में सक्षम नहीं है।

सशस्त्र बलों के लिए इसका क्या अर्थ है?

इस कदम के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों को उनके उपकरणों में लंबे समय से लंबित उन्नयन के लिए और भी इंतजार करना पड़ सकता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कार्यों में यह एक और रुकावट  है। उम्र बढ़ने वाले उपकरण जिन्हें सेना को उपयोग करना होगा, देश की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं।

इससे बल की युद्ध सम्बंधित तैयारी पर भी असर पड़ सकता है। पहले से ही सेना की रक्षा तैयारी की स्थिति एक चिंताजनक स्तर पर है। सेना के पास मौजूद गोला बारूद दस दिनों तक की तीव्र लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है, अकेले अगर 30 दिनों के आवश्यक स्तर को छोड़ भी दें तो।

सरकार ने निजी खिलाड़ियों को गोला बारूद की कमी से निपटने के लिए आवश्यक मात्रा का निर्माण करने के लिए इस मुद्दे से निपटने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन, मौजूदा कदम निजी क्षेत्र को ऐसी परियोजनाओं में प्रवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है।

इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार को आपातकालीन खरीद के लिए जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि सरकार विदेशी उपकरणों को, आमतौर पर बहुत अधिक कीमत पर आवश्यक उपकरण / गोला बारूद / वाहनों को तत्काल आधार पर खरीद लेती है। ऐसी प्रक्रिया में, नकद भुगतान की सामान्य प्रक्रिया के विपरीत नकदी का भुगतान भी पहले ही किया जाता है। इसका नतीजा सरकार के खजाने से धन जल्दी ही गायब हो जाता है और सेना की आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं में निवेश करने की सरकार की अनिच्छा को बढाता है।

आखिरकार, यह कदम मोदी सरकार और नवउदार नीतियों का नतीजा है। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने में विफल रही है क्योंकि नीतियां स्वयं ही त्रुटिपूर्ण हैं। जनता को पूछना चाहिए कि क्या उनके देश की सुरक्षा को बाजार में बेचा जाना चाहिए।