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9 जनवरी के बिहार बंद को लेकर वाम दलों ने अन्य पार्टियों से समर्थन मांगा

8-9 जनवरी की आम हड़ताल के समर्थन में वाम दलों ने 9 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है।
सांकेतिक तस्वीर। (फाइल फोटो)

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व अन्य स्वतंत्र कर्मचारियों के महासंघों के संयुक्त आह्वान पर 8-9 जनवरी की आम हड़ताल के समर्थन में वाम दलों ने 9 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है।

बंद के व्यापक समर्थन के लिए शुक्रवार को वाम नेताओं ने अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ बिहार बंद को सक्रिय समर्थन देने की अपील की।

भाकपा-माले के वरिष्ठ नेता केडी यादव व राजाराम, सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य अरूण मिश्रा और सीपीआई के वरिष्ठ नेता विजय नारायण मिश्रा ने संयुक्त रूप से विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल, हम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, लोकतांत्रिक जनता दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पत्र के जरिए 9 जनवरी के बंद को समर्थन देने की अपील की।

ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, इनौस के बिहार राज्य सचिव नवीन कुमार व आइसा के बिहार राज्य अध्यक्ष मोख्तार ने भी संयुक्त प्रेस बयान जारी करके 8-9 जनवरी की हड़ताल व 9 जनवरी को आहूत बिहार बंद को अपना सक्रिय समर्थन देने की घोषणा की है। ऐपवा की महासचिव ने कहा है कि श्रम शक्ति की लूट में सबसे ज्यादा लूट महिला श्रम की ही हो रहा है। आशा-आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका-ममता-रसोइया आदि स्कीम वर्करों के प्रति सरकार का रवैया बहुत ही नकारात्मक है। ऐपवा उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करती है और बिहार की महिलाओं से बंद को सफल बनाने की अपील करती है। 

छात्र-युवा संगठनों ने बंद के समर्थन में छात्र-नौजवानों से एकजुटता प्रकट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज वक्त की मांग है कि जनता के सभी हिस्से अपने व्यापक एकता का निर्माण करें और कॉरपोरेट परस्त मोदी सरकार पर निर्णायक प्रहार करें।

इसके अलावा भाकपा-माले ने आंदोलनरत आशाकर्मियों पर बिहार सरकार द्वारा दमनात्मक कार्रवाईयों से संबंधित आदेश की कड़ी निंदा की है। भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि आज नीतीश कुमार पूरी तरह मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और एक तानाशाह की बोली बोल रहे हैं। जनता के सवालों के प्रति वे हद दर्जे की संवेदनहीनता दिखला रहे हैं।

आपको बता दें कि बिहार में पिछले 1 महीने से आशाकर्मियों की हड़ताल चल रही है। आशाकर्मी अपने को सरकारी सेवक व 18000 रुपये मासिक मानदेय की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। कई राज्यों में आशा को मानेदय मिल भी रहा है लेकिन बिहार में आशाओं से लगभग 10 साल पूर्व निर्धारित प्रोत्साहन राशि पर ही काम लिया जा रहा है।  

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