टिकटॉक के मामले में ग्लोबल डील इस बात का संकेत देती है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना पूर्ण रूप से ज़रूरी नहीं है। लब्बोलुआब यह है: कि बीजिंग से भी इस सौदे पर मंज़ूरी लेनी होगी।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चाहिए था कि कृषि से जुड़े नए क़ानूनों को इस तरह पारित करवाने की बजाय राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेती।

खेती किसानी से जुड़े विवादित विधेयक भारी विरोध के बावजूद संसद से पारित हो गए हैं लेकिन सड़क पर किसान अभी जमे हुए हैं। हर मसले को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जोड़कर पार निकलने की मोदी सरकार की कवायद भी इस मुद्दे पर फेल हो गई है।