मोदी सरकार पर कड़े तेवर अपनाते हुए राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया । चाहे किसान का मुद्दा हो या चीन का मुद्दा राहुल आक्रामक दिखाई दिए ।

सरकारी अफसरों ने कहा है कि कृषि क़ानूनों को लागू करने से पहले भागीदारों से बातचीत की गई थी। हालांकि एक RTI से यह खुलासा हुआ है कि ऐसी किसी भी बातचीत का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं हैं। इसी मुद्दे पर न्यूज़क्लिक ने अंजलि भारद्वाज से बात की।

कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन में मुसलमानों को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? इस सवाल के जवाब को तो छोड़िए, खुद यह सवाल बता रहा है कि आज हम कहां पहुंच चुके हैं।

कोई मतलब नहीं कि सम्पत्ति के पुनर्वितरण के संदर्भ में एक समतावादी समाज कैसे बनता है।