पंचायत स्कूल में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में जब मज़दूर पहुंचे तो न सोने का इंतजाम था, न खाने-पीने का, स्कूल परिसर में शौचालय भी ढंग का नहीं था, हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे में मज़दूर वहां से सीधे अपने घर चले गये, जहां उन्हें
ट्रंप प्रशासन द्वारा संचालित दुष्प्रचार अभियान की बदौलत संयुक्त राज्य अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों के ख़िलाफ़ हिंसात्मक गतिविधियों में तेज़ी देखने को मिली है।
वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में पवित्र गाय का कोई किरदार नहीं है।
यह कहना काफ़ी है कि अमेरिका के दबाव को झेलने और अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने की मादुरो सरकार की तात्कालिक शर्तों में प्रक्रिया को मज़बूत करते हुए क्रेमलिन लंबे समय का खेल खेल रहे हैं।
तब्लीग़ी ज़मात के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जमात ने घटनाओं की क्रोनोलॉजी को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तथ्यों की पड़ताल करे और इस जांच में जमात की तरफ़ से "पूरा सहयोग" किया जायेगा।
चर्चा में
डेली राउंडअप के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना वायरस और तबलीग़ी जमात की।
31 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री ने 1.18 लाख झारखंडियों के बाहर फंसे होने का आंकड़ा जारी किया है। लेकिन इसी बीच एक वर्ग विशेष ने बांग्लादेशी और…
सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो अधिकतर सेवाओं का निजीकरण या ठेकाकरण कर दिया गया है। समान्य स्थिति में भी इन कर्मचारियों को कर्मचारी होने के नाते…
विशेष
सरकार ने सभी मज़दूरों को उनका वेतन समयनुसार देने का आदेश दिया है लेकिन प्रदेश के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों का…
भारत के ग़रीबों की मदद के लिए पैकेज के तहत तुरंत पैसे डालने और सार्वजनिक सामानों की सार्वजनिक उपलब्धता की ज़रूरत है।
शब्दों का यह चयन अनायास नहीं हुआ और यह पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसके पीछे गंभीर भाषायी राजनीति काम करती है।
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पंचायत स्कूल में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में जब मज़दूर पहुंचे तो न सोने का इंतजाम था, न खाने-पीने का, स्कूल परिसर में शौचालय भी ढंग का नहीं था, हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी।…-
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ट्रंप प्रशासन द्वारा संचालित दुष्प्रचार अभियान की बदौलत संयुक्त राज्य अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों के ख़िलाफ़ हिंसात्मक गतिविधियों में तेज़ी देखने को मिली है।
“...लॉकडाउन की घोषणा के बाद फैक्ट्री मालिक ने सभी मज़दूरों को फैक्ट्री से बिना पगार दिए ही निकाल दिया था। कोई विकल्प न होने पर रेल पटरी के सहारे दो साल के बच्चे को गोद में लेकर हम पैदल ही चल दिये थे।”-
31 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री ने 1.18 लाख झारखंडियों के बाहर फंसे होने का आंकड़ा जारी किया है। लेकिन इसी बीच एक वर्ग विशेष ने बांग्लादेशी और तबलीग़ी जमात को लेकर राजनीति तेज़ कर दी है। झारखंड से…
