उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब की कई जगहों पर स्ट्रांग रूम से ईवीएम को ले जाने की शिकायतें आ रही हैं। इससे नेताओं और आम जनता में संदेह बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी मामलों को सुलझा लिया गया है, ये आरोप बेबुनियाद हैं।
इस गिरावट के मुख्य आरोपी प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनकी नजरों में चुनाव आचार सहिंता का कोई मोल नहीं है, इसके साथ ही चुनाव आयोग की साख भी शक के दायरे में आ गयी है, और टी.वी. मीडिया जिसने अपनी टी.आर.पी. को बढ़ाने के लिए हर खबर को सनसनीखेज बना दिया।
न्यूज़चक्र के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के सम्बन्ध में आये एग्ज़िट पोल पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी की केदारनाथ यात्रा को जिस तरह से मीडिया ने आचार संहिता लगी होने के बावजूद प्रचारित प्रसारित किया उसकी भी अभिसार ने आ
यूं तो समझदार लोग कहेंगे कि एग्ज़िट पोल केवल मनोरंजन के लिए हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है?
वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा और उर्मिलेश के साथ 2019 के एग्जिट पोल पर न्यूज़क्लिक का विश्लेषण।
चर्चा में
इस समय जब सब लोग 23 मई की मतगणना का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ईवीएम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार आरोप ईवीएम से छेड़छाड़ के नहीं बल्कि…
इन डॉक्टरों को तीन माह से वेतन नहीं मिला था। इससे नाराज डॉक्टर 16 मई से ही सड़कों पर थे इस दौरन उन्होंने सड़क पर ही ओपीडी लगाकर मरीजों को देखा।
मीडिया जगत से सम्बंध रखने वाले भी एग्ज़िट पोल की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि कई बार…
विशेष
प्रबन्धन लगातार श्रम कानूनों को ताक पर रखकर कर्मचारियों के वेतन से दो से पांच हज़ार रुपए तक की अवैध कटौती कर रहा है।
इस चुनाव में राजनेताओं के हर भाषण ने राजनीतिक विमर्श के पतन का नया कीर्तिमान रचा है।
एनडीए को बहुमत दिलाने वाले एग्ज़िट पोल की भविष्यवाणी पर ध्यान न दें। विपक्षी पार्टियां त्रिशंकु सदन और राष्ट्रपति को पत्र लिखने की योजना बना रही हैं।
बाकी खबरें
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इस समय जब सब लोग 23 मई की मतगणना का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ईवीएम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार आरोप ईवीएम से छेड़छाड़ के नहीं बल्कि ईवीएम को ही बदल देने के हैं। डेली राउंडअप में हम इसपर…
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इन डॉक्टरों को तीन माह से वेतन नहीं मिला था। इससे नाराज डॉक्टर 16 मई से ही सड़कों पर थे इस दौरन उन्होंने सड़क पर ही ओपीडी लगाकर मरीजों को देखा।
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प्रबन्धन लगातार श्रम कानूनों को ताक पर रखकर कर्मचारियों के वेतन से दो से पांच हज़ार रुपए तक की अवैध कटौती कर रहा है।
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उच्चतम न्यायालय द्वारा एसईबीसी कोटा के तहत मराठा छात्रों को मिला आरक्षण रद्द किए जाने के बाद सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कोटा के तहत 253 छात्रों के दाखिले को रद्द कर…
