पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों के चलते महंगाई दर आसमां छू रही है। इसका कारण है पेट्रोल पर अत्याधिक टैक्स। सरकार कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर रही है, और आम आदमी से टैक्स वसूल रही है। इसलिए पेट्रोल के दाम बढ्ने से माध्यम वर्ग और गरीबों को नुक़सान और अमीरों को फ़ा
स्विस राष्ट्रीय बैंक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है के पिछले 13 सालों में , इस साल स्विस बैंक्स में सबसे ज़्यादा भारतीयों ने अपना पैसा डाला है जिसकी कीमत है 21,700 करोड़ रुपये।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा कठोर क़ानूनों को मनमाने ढंग से लागू करने की प्रवृत्ति पर क्यों तंज़ कसा है?
मोदी सरकार लोगों से पैसा वसूलने और अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बेरहमी से पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्स बढ़ाती रही है।
पिछले एक साल से 'बिना सबूत' के तिहाड़ जेल में बंद जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ़ इकबाल तनहा और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को गुरुवार शाम को रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने 15 जून को दी थी ज़मानत।
चर्चा में
न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आज हम बात करेंगे पेट्रोल की सरकारी लूट, ओएफ़बी निगमीकरण और अन्य ख़बरों के बारे में।
यूं तो इस कोरोना काल में कुछ कहने लायक बचा नहीं और जो बचा था उसे भी महंगाई मार गई। दाल, साग-सब्ज़ी, फ़ल, अंडा, मांस, मछली, खाद्य तेल, डीजल, पेट्रोल और…
गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल की कुछ महिलाकर्मियों ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुपरवाइजरों ने उन्हें सेवा से इसलिए हटा…
विशेष
ब्रिटिश-स्वीडिश फ़ार्मास्युटिकल कंपनी यह जानने करने के लिए एक परीक्षण कर रही थी कि क्या दो प्रकार के एंटीबॉडी के मिश्रण का उपयोग करने वाली थेरेपी…
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव को चुनौती दी है, जिसपर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख़ तय…
नताशा, देवांगना, आसिफ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का ज़मानत का फ़ैसला क़ायम रखा है लेकिन यूएपीए को लेकर उसके फ़ैसले पर विचार करने की…
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कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2020 में “जब 97 प्रतिशत भारतीय और ज्यादा ग़रीब हो गए, तो ये कौन लोग हैं, जो ‘आपदा में अवसर’ खोज रहे हैं?’’ कांग्रेस ने इस पूरे मामले में…-
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पिछले कुछ दिन से केंद्र और ट्विटर के बीच अनेक विषयों पर गतिरोध की स्थिति है।
राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। कहा गया, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति का कोई भी कदम याचिका का विषय नहीं बन सकता है…
