अमेरिका ने सीरिया पर नए प्रतिबंध लगाए
अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार 17 जून को सीरिया के ख़िलाफ़ नए राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। ये प्रतिबंध सीज़र सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट पर आधारित है जिसे दिसंबर 2019 में मंज़ूरी दी गई थी और वर्ष 2020 तक इसके राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम का हिस्सा बना।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा 17 जून को जारी किए गए एग्जक्यूटिव ऑर्डर 13894 में "अन्य कार्यवाहियों के साथ मेनू-आधारित प्रतिबंध शामिल हैं। इन प्रतिबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यात्रा प्रतिबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय प्रणाली से पृथक्करण उन विदेशी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो सीरिया में संघर्ष विराम या राजनीतिक समाधान में बाधा, रोकथाम या व्यवधान में संलग्न हैं या वित्त करते हैं।"
सीरिया पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालिया प्रतिबंधों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पिओ ने "आर्थिक और राजनीतिक दबाव का एक सतत अभियान की शुरुआत कहा जाएगा" के रूप में क़रार दिया, जो देश में आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर सकता है। सीरियाई अर्थव्यवस्था लगभग एक दशक लंबे समय से जारी युद्ध के कारण चरमराई हुई है। इसने बाहरी दुनिया के साथ सीरिया के व्यापार पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी है। अमेरिका द्वारा किए गए दावों के बावजूद इन प्रतिबंधों का आम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिर भी लोगों में बेरोज़गारी और ग़रीबी बढ़ी है।
सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पेडर्सन ने मंगलवार 16 जून को कहा कि सीरिया के आर्थिक पतन के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ज़िम्मेदार हैं।
मंगलवार 16 जून को प्रतिबंधों के मद्देनज़र सीरिया ने अपनी मुद्रा सीरियाई पाउंड का 44% तक अवमू्ल्यन कर दिया। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी करके इन प्रतिबंधों को अमेरिका के क्रूर व्यवहार का एक उदाहरण बताया और इसे सभी अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों और मानदंडों का उल्लंघन क़रार दिया। सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी ने इस सूचना को प्रकाशित किया। इस महीने की शुरुआत में इसने सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों को "आर्थिक आतंकवाद" कहा था जिसमें दावा किया गया था कि तथाकथित सीज़र अधिनियम झूठ और पाखंड पर आधारित है।
सीज़र अधिनियम सीरिया और इसके सहयोगी रूस और ईरान की सरकार से तुर्की और अमेरिका द्वारा समर्थित सशस्त्र मिलिशिया और विद्रोही बलों द्वारा क़ब्ज़ा किए गए क्षेत्रों को फिर से लेने के लिए किए गए देश के अंदर अपने सैन्य अभियानों को रोकने की मांग करता है। सीरियाई सरकार ने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है कि वह देश के वर्चुअल विभाजन की अनुमति नहीं दे सकती है।
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