देशभर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली में 26 जुलाई से करेंगे चार दिवसीय महापड़ाव!

देशभर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों से बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपाय, ग्रेच्युटी प्रदान करने जैसी मांगों को लेकर दिल्ली में चार दिन के महापड़ाव का एलान किया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स (आईफा) द्वारा 2 जुलाई 2022 को दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अधिकारों पर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कन्वेंशन में घोषणा की गई कि आईफा और सीटू के नेतृत्व में देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 26, 27, 28 और 29 जुलाई 2022 को चार दिन तक नई दिल्ली में 'महापड़ाव' डालेंगे।

आईफा महासचिव ए आर सिंधु ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अधिकारों के साथ-साथ पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जनता के अधिकारों पर घोषणा का मसौदा उपस्थित वर्कर्स और हेल्पर्स के सामने पेश किया जिसे जोरदार नारों के बीच बड़े उत्साह के साथ इस कन्वेंशन ने स्वीकृत किया।

राष्ट्रीय राजधानी में बीटीआर भवन में आयोजित कन्वेंशन में, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) समर्थित फेडरेशन ने कहा कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए, जिससे इस साल की शुरुआत में देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की स्थिति को बेहतर हो सके।

इस साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने माना था कि केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत आंगनवाड़ी देखभालकर्ता, जिसे अब आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के रूप में जाना जाता है, वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

सीटू-संबद्ध गुजरात राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा दायर की गई याचिका में अपने 72-पेज के अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को "उनकी (कार्यकर्ताओं) दुर्दशा पर गंभीरता से ध्यान देने" के लिए भी कहा था। क्योंकि इन सभी महिला कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सेवाएं देने के बावजूद भी बहुत ही कम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

आईफा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तथा सरकारों को "आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बेहतर सेवा की स्थिति प्रदान करने के तौर-तरीके खोजने" के निर्देश देने के लिए भी कोर्ट की सराहना की।

कन्वेन्शन मे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के क्रियान्वयन और उनकी काम करने की स्थिति में सुधार, और 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को भी एकबार फिर दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगे उठाई जो इस प्रकार है -

* न्यूनतम मज़दूरी, पर्याप्त बुनियादी ढांचे और पोषण का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आईसीडीएस के लिए पर्याप्त आवंटन;

* नई शिक्षा नीति वापस लेना, प्रारंभिक बचपन शिक्षा और देखभाल (ईसीसीई) को आरटीई अधिनियम के हिस्से के रूप में घोषित करते हुए आंगनवाड़ियों को नोडल एजेंसी बनाना;

* डिजिटलीकरण/पोषण ट्रैकर के कार्यान्वयन से पहले टैबलेट, नेटवर्क और डेटा पैक उपलब्ध कराना; महामारी शुल्क के लिए जोखिम भत्ते का भुगतान और कोविड 19 के पीड़ितों को मुआवजा;

* हरियाणा और दिल्ली में छंटनी किए गए वर्कर्स और हेल्पर्स की बहाली और ट्रेड यूनियन अधिकारों आदि मांगों को स्वीकार करना।

वर्तमान में, देश भर में सरकार द्वारा संचालित लाखों केयर सेंटर हैं जहाँ लगभग 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मानदेय के बदले अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं।

हाल के वर्षों में, आंगनवाड़ी देखभालकर्ताओं सहित योजना कार्यकर्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने मानदेय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि के लिए दबाव बनाने हेतु देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं।

इस साल मार्च तक उपलब्ध सरकारों के अनुमानों के अनुसार, 2020 के बाद से देश भर में कुल 157 विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हालाँकि, ये विरोध महिलाओं की एक बड़ी माँग से भी जुड़े थे कि उनके काम को सेवा नहीं बल्कि रोज़गार या काम की मान्यता दी जाए।

एआर सिंधु ने न्यूज़क्लिक को बताया कि देश भर में विभिन्न यूनियनों और संघों द्वारा छेड़े जा रहे इन संघर्षों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का "सकारात्मक प्रभाव" पड़ेगा ।

न्यायमूर्ति ओका की टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए सिंधु ने कहा, "कोर्ट के फैसले में आंगनवाड़ी देखभाल करने वालों की नौकरी की प्रकृति के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं।" आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक अंशकालिक नौकरी है।"

उक्त मामले में याचिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की कि यह पहली बार है कि शीर्ष अदालत ने देश के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवाओं को सम्मानपूर्वक मान्यता दी है।

उनके अनुसार, निर्णय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, "हमें जमीनी स्तर पर यूनियनों के साथ मिलकर इसके लिए लड़ना होगा।"

गुजरात राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष अरुण मेहता ने प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा, "ग्रेच्युटी के लिए, गुजरात में यूनियनों और संघों ने राज्य में सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संबंधित अधिकारियों पर कानूनी दावा दायर करने में सहायता करना शुरू कर दिया है।"

इसके बारे में पूछे जाने पर, सिंधु ने पुष्टि की कि महासंघ ने इस मामले को उठाया है और ग्रेच्युटी के लिए इस तरह के दावे अब तक मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम के कुछ हिस्सों में दायर किए गए हैं। “हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर केंद्र पर अखिल भारतीय आदेश जारी करने के लिए दबाव बनाने की भी योजना बना रहे हैं। आगामी महापड़ाव में यह हमारी प्रमुख मांगों में से एक होगी।"

आंगनवाड़ी महासंघ ने यह भी कहा कि यह उचित समय है कि केंद्र को योजना कार्यकर्ताओं पर 45 वें और 46 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के लिए उपाय करना चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर, न्यूनतम मजदूरी और पेंशन के प्रावधान शामिल हैं।

इसने विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाली कार्यकर्ताओं पर दमनात्मक कार्रवाई की भी निंदा की। हाल ही में, हरियाणा और दिल्ली में क्रमशः 975 और 991 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्यव्यापी हड़ताल कार्यों में महिलाओं के भाग लेने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।