बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 में दाख़िले की संख्या 39% नीचे गिरी
भोपाल: भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में पिछले दशक की तुलना में इस दशक में सरकारी स्कूलों की कक्षा पहली से आठवीं तक के दाख़िले में क़रीब 40% की गिरावट हुई है।
वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के 105 लाख छात्रों के नामांकन की तुलना में 2020-21 में यह संख्या घटकर 64.34 लाख हो गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ग्वालियर दक्षिण ग्रेस विधायक प्रवीण पाठक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा को सूचित किया।
पाठक ने आगे पूछा कि जब पिछले एक दशक में राज्य की आबादी में 18% की वृद्धि हुई है, तो नामांकन क्यों गिरा है, और सरकार प्रवेश दर बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है?
परमार ने उत्तर दिया कि नामांकन में गिरावट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश, बाल जनसंख्या में गिरावट और समग्र के कारण डेटा शुद्धिकरण का परिणाम है। सामाजिक सुरक्षा मिशन आईडी (SSMID) पंजीकरण। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 6-14 आयु वर्ग के छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।
*संख्या लाखों में
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े बताते हैं कि महामारी ने स्कूलों में नामांकन को प्रभावित नहीं किया। 2018 में, इन कक्षाओं में 67 लाख से अधिक छात्रों ने दाखिला लिया था, जिनकी संख्या 2019 में घटकर 65 लाख और 2020 में 64 लाख हो गई। अकेले ग्वालियर जिले ने 2010-11 की तुलना में 2021-22 तक 88,724 छात्रों की गिरावट दर्ज की है, जबकि सीधी और सिंगरौली में क्रमश: 96, 232 और 85,175 छात्रों की गिरावट दर्ज की गई है।
5 अक्टूबर को जारी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की रिपोर्ट 'नो टीचर, नो क्लास: स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, 2021' के अनुसार 1,54,064 स्कूलों में से 84% ग्रामीण क्षेत्रों में और 21,077 स्कूलों में हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में (14%) एक ही शिक्षक है और 22% में राष्ट्रीय औसत से अधिक रिक्तियां हैं। करीब 7.7 फीसदी प्री-प्राइमरी, 4.6 फीसदी प्राइमरी और 3.3 फीसदी अपर प्राइमरी स्कूलों में अयोग्य शिक्षक हैं।
परमार के जवाब के मुताबिक, 2010-11 में कक्षा एक में दाखिला लेने वाले 16.14 लाख बच्चों की संख्या 2020-21 में घटकर 6.96 लाख रह गई। इसी तरह कक्षा दो में प्रवेश 15.46 लाख से घटकर 8.05 लाख, कक्षा तीन में 14.54 लाख से 7.85 लाख, कक्षा चार में 13.97 लाख से 8.62 लाख, कक्षा पांच में 13.15 लाख से 8.31 लाख, छठी कक्षा में 11.68 लाख से 7.81 लाख, कक्षा सात में 11.01 लाख से 8.35 लाख और कक्षा आठ में 9.35 लाख से 8.39 लाख तक हो गया है।
(पीटीआई से इनपुट के साथ)
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In BJP-ruled MP, Enrolment in Classes 1 to 8 drops by 39% in Past Decade
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