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बिहार चुनाव: आरजेडी और कांग्रेस का नीतीश पर जनादेश के अपहरण का आरोप

महागठबंधन का आरोप है कि कई बेहद कम मार्जिन वाली सीटों पर सत्ता के दबाव में हार-जीत बदल दी गई। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी सभी आरोपों का खंडन करते हुए किसी भी तरह के पक्षपात या अनियमितता से इंकार किया है।
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दिल्ली/पटना: महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इन दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्तारूढ़ एनडीए पर ‘‘सत्ता का दुरुपयोग’’ करने का आरोप लगाया।

आरजेडी के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता मनोज झा ने मंगलवार को कई बार मीडिया के सामने आकर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। उनका आरोप ख़ासकर उन सीटों को लेकर था जहां, हार-जीत का अंतर बेहद कम था। मनोज झा के मुताबिक कम मार्जिन की कई सीटों पर उन्हें पहले जीता हुआ बताकर बाद में हारा हुआ घोषित कर दिया गया। इसके लिए कई सीटों पर सत्ता पक्ष के इशारे पर री-काउंटिंग की गई, जबकि उनके प्रत्याशी की ओर से कहने पर री-काउंटिंग से इंकार कर दिया गया। उनके मुताबिक महागठबंधन को 119 सीटों पर जीतने के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिए गए।

हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए किसी भी तरह के पक्षपात या अनियमितता से इंकार किया।

आरजेडी की तरह ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किशनगंज और सकरा में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं लेकिन उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।

उन्होंने दावा किया कि किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार 1,266 मतों से विजयी रहा।

सुरजेवाला ने कहा, ‘‘बिहार चुनाव में हम कितना फर्जीवाड़ा देखेंगेकिशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार 1,266 मतों से जीता लेकिन उसे जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लोकतंत्र की हत्या हुई है और जनादेश का अपहरण किया गया।’’

सुरजेवाला ने दावा किया कि सकरा में कांग्रेस उम्मीदवार 600 मतों से जीता लेकिन उसे 1,700 मतों के अंत से हारा हुआ घोषित किया गया।

वाम दलों ख़ासकर भाकपा माले ने भी एक-दो सीटों को लेकर इसी तरह की आपत्ति जताई।

निर्वाचन आयोग ने कहा: हम कभी दबाव में नहीं रहे

नयी दिल्लीबिहार में कुछ विधानसभा सीटों पर मतगणना में कथित गड़बड़ी के कांग्रेस एवं राजद के आरोपों की पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वह कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है।

आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने यह भी कहा कि मतगणना में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है और मतगणना सही ढंग से हो रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है। जो प्रक्रियाएं हैंउनका पालन हो रहा है। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी।’’

सिन्हा ने कहा कि जिन सीटों पर हार और जीत का अंतर खारिज किए गए डाक मत पत्रों से कम है वहां पुन: सत्यापन किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने रात एक बजे फिर किए गए अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 223 सीटों का परिणाम घोषित कर दिया गया है और अंतिम परिणाम ‘‘एक घंटे में’’ आ जाएगा।

आयोग की वेबसाइट पर रात पौने दो बजे कहा गया कि 234 सीटों पर परिणाम घोषित कर दिया गया है और अब केवल नौ सीटों का परिणाम आना ही बाकी है।

इससे पहले कांग्रेस और राजद के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पटना में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवारों को हराए जाने का आरोप लगाया और कुछ सीटों पर फिर से मतगणना की मांग की।

आयोग के अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों से 1.6 लाख मत पत्र इलेक्ट्रानिक रूप से स्थानांतरित किए गए थे। करीब 52,000 डाक पत्रों का इस्तेमाल 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों ने किया।

अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि डाक पत्रों की गणना को बीच में ही रोक दिया गया।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम के पालन के लिए आयोग ने 2015 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी थी। इससे पहले, 2015 चुनाव में करीब 65,000 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थेजिन्हें बढ़ाकर इस बार 1.06 लाख कर दिया गया था। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) भी अधिक इस्तेमाल करनी पड़ीं।

इस बार हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,000 से 1,500 तक तय की गई थीताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ी।

 (समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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