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बजट को 'जन विरोधी' बताते हुए मज़दूर संगठनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

वित्त मंत्री पर लाखों श्रमिकों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के खिलाफ सोमवार को देशव्यापी विरोध मार्च किया।
CITU

आज यानी 2 मार्च को जैसे ही बजट सत्र की शुरआत हुई वैसे ही दोनों सदनों के साथ ही सड़कों पर केंद्रीय बजट का विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकरियों ने इस बजट को जन विरोधी बताया।

वित्त मंत्री पर लाखों श्रमिकों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के खिलाफ सोमवार को देशव्यापी विरोध मार्च किया।

इसके अलावा मज़दूर संगठनों ने अपनी मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। ट्रेड यूनियनों ने इसे लागू करने की मांग की। मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था "मंदी" के दौर से गुजर रहा है और घरेलू उत्पादन "पिछले कई वर्षों में सबसे कम है।

सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ़ इण्डिया (सीटू) के महासचिव तपन सेन ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “यह केवल निजीकरण का मुद्दा नहीं है। मोदी सरकार वास्तव में पूरे देश को बेच रही है।”

तपन सेन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जैसे अन्य  संभावित विनिवेश का उल्लेख किया। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय विनिवेश योजना की घोषणा की गई।

सेन ने न्यूज़क्लिक को बताया,“ सरकार अब ये कंपनियां बेचने की कोशिश कर रही है, जो राष्ट्र की आत्मा हैं। विभिन्न रणनीतिक कारणों से राज्य के नियंत्रण में रहना उनके लिए महत्वपूर्ण है।”

विरोध मार्च में महिलाओं की भागीदारी भी देखी गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि इस साल के बजट में महिलाओं के लिए "कुछ नहीं" है।

दिल्ली की स्व-नियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) की इकाई की उपाध्यक्ष लता ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई श्रम नीतियां "महिला श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।"

उनके अनुसार, मौजूदा 44 श्रम कानूनों को चार कोड में समेटने से महिला श्रमिक वर्ग को राहत नहीं होगा बल्कि इसका महिला श्रमिकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिन्हें आमतौर पर कम वेतन या मानदेय मिलता है और उनका अधिक शोषण होता है। यदि कानून संहिताबद्ध (कोडेफिकेशन) हैं तो श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों से समझौता किया जाएगा। कानूनों को पहले से ही ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, श्रमिकों द्वारा मोदी सरकार द्वारा ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त करने और न्यूनतम मजदूरी 21,000 प्रति माह देने की मांग को लेकर नारे लगाए।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के धीरेंद्र शर्मा ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मज़दूर  नोटबंदी और  वर्तमान आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं। यहां तक कि राजधानी में जारी हिंसा के बाद भी कई लोगो की नौकरी चली गई। क्योंकि कई दुकानों को तोड़ दिया गया था, जो उन्हें रोजगार प्रदान किया करते थे।

यह ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब देश की अर्थव्यवस्था एक संकट के दौर से गुजर रही है, केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के शब्दों पर खरा नहीं उतर सका जिन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि "यह लोगों की आय और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा।”

गरीब, वेतनभोगी वर्ग से लेकर व्यावसायिक व्यक्ति सभी कथित तौर पर दुखी हैं।

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