असम में छह और महीने के लिए ‘अफ्सपा’ का विस्तार

गुवाहाटी: असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) के तहत राज्य की मौजूदा ‘अशांत क्षेत्र’ स्थिति को 27 फरवरी से छह और महीने के लिए बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से आगे छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।’’

विज्ञप्ति में कोई खास कारण नहीं बताया गया है लेकिन सूत्रों ने कहा कि अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य के कुछ हिस्से में गोला-बारूद की बरामदगी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

असम में अफ्सपा नवंबर 1990 में लागू हुआ था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद प्रत्येक छह महीने पर इसका विस्तार किया जाता रहा है।

पूर्वोत्तर में अफ्सपा असम, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के आठ थाना क्षेत्र वाले इलाकों में लागू है।

असम में अफ्स्पा उस वक्त लागू किया गया था जब उग्रवाद राज्य में अपने चरम पर था। पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर राज्य में सेना की तैनाती कर दी गई।

क्या है अफ्स्पा?

अफस्पा को संसद में 1958 में पारित किया गया जिसके तहत देश के सुरक्षाबलों को घोषित अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई संबंधी विशेषाधिकार दिए गए हैं। 

इसमें धारा-4 के अनुसार सुरक्षाबलों को बिना अनुमति किसी भी स्थान की तलाशी लेने और खतरे की स्थिति में उसे नष्ट करने, बिना अनुमति किसी की गिरफ्तारी करने और यहां तक कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने जैसे अधिकार प्राप्त हैं।

समय-समय पर नागरिक समाज द्वारा देश भर में अफस्पा को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध होता रहा है.  ज्ञात हो कि सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 4 नवंबर, 2000 से अफस्पा के खिलाफ अनशन शुरू किया था, जब कथित रूप से असम राइफल के जवानों की मुठभेड़ में 10 नागरिकों के मारे जाने की घटना सामने आई थी। इरोम शर्मिला ने 16 वर्षों बाद 2016 में अफस्पा के हटने के बाद अपना अनशन खत्म किया था।