जम्मू-कश्मीर में मीडिया का गला घोंट रही सरकार : प्रेस काउंसिल

जम्मू-कश्मीर में पत्रकारों के उत्पीड़न और प्रेस की फ़्रीडम के बारे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने सितंबर 2021 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था और मांग की थी कि काउंसिल एक फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम भेजकर जम्मू-कश्मीर में पत्रकारों के उत्पीड़न, जासूसी, डराने-धमकाने और दफ़्तरों पर रेड आदि का जायजा ले। जिसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तीन सदस्यीय फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम का गठन किया था। दैनिक भास्कर के समूह संपादक प्रकाश दुबे, इंडियन एक्सप्रेस के गुरदीप सिंह और जन मोर्चा की संपादक डॉ. सुमन गुप्ता फ़ैक्ट फाइंडिग टीम के सदस्य थे। टीम ने जम्मू-कश्मीर में जाकर पत्रकारों, समाचार समूहों, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और सेना अधिकारियों आदि से बात की है। जिसके आधार पर पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है।

सितंबर 2021 में प्रेस काउंसिल ने फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम का गठन किया और गठन के साथ ही कमेटी ने काम शुरु कर दिया। कमेटी ने अक्तुबर 2021 में श्रीनगर और नवंबर 2021 में जम्मू का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान कमेटी ने बहुत सारे पत्रकारों, मीडिया कंपनी के मालिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओ आदि से मुलाकात की और उनके बयान रिकॉर्ड किए। कमेटी ने महबूबा मुफ्ती, लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस आईजी विजय कुमार, कश्मीर डिविजनल कमीश्नर पांडुरंग पोल आदि से भी बात की।

क्या कहती है फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग रिपोर्ट

प्रेस काउंसिल की फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में और खासकर कश्मीर घाटी में स्थानीय प्रशासन के व्यापक प्रतिबंधों ने धीरे-धीरे मीडिया का गला घोंट दिया है। ऐसे पत्रकारों की एक लंबी सूचि है जिन्हें प्रताड़ित किया गया है और डर का माहौल बनाया गया ताकि पत्रकार सरकार के सुर में सुर मिलाएं। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन और पत्रकारों के बीच न्यूनतम सहज संवाद भी बाधित हो गया क्योंकि प्रशासन का मानना है कि पत्रकार उग्रवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं।

फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कई पत्रकार राष्ट्र विरोधी विचारों के हैं। उन्होंने फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम को बताया कि पहले जब उनकी नियुक्ति हुई तो वो खुली प्रेस वार्ताओं को बढावा देते थे। लेकिन अब सिर्फ चुनिंदा पत्रकारों से ही बात करते हैं।

टीम ने पाया कि पत्रकारों से पूछताछ के कई मामलों में उन्हें डराया-धमकाया गया और अजीब किस्म की फार्म और दस्तावेज़ों को भरने को मज़बूर किया गया। असल में पत्रकारों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। कुछ पत्रकारों को कार्गो सेंटर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। गौरतलब है कि ये स्थान सशस्त्र उग्रवादियों के साथ पूछताछ के लिए आरक्षित है। बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि सुरक्षा बलों की तरफ से उन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अलगाववादियों की सहायता करने के आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस शिविरों में लंबी पूछताछ की जाती है, फ़ेक न्यूज़ प्रचारित करने का आरोप लगाकर नज़रबंदी से लेकर गिरफ्तारी तक झेलनी पड़ती है। 

रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर में 49 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक छोटे से प्रदेश में ये संख्या काफी ज्यादा है। उनमें से 8 पत्रकारों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। जिसमें जमानत भी लगभग असंभव है। काफी पत्रकारों को देश विरोधी गतिविधि के तहत आरोपित किया गया है। 

रिपोर्ट ने कश्मीर प्रेस क्लब के मुद्दे पर भी बात की है। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर प्रेस क्लब को दबाने और बंद करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस और वाजिब कारण दिखाई नहीं देता। इसके रजिस्ट्रेशन को बहाल करना चाहिये और सरकारी अधिकारियों को इसके चुनाव आदि प्रक्रियाओं से दूर रहना चाहिये ये मीडियाकर्मियों की एक स्वतंत्र संस्था है।

पुलिस आईजी, विजय कुमार ने टीम को बताया कि मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारा एक कार्यक्रम है जिसके तहत हम जम्मू-कश्मीर में कार्य कर रहे पत्रकारों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 80% कस्मीरियों की प्रोफाइलिंग करें। हम पत्रकारों की भी प्रोफाइलिंग करेंगे।

कमेटी ने पाया कि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में जानबूझकर इंटरनेट और कम्यूनिकेशन के अन्य माध्यमों को बाधित किया गया है। कश्मीर घाटी में दो महीने से ज्यादा समय तक इंटरनेट बाधित रहा है। सब जानते हैं कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो पत्रकारों और न्यूज़ इंडस्ट्री का पूरा काम ही ठप्प हो जाएगा।

कुल मिलाकर फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम ने पाया है कि महबूबा मुफ्ती ने प्रेस काउंसिल को लिखे पत्र में जो आरोप लगाए थे वो सही हैं। सुरक्षाबलों द्वारा पत्रकारों को बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और एक प्रश्नावली को भरने को लिए मज़बूर किया जा रहा है जिससे इस तरह के संकेत निकल सकते हैं कि पत्रकार का देश-विरोधी ताकतों के साथ कोई लिंक है। यानी पत्रकारों की प्रोफाइलिंग हो रही है। ये बात आईजी पुलिस, विजय कुमार ने भी फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम के सामने स्वीकार की है कि वो पत्रकारों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)