इज़राइल ने 2016-2018 से केवल 1.4 प्रतिशत फिलिस्तीन में भवन निर्माण के आवेदनों को मंजूरी दी
वेस्ट बैंक के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में घरों को निर्माण के लिए अनुमति देने और उस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार इज़रायल की सरकारी निकाय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कब्जे वाले वेस्ट बैेक के 'क्षेत्र सी' में निर्माण के लिए आए आवेदनों में से केवल 1.4 प्रतिशत आवेदनों को ही मंजूरी दी है।
इजरायल के मानवाधिकार संगठन बिमकोम द्वारा सूचना की स्वतंत्रता के तहत मांगे गए जवाब में ये जानकारी मिली और इसे मंगलवार यानी 21 जनवरी को इजरायली समाचार संगठन हेरेट्ज़ द्वारा प्रकाशित की गई।
आंकड़ों से पता चला कि इजरायल के नागरिक प्रशासन ने फिलिस्तीनियों से प्राप्त 1485 आवेदनों में से केवल 21 को मंजूरी दी यानी कि 98.6 प्रतिशत को अस्वीकार कर दिया गया।
दूसरी ओर, नागरिक प्रशासन ने 2147 फिलिस्तीनी घरों और इमारतों के विध्वंस करने के आदेश जारी किए जिनमें से 90 पर कार्रवाई की गई।
पिछले वर्षों और दशकों से अन्य तुलनात्मक आंकड़े भी प्राप्त किए गए थे। उदाहरण के लिए यह दर्शाता है कि साल 2000 से 2018 तक फिलिस्तीनियों द्वारा 'एरिया सी' में निर्माण परमिट के लिए 6532 आवेदन दिए गए थे जिनमें से केवल 210 को मंजूरी दी गई थी अर्थात 3.2 प्रतिशत की दर से मंजूरी दी गई।
1995 में ओस्लो संधि के अनुसार, वेस्ट बैंक को तीन क्षेत्रों में बांटा गया था। पूर्ण फिलिस्तीनी नियंत्रण में 'क्षेत्र ए’, फिलिस्तीनी नागरिक प्रशासनिक नियंत्रण और इजरायली सुरक्षा नियंत्रण में 'क्षेत्र बी’ और पूर्ण इजरायल नियंत्रण में 'क्षेत्र सी’ थे। इन वर्षों में, इजरायल ने वेस्ट बैंक को अधिक धार्मिक और रणनीतिक महत्व देना शुरू कर दिया और कब्जे वाली भूमि पर बसाने के लिए अवैध रूप से यहूदियों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। जैसा कि वेस्ट बैंक के कब्जे में यहूदी बस्तियों में अवैध रूप से रह रहे यहूदियों की संख्या 6,50,000 तक बढ़ गई जबकि फिलिस्तीनी घरों और भवन के निर्माण के अनुमति की संख्या दोनों घटी है।
मानवाधिकार समूहों और अन्य विश्लेषकों के अनुसार अन्य कारण यह है कि इजरायल की प्रतिबंधात्मक नियोजन नीति है जिसके चलते फिलिस्तीनियों के लिए भवन निर्माण के लिए अनुमति लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र के कई फिलिस्तीनी गांवों और कस्बों के लिए उचित मास्टर प्लान और संरचनात्मक नक्शे का अभाव है।
हैकेल संगठन के एक वकील जो वेस्ट बैंक भूमि कानून में माहिर हैं उनका कहना है कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करके जानबूझकर इसके वैध फिलिस्तीनी निर्माण को रोक रहा है।
साभार :पीपल्स डिस्पैच
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