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मध्यप्रदेश: सांप्रदायिक हिंसा के ज़िम्मेदार लोगों को स्टेट बचाने में लगा है!

फैक्ट फांइडिंग टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर ये पाया कि पुलिस ने हुड़दंगियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़ित लोगों में से अधिकांश की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी।
मध्यप्रदेश: सांप्रदायिक हिंसा के ज़िम्मेदार लोगों को स्टेट बचाने में लगा है!

बीते साल दिसंबर में मध्यप्रदेश के अलग-अलग जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारणों की जांच करने के लिए एक नौ सदस्यीय इंडिपैंडेंट फैक्ट फांइडिंग टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अपने तीन दिवसीय दौरे में इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और अलीराजपुर जिलों में अनेक लोगों से बातचीत कर टीम ने पाया कि अलग-अलग दिखने वाली इन सभी घटनाओं में कुछ समानताएँ भी हैं और इनका स्वरूप एक विशेष प्रकार से एक-दूसरे से मिलता है।

इस फैक्ट फांइडिंग टीम में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के इरफान इंजीनियर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से चित्तरूपा पालित, भारतीय महिला फेडरेशन की सारिका श्रीवास्तव शामिल थे।

हालाँकि टीम का मानना है कि हिंसा ज्यादा फैली नहीं लेकिन इन घटनाओं ने हिन्दू-मुस्लिम और हिन्दू-ईसाई सम्प्रदायों के बीच तनाव जरूर पैदा किया है और अगर आगे साम्प्रदायिक सदभाव का माहौल कायम नहीं होगा तो यहां लोगों की जीवन सुरक्षा, विकास और समृद्धि की संभावनाओं पर खतरे के बादल गहराते जाएँगे। 

क्या है फैक्ट फांइडिंग टीम की रिपोर्ट में?

रिपोर्ट के अनुसार चाँदना खेड़ी (गौतमपुरा, इंदौर), बेगम बाग (उज्जैन) और डोराना (मंदसौर) में बहुसंख्यक समुदाय की हथियारबंद भीड़ ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को उकसाने के लिए उनके इलाकों से रैली-जुलूस निकाले और अपमानजनक नारे आदि लगाए। जिससे उत्तेजित होकर चाँदना खेड़ी और बेगम बाग में पथराव की घटनाएं सामने आईं।

उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के नज़दीक मौजूद मुस्लिम बहुल इलाके बेगम बाग की  25 दिसंबर, 2020 की घटना का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि है उस दिन करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों ने मोटरसाइकिलों पर भगवा झंडे लेकर जय श्रीराम के नारे और मुस्लिमों को उकसाने वाले आपत्तिजनक नारे लगाते हुए जुलूस निकाला।

जब एक बार स्थानीय लोग शांत रहे तो दूसरी बार फिर इसे दोहराया गया। तब तक मामला ठीक था लेकिन जब तीसरी बार वैसा ही फिर से किया गया तो बेगम बाग के स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई और कुछ पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। अगले दिन पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों की मौजूदगी में एक मुस्लिम का घर जेसीबी लगाकर ढहा दिया गया। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस घर से कोई पथराव भी नहीं हुआ था।

राम मंदिर निर्माण के नाम पर मचा हुड़दंग!

दूसरा मामला मुस्लिम बहुल गाँव चाँदना खेड़ी का है। जहां राम मंदिर निर्माण के लिए लाठियों-झंडों के साथ सैकड़ों मोटरसाइकिल पर हथियारबंद उन्मादी युवाओं ने भगवे झंडे लेकर जुलूस निकाला। मुस्लिमों के प्रति अपमानजनक नारे लगाए। जब बदले में कुछ मुस्लिम घरों के भीतर से उन पर पथराव किया गया तो उन्होंने ईदगाह की दरगाह तोड़ दी। वहाँ के हरे झंडे निकालकर भगवे झंडे लगाए।

इसके बाद चार-पांच घण्टे के भीतर सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के इलाकों से हजारों की भीड़ को इकट्ठा करके हथियारों के साथ गाँव के मुस्लिम घरों पर दावा बोल दिया। आगजनी की, गोलियाँ चलाईं, तलवारों से लोगों को घायल किया, ट्रेक्टर, मोटरसाइकिल, कृषि उपकरणों को तोड़-फोड़ डाला, यहाँ तक कि मुसलमानों की भैंसों एवं अन्य जानवरों को लोहे की रॉड से घायल कर दिया।

पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय पर हिंसा!

डोराना की घटना के संबंध में बताया गया है कि यहां पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद और कब्रिस्तान के झंडे काट लिए जाने पर और हजारों की भगवा ध्वजधारी भीड़ द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर तोड़े-फोड़े जाने और सम्पत्ति लूट लेने पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोपहर की नमाज़ के वक्त करीब पाँच से सात हजार की भीड़ ने मस्जिद को घेर लिया और ज़ोर-ज़ोर से डीजे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उन्होंने कहा कि चौदह डीजे तो खुद मैंने गिने थे। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में चुन-चुनकर 50-60 मुस्लिमों के घर तोड़े और लूटे गए।

इस घटना के 3-4 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर हिंदुओं से हजारों की तादाद में डोराना चलने का आह्वान किया जा रहा था जिसकी जानकारी स्थानीय मुस्लिमों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने जवाब में मुस्लिमों को ही यह कहा था कि सलामती चाहते हो तो जुलूस के वक़्त गाँव छोड़कर चले जाओ। बाद में भी लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ग़लत नैरेटिव सेट करने की कोशिश

इन तीनों ही घटनाओं में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की अपील का बहाना लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से रैलियाँ निकाली गईं। मुस्लिमों को इस हद तक उकसाया गया कि उनकी ओर से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हो जिसका बहाना लेकर पुलिस और प्रशासन की मदद से मुस्लिमों पर हमला किया जा सके। एक ओर इससे मुस्लिम समाज में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई तो वहीं दूसरी ओर मीडिया के माध्यम से मुस्लिमों को ही पत्थरबाज साबित किया गया, उन्हें जेलों में ठूंसा गया, उनके घर तोड़े गए।

मालूम हो कि जल्द ही मध्य प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में पीड़ितों का कहना है कि ऐसी सांप्रदायिक घटनाएँ चुनाव आने के साथ ज्यादा बढ़ जाती हैं।

ईसाई आदिवासियों ने भी लगाया हिंदुत्ववादी संगठनों पर हमला करने का आरोप

गौरतलब है कि जाँच दल ने 30 जनवरी 2021 को अलीराजपुर में अनेक ऐसे ईसाई आदिवासियों की तकलीफों को सुना जिन पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग उनपर हमला कर रहे हैं और उन्हें अपनी रविवारीय प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ भी पुलिस की भूमिका हिंदुत्ववादी संगठनों के सामने समर्पण की ही बताई गई। यह भी पाया गया कि आदिवासियों को धर्म की आड़ में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है।

सरकारी पदाधिकारियों का बयान हिंसा करने वाले समूहों को देता है हौसला!

जाँच दल के सदस्यों का यह मानना है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं अन्य ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के बयान साफ तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वाले समूहों को हौसला देते हैं। सरकार के दबाव के कारण ही पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था आने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है।

सभी मामलों में यह भी देखने में आया कि पुलिस ने हुड़दंगियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़ित लोगों में से अधिकांश की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी। दल के सदस्यों ने कुछ पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया और महसूस किया कि राज्य प्रायोजित व संरक्षित इस बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंसा के सामने पुलिस की मशीनरी ने घुटने टेक दिए हैं।

जांच दल की मांगें

जाँच दल ने सरकार से माँग कि की अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर निकाली जा रही इन हथियारबंद लोगों की रैलियों को बन्द किया जाए और इन घटनाओं में गिरफ्तार किए गए बेगुनाहों को छोड़कर असल दोषियों को गिरफ्तार किया जाए।

इस संबंध में जिन लोगों के घर या दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है या जो इन घटनाओं में घायल हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये तथा इन इलाकों में शांति सौहार्द, कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए आपसी मेल-मिलाप के सामूहिक सद्भाव के कार्यक्रम किये जाएँ।

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