दिल्ली में बहाल हुई पुरानी आबकारी नीति, सरकारी ठेके खुले
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार से पुरानी आबकारी नीति बहाल हो गई है जिससे शराब के खुदरा व्यापार से निजी विक्रेताओं को बाहर जाना पड़ा है और उनकी जगह सरकारी विक्रय स्थलों ने ले ली है।
आबकारी विभाग ने दावा किया है कि शहर में शराब के 300 ठेके तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि पहले दिन इनमें से करीब 240 ठेके खुलेंगे, इससे पहले बुधवार को निजी ठेके बंद हो चुके हैं।
आबकारी विभाग ने अब तक भारत में निर्मित विदेशी शराब के 130 ब्रांड और 230 विदेशी ब्रांड का ही पंजीयन किया है। विभाग का अनुमान है कि सितंबर में प्रतिदिन शराब की करीब 12 लाख बोतलों की बिक्री हो सकती है और इसलिए उसने 40 लाख से अधिक बोतलों की व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त में शराब की मांग 15 लाख बोतल प्रतिदिन तक पहुंच गई थी।
पुरानी आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 तक प्रभावी थी, बाद में इसकी जगह नई नीति ने ले ली थी। अब पुरानी नीति बहाल होने का मतलब है कि निजी ठेके जो छूट देते थे वे अब नहीं मिलेंगी।
दिल्ली सरकार ने जुलाई में नयी आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया था और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिये शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया था। यह फैसला पराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने नयी आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश के बाद लिया गया था।
उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघनों और प्रक्रियागत खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
नयी आबकारी नीति के तहत दिल्ली में इस समय शराब की लगभग 468 दुकानें संचालित हो रही थीं। इस नीति की अवधि 30 अप्रैल के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था।
आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पिछले महीने सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसर सहित दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 21 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा था।
सीबीआई ने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया था। इस मामले में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया समेत 13 लोग एजेंसी के निशाने पर हैं। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ ये नोटिस जारी कर देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।
(भाषा इनपुट के साथ)
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